काठमाडौ – द्वन्द पिडित साझा चौतारी (CVCP) ले संक्रमणकालिन न्यायिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप एंब बेपत्ता पारीएका ब्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समितिलाई पुनः ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
पीडित केन्द्रित र मानवअधिकारमैत्री समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सम्बन्धमा पुनः बिशेश ध्यानाकर्षण गराएको हो । पदाधिकारी सिफारिस समितीका प्रमुख न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई सिफारिस समितीको कार्यलय सिंहदरबार मै पुगेर साझा चैतारीका पदाधिकारीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि नै सत्य, न्याय, परिपुरण र संस्थागत सुधारका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेका संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियाका प्रमुख सरोकारवाला द्वन्द पिडितहरुको छाता संगठन द्वन्द्व पिडित साझा चौतारीले गत चैत्रमा सिफारिस समिति बनेदेखी नै लिखित एंव मौखिक रुपमा पिडितहरुको मुख्य सरोकार राख्दै आएको ब्यहोरा समेत स्मरण गराएको छ ।
दुई बर्षको कार्यबिधी दिएर २०७१ सालमा गठित दुबै संक्रमणकालीन आयोगले कुनै ठोस र महसुसयोग्य परीणाम असफल भएको, पिडितले न्याय पाउनु त के आयोग आफुहरुको लागि बनेको हो भन्ने महसुस समेत गराउन असफल भएको टिप्पणी गरेको छ । त्यसैले हालकै अवस्थामा आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति गर्नुपरेको तितो यथार्थ समेत पत्रमा समेटिएको छ ।
आपसमा मिलेर काम गर्न नसक्ने आन्तरिक कलह, सरोकारवालाहरुको बिश्वास, सहकार्य, सहयोगको अभाव र आयोगको कार्यशैली तथा सरकारी असहयोगका साथै दुबै आयोग असफलताको मुल जड चाहिँ सर्बोच्च अदालतको २०७१ फागुन १४ मा दिएको परमादेश अनुसार ऐन संशोधन नहुनु एंव माफी प्रधान ऐन तथा अपारदर्शी प्रक्रिया र दलिय बफादारीताका आधारमा आयोग पदाधिकारी छनौटलाई औंल्याइएको छ ।
आयोगमा भागबण्डाका लागि दलहरुवीच गहन छलफलहरु भइरहेको सुनिएको तथा समग्र संक्रमणकालीन न्याय र आयोग प्रक्रिया सफल हुनका लागि सरकार र राजनैतिक दलहरुको साथ र सहयोग अपरिहार्य छदैछ । सरकार र राजनैतिक दलको साथ र चाहनाले मात्र संक्रमणकालीन न्याय र आयोग प्रक्रिया सफल नहुने र संक्रमणकालीन न्याय र आयोग प्रक्रिया सफल हुनका लागि प्रमुख सरोकारवाला द्वन्द्व पीडित लगायतका सरोकारवाला पक्षहरुको साथ, सहयोग, सहकार्य र समन्वय अनिवार्य र अपरिहार्य रहेको तथ्य विगत ४ वर्षको पुष्टि गरेको तथ्य सरकार र राजनैतिक दलहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छौं, पत्रमा भनिएको छ । ऐन संशोधनको कुनै प्रक्रिया नै आरम्भ नगरी र सरोकारवालाहरुको विश्वास र सहकार्यको वातावरण नबनाई प्राविधिक ढंगले ५/५ जना पदाधिकारी सिफारिस र गठन गरिने आयोगको परिणाम हिजोको जस्तै असफल हुने तथ्य पुनःस्मरण गराउदैं द्वन्द्वसंग सरोकार नभएर पनि विनासित्ततमा सर्वस्व गुमाउन र पीडित हुन पुगेका पीडित नागरिकहरुप्रतिको दायित्व आत्मसात गरी सरोकारवालाहरुको सहकार्य र स्वीकार्यतामा आगामी कदमहरु चाल्नका लागि सरकार र राजनैतिक दल समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छौं । ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय केवल प्राविधिक र कानुनी प्रक्रिया मात्र नभएर पीडित समुदायको प्रक्रियामा सहभागिता, आत्मसम्मान र अपनत्वसंग अन्तर्निहित भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया समेत भएकोले संक्रमणकालीन न्यायलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त, विस्तृत शान्ति सम्झौताको उद्देश्य र सरोकारवालाहरूको भावनाअनुरूप निष्कर्षमा पुर्याउन तथा अवको प्रक्रियालाई सफल बनाउन विगतको समग्र प्रक्रियाको असफलताको वस्तुनिष्ठ समीक्षा र पुनरावलोकन गरी द्वन्द्वपीडित केन्द्रित र मानव अधिकारमैत्री प्रक्रिया अबलम्वन गर्नु अपरिहार्य रहेको चौतारीको दृष्टिकोण र अडान पुनः स्मरण गर्न गराईएको छ ।
