तुलसी नेपाल प्रबक्ता, बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल
करीब ३ महिना अगाडि नेदरल्यान्ड सरकारको निमन्त्रणा र ब्यबस्थापनमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन बिष्टले युरोप भ्रमणको अवसर प्राप्त गरे ।
यो भ्रमणको बिषयलाई लिएर धेरै बिबाद रहेको जस्तो देखिएपनी खासमा त्यस्तो विवाद नै हुनुपर्ने बिषय नै होइन । खासगरी पुर्व माओवादी पृष्ठभुमिका नेता तथा कार्यकतालाई यो बिषयले निकै नै आक्रोशित तुल्याएको कुरा उनिहरुका फेसबुक लगायतका सामाजिक संजालमा ब्यक्त भएका बिचार हेर्दा नै अनुमान लगाउन गार्हो पर्दैन ।
खासगरी लेनिन बिष्टमाथी लाग्ने गरेको एनजीओको आडमा लडाकुको नाम बेचेर पैसा कमायो भन्ने भ्रम लामो समयदेखि फैलाईएको छ । यस्तो कुरा सुन्दा अचम्म पनि लागेर आउँछ, आफ्नै पार्टिको लगभग २ तिहाइ बहुमत नजिक रहेको सरकारका पार्टिका हर्ताकर्ताले बिष्टको सम्पतीको खोजी गर्न र एनजीओको आम्दानी खर्चको हिसाब किताब हेर्न र त्यसलाई सार्बजनिक गर्न सक्दैनन् । वा त्यसको लागि आफ्नै नेताले नेतृत्व गरेको सरकारलाई भन्न सक्दैनन् भने खाली अरुको बिरोध मात्रै गर्ने एकोहोरो हुटहुटी किन ?
अर्को आरोप लेनिन युरोप भ्रमणमा जाने हैसियतमा कसरी पुग्यो भन्नेमा हाम्रा पुर्व कमान्डर र केही नेतालाई चासो छ त्यो स्वभावीक पनि हो । तर सँगै स्मरण राख्नुपर्ने कुरा के हो भने लेनिन बिष्टलाई एउटा एनजीओको रिसर्च कार्यक्रममा सहभागी हुन थाइल्यान्ड जानको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा रोकेर बहादुरी कमाएको ठान्ने सरकारको त्यही कदम नै लेनिन लाई युरोप भ्रमणको लागि रातो कार्पेट बिछ्याउन काफी भएको यथार्थ अब स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ?
अर्को आरोप लेनिन बिष्ट नक्कली लडाकु भएको र उसको हैसियत थाहा भएको टिप्पणी गर्ने उप बुज्रुकहरुलाई त राम राम सम्म भन्न सकिए पनि काँध थाप्न नसकिएपनी बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संयुक्त राष्ट्रसंघीय राजनैतिक मिसन अनमिनको प्रमाणीकरण बाट बाल सैन्यमा सुचिकृत भएको नाम हो लेनिन बिष्ट अनि यो सब कोकोहोलो के को लागि ?
हे स्वघोषित बुद्धिजिवी हरु यदि लेनिन बिष्टलाई शान्ति प्रक्रिया पछि पिएलएमा भर्ती गरेका हौ भने त्यो त शान्ति सम्झौताको ठाडो उल्लंघन हो । त्यसो किन गरेको तर पनि अन्तीममा हेरिने प्रमाण हो प्रमाण अनुसार नै उनी अन्मिन बाट प्रमाणित बालसैन्य भएको कुरालाई नमान्नु हत्केलाले सुर्यलाई छेक्ने दुस्साहस गर्नु जस्तै हो ।
लेनिन बिष्टको अहिलेको सामाजिक हैसियत देखेर बिरोधमा उत्रीनेहरुलाई बिष्टले त्यहाँ पुग्न गरेको संघर्षको हेक्का राख्न मेरो सुझाव छ । २०६६ सालदेखि आजसम्म गरेको निरन्तर संघर्षको प्रतिफल हो लेनिन बिष्ट अनि बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको एक नेतृत्व । हिजो झुटा मुद्दा लगाएर सरकारले जेल हालेको बेला लेनिन बिष्टको किन यति बिरोध नगरेको वा सरकारी कदमको सपोर्ट गरेर लेख्न कसले रोकेको थियो । राम्रो फललाई नै मानिसले आँखा लगाउनु स्वभावीक पनि हो ।
२०६६ देखि बिष्टको युरोप यात्रा भन्दा अगाडि सम्मको समयक्रमलाई नियालेर हेर्ने भने मात्रै बिष्टको युरोप यात्राको हैसियत बुझ्न सकिन्छ । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रिय संघर्ष समिति र तत्कालीन नेपाल सरकारको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले कतीपटक छलफल, लिखित र अलिखित सम्झौता गर्यो, यसको लेखाजोखा स्वंय नेपाल सरकार सँग त छैन भने आम मानिसलाई कसरी थाहा हुनु तर पनि बिष्ट सहितको टिमले लगातार सहमती कार्यान्वयनको लागि ताकेता गर्दा अहिलेका कति उप बुज्रुकहरुले त्यो सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर बोल्नुभयो ? युद्धमा बालापन गुमाएका हामिजस्ता भुँइमान्छेले बोलेको कुराको चाहिँ कुनै मूल्य नै नभएको जस्तो व्यबहार गरेको कुरा हजुरहरुको सुक्ष्म आँखाले किन देखेन ?
