कांग्रेसका नेता जोशीको फाइल लिएर उपस्थित हुन सचिवलाई सर्वोच्चको निर्देशन
काठमाडौं – भ्रष्टचार भएको ठाँउमा छानबिन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै भ्रष्ट्रचारको आरोप लागेकालाई बचाउने प्रयास गरेको खुलेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई बचाउन लागेको खुलेको हो ।
अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र सो सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै विशेष अदालतले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । उनलाई बिगो र जरिवाना गरी ४ करोड ३२ लाख रुपैयाँसहित डेढ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो । सो फैसलाविरुद्ध जोशी सर्वोच्च गएका थिए । २०७० कात्तिक १२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र न्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीको इजलासले ‘झगडिया झिकाउने’ आदेश गर्दै जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेका थिए ।
लगत्तै २०७१ भदौ ५ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले पुनः निर्णय झिकाउने आदेश ग¥यो । तर, त्यसको करिब पाँच वर्ष बितिसक्न लाग्दा पनि अख्तियारले अहिलेसम्म सो फाइल सर्वोच्च पठाएको छैन । भ्रष्टाचार मुद्दामा बिरलै हुने यस्तो आदेशपछि जोशीको मुद्दा ४ वर्षसम्म सुनुवाइ नै हुन समेत सकेन ।
तर, ११ औंँ पटकको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले अख्तियारलाई १५ दिनभित्र फाइल लिएर स्वयम उपस्थित हुन सचिवलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलाशले मुद्दाका सम्बन्धमा माग गरिएका कागजात पेश नगरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव र सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही हुने आदेश जारी गरेको छ । १५ दिनभित्र पनि अख्तियारले जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको फाइल सर्वोच्चमा पेश नगरे १० हजार जरिवाना र १ वर्षसम्म कैदको कारबाही हुन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । हाल अख्तियारमा महेश्वर न्यौपाने सचिवको जिम्मेवारीमा छन् ।
यसअघिको सर्वोच्चको आदेशमा अख्तियारले आफूसँग रहेको निर्णय कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा मिसिलमा मुद्धा चलाउने सम्बन्धी निर्णय नभेटिएको भन्ने जवाफ पेश गरेको थियो । अख्तियारको यस्तो जवाफपछि सर्वोच्चले आयोगका सचिवसहित मुद्दाको अनुसन्धान तथा निर्णयसँग सम्बन्धित अधिकारीमाथि कारबाही हुने आदेश जारी गरेको हो ।
अख्तियारले मुद्दाको मिसिल अभिलेख अध्ययन गरी हेर्दा निर्णय कागजात फेला नपरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा भनेको थियो, ‘खोजतलास भइरहेको र हालसम्म पनि निर्णय फेला नपरेको, फेला पर्नासाथ यथाशीघ्र पठाइने छ ।’ न्यायाधीशद्वय खतिवडा र मल्लको इजलाशले अख्तिया।को उक्त जवाफलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ भएको उल्लेख गरेको छ ।
अदालतको आदेशमा ५ वर्षसम्म पटक–पटक लेखि पठाउँदा कागजात प्राप्त नहुनु आपत्तिजनक रहेको पनि आदेश उल्लेख छ । यसले न्याय निरुपणमा ढिलाइ भएको र मुद्दाका पक्षलाई अनावश्यक हैरानी हुन पुगेकाले यस्तो प्रवृति स्वीकार्य नहुने पनि आदेशमा भनिएको छ । ‘अदालतले माग गरेको अभिलेख नपठाई धिङ्न्याई गरेको, न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सहयोग नगरी अवरोध पैदा गरेको र पक्षलाई अनावश्यक हैरानी पुगेको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव र सम्बन्धित अन्य अधिकृत एवम् कर्मचारीहरु समेत उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ तथा अवस्थाअनुसार सोही ऐनको दफा ३४-२० बमोजिम कारबाही र सजाय किन गर्नु नपर्ने हो ? कुनै उचित कारण भए खुलाई यो आदेश जनाउ पाएको मितिले १५ दिनभित्र उपरोक्त मिति २०६०।०१।२५ को निर्णयसहितको सक्कलै मिसिल, फायल तथा सम्बन्धित रजिष्टर समेत लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव स्वयम् यस अदालतमा उपस्थित भई लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी आयोगमा लेखी पठाउनु,’ सर्वोच्चले बिहीबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ ।
विशेष अदालतले २०६९ साउन १० मा जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । बिगो र जरिवाना गरी ४ करोड ३२ लाख रुपैयाँसहित अदालतले डेढ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको थियो ।
जोशीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२ सालमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । २०४८ पछि पटक–पटक मन्त्री रहँदा जोशीले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको र सो सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै विशेषमा मुद्दा परेको थियो । तर, २०६३ कात्तिक ३० मा विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रसमसेर जबराको संयुक्त इजलासले जोशीलाई सफाइ दिएको थियो ।
जोशीको मुद्दालाई विशेषले ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४८’ बमोजिम पदबाट बाहिरिएको एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो अवधि नघाएर दायर गरेको कारण देखाउँदै खारेज गरेको थियो । विशेषको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियारले २०६३ मंसिरमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । आयोगको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६८ चैतमा विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले तथ्यभित्र प्रवेश गरी पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दियो । सर्वोच्चको सो आदेशपछि विशेषले जोशीको मुद्दामाथि पुनः सुनुवाइ थालेको थियो ।
Share