२०७१ सालदेखि नै सबै सरोकारवालाहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम ऐन संशोधन गर्न माग गरिरहेको एवं विगत २/२ महिनादेखि आयोग खाली रहेको अवस्थामा समेत ऐन संशोधनको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुबाट सरोकारको जवाफदेहीप्रति समेत प्रश्न उठेको छ । तसर्थ आयोगहरु असफलताको कारण माफीप्रधान ऐन नै भएकोले यस अन्तिम अवसरलाई पूर्ण सदुपयोग गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल बनाउनका लागि अविलम्व द्वन्द्व पीडितलगायत सरोकारवालाहरूसंग गम्भीर परामर्श एवं नेपालको संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको परमादेश, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका तथा नेपालले हस्ताक्षर गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र अभिसन्धिहरूका आधारमा कानुन संशोधन गरिनु पर्छ । सबै सरोकारवालाहरुको सहकार्यमा गरिने ऐन संशोधनले सरोकारवालाहरुवीच विश्वास र सहकार्यको वातावरण बन्नेमा चैतारीको जोड छ ।
सर्वोच्च अदालते २०७० मा दिएको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त वमोजिम पूर्ण पारदर्शी र विश्वसनीय सार्वजनिक छनौट प्रक्रिया एवं स्पष्ट मापदण्डका आधारमा दलीय प्रभाव र दवावबाट मुक्त भएरमानवअधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा विज्ञता भएको, द्वन्द्व पीडितका मुद्दाहरु आत्मसात गर्न सक्ने तथा पीडितको संवेदनशीलतालाई समेत मनन् गर्न सक्ने, राजनीति एवं मानवअधिकार बुझेको, समूहमा मिलेर काम गर्न सक्ने, सामाजिक छवि भएको, निपष्क्ष, स्वतन्त्र, व्यावशायिक, सम्बन्धित विषयमा विज्ञता/विशेषज्ञता भएको तथाकुनै पनि राजनीतिक दलप्रति आवद्ध नभएका तथा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्ने न्यायिक मन भएका योग्य, सक्षम, क्षमता भएका, विश्वसनीय र निष्पक्ष व्यक्तित्वहरूलाई सिफारिश गर्न अन्तिमपटक हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । ४ वर्षसम्म पनि कुनै ठोस परिणाम दिन र आपसमा मिलेर काम गर्न समेत नसकेकै कारण आयोग असफल बनाएर पीडितलाई झनै पीडित बनाएका कारण आयोग पुनर्गठन गर्नुपरेको तथ्य जगजाहेर हुदाहुदै तिनै पदाधिकारीलाई पुन आयोगमा ल्याएर पुरस्कृत गरिएमा आम पीडित समुदायलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने तथ्य पुनः स्पष्ट पार्न चाहन्छौं । पत्रमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतमा फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले पेश गरेको निवेदन तत्काल फिर्तागरी अविलम्व कानुन संशोधनको विश्वसनीय प्रक्रिया शुरु गर्न नेपाल सरकारसंग पूनः जोडदार माग गर्दछौं । यदि कानुन संशोधन नगरी पीडित समुदायलाई भुलभुलैयामा राखेर गठन गरिने आयोग पीडित समुदायलाई मान्य नहुने र न्यायका अन्य विकल्प अबलम्वन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।
अन्त्यमा, स्थापित न्यायिक सिद्धान्तका आधारमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सरकार, राजनैतिक दल, सिफारिश समिति एवं सरोकारवाला पक्षहरुसंग अर्थपूर्ण सहकार्य गर्नका लागि द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी सदैव तत्पर रहेको जनाएको छ ।
सिफारिस समितिका प्रमुख सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलय, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा, कानुन मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई बोधार्थ सहित बुझाईएको पत्रमा साझा चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरी र जनकबहादुर राउतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