नेपालमा संचालीत तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा हामिजस्ता बाल सैन्यको भुमिका थियो कि थिएन ? यदि थियो भने हामिलाई हजुरहरु जस्तै मार्गदर्शकले सिकाएको सिद्धान्त के हो भने आफुमाथी भएको अन्यायको विरुद्धमा बोल्नु पर्छ भनेर गर्नुभएको स्कुलिङ याद छ ? या बिर्सनुभयो महाशयहरु, बिष्टले त्यसको कार्यान्वयन गरेका न हुन । आफु जस्तै पिडित बालसेनाको न्यायको लागि देश भित्रै समस्या समाधान नहुने देखेर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेका न हुन् । यदी उनी पैसा कमाउनै मात्र यो काम गरीरहेका हुन्थे भने युरोप पुगेका उनी किन नेपाल फर्कने मुर्खता किन गर्थे ?
बालसैन्यको मुद्दाको बास्तबिकतालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे पनि यो कुरा अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा प्रवेश गरीसकेको छैन । त्यसमा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघ सहित युरोपियन युनियन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धि संघ संस्था र केही युरोपेली राष्ट्रका संसद सम्म यो कुरा प्रवेश गरेको छ, त्यो पनि केवल राजनैतिक तवरमा । यदि समयमै बाल सेनाको मुद्दालाई समाधान गर्ने दिशामा काम नगर्ने हो भने यो मुद्दा ढिलोचाँडो हेगमा प्रवेश हुन्छ नै त्यो कसैले रोक्न सक्ने अवस्था बाँकी छैन, सायद बिष्टले पनि ।
नेपालले रोम बिधान अनुमोदन नगरेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने सतही बुझाई रहेकाहरूले के पनि ध्यान दिन जरुरी छ भने यो मुद्दामा तत्कालीन चारवटा पक्ष जोडिन आईपुग्छन कसैले चाहे पनि नचाहने पनि । पहिलो पक्ष तत्कालीन युद्धरत माओवादी, दोस्रो नेपाल सरकार, तेस्रो स्वयं हामिजस्ता बालसेना र चौथो संयुक्त राष्ट्रसंघ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पक्ष राष्ट्र नभएपनी हामिलाई बालसेना प्रमाणित गर्ने तत्कालीन अन्मिनको मातहतमा भएको प्रमाण हेग पुग्न नदिने कुनै बिकल्प नेपाल सरकार वा कुनै निकाय सँग छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको चरीत्र अनुसार पनि उसले आफुसँग भएको प्रमाण हेगलाई उपलब्ध गराउँछ नै । जब यो मुद्दा आधीकारीक रुपमा हेग पुग्छ । त्यो बेला रोम बिधानको कुरा आउला नआउला तर संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आफू विरुद्धको प्रमाण सुम्पिएर हेगमा मुद्दा दर्ता हुनै सक्दैन भन्ने ठोकुवा दिनु र यति गते ठुलो भुकम्प आउने भबिस्यबाणी गर्दै ज्योतिष दावी गर्नु एउटै कुरा हो ।
आफ्नै सहकर्मीले बिष्टलाई आरोप लगाएको आधारमा नै जजमेन्ट गर्दै जाने हो भने त हिजो सँगै सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड, भट्टराई, बैद्य, बिप्लव पनि त एक अर्कालाई आरोप लगाउन मात्रै होइन निषेध गर्ने तहसम्म पुग्दा कुनै समयका सहयात्रीले तत्कालीन लाभ या हानिको हिसाबमा समर्थन वा बिरोध गर्नु त प्राकृतिक प्रक्रिया नै होइन र ?
त्यसैले पनि सरकार वा जिम्मेवार निकाय सहित सबैलाई हाम्रो आग्रह के हो भने संक्रमणकालीन न्यायलाई गम्भीरता पुर्वक लिदैं सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी नियुक्ती सँगै आबश्यक ऐन संशोधन गरि यो मुद्दा सहित सम्पूर्ण संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउनु नै अहिलेको सबैलाई मान्य बिकल्प हो । अन्यथा जवाफको लागि फाईल बोकेर हेगमा मात्रै होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघ सहित युरोपियन युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरुमा जवाफ दिनको लागी कानुनी सल्लाहकारको भेला पार्नतिर लाग्ने हो दुबै बाटो अहिले नै खुल्ला छ ।
