काठमाडौँ । संसद्मा मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेका विधेयकमाथि गहन छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
अखिल नेपाल महिला सङ्घअन्तर्गत कानुन विभागले आज आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा सहभागी वक्ताले दिनानुदिन प्रयोग हुने कानुनका रुपमा मुलुकी ऐन रहेकाले त्यसमा रहेका कल्याणकारी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न नहुने सुझाइएको छ । सो सङ्घका अध्यक्ष गोमा देवकोटाले महिला अधिकारका क्षेत्रमा धेरै कुरा प्राप्त भएको बताउँदै अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउने र महिलाका मुद्दा कसरी प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्वमन्त्री राधा ज्ञवालीले समाजमा सहअस्तित्वका लागि बाधक पितृसतात्मक चिन्तनलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै समान अवसर प्राप्त भएमा महिलाले पनि सबै कार्य गर्नसक्ने बताउनुभयो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष उषा मल्ल पाठकले नयाँ ऐन विधेयक ल्याउँदैमा पुराना आवश्यक व्यवस्था हटाउन नहुने सुझाव दिनुभयो । कानुन व्यवसायी शान्ति खनाल र बाबुराम दाहाललगायतले कानुनी अधिकारका लागि महिला सम्पन्न भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।
सोही कार्यक्रममा निषा बानियाँले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विवाह गरेपछि पुरुषको घर महिलाको हुनेछ भनी लेखिएको व्यवस्था ठीक नभएको बताउनुभयो ।
