काठमाडौं । विभिन्न माग राखेर आमरण अनशन बस्नुभएका डा गोविन्द केसीले १६ दिनपछि आज अनशन तोड्नुभएको छ । डा केसी अनशन बस्नुभएको ठाउँ शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा सरकारी वार्ताटोली र डा केसी पक्षका वार्ताटोलीबीच वार्ता भई आइतबार चारबुँदे सहमति भएपछि आज २ बजे उहाँले अनशन तोड्नुभएको हो ।
सोही अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका सरोज नेपाली, अनितादेवी महतो र छेवाङनुर्बु लामाले जुस खुवाएपछि डा केसीले अनशन तोड्नुभएको हो । “केही बुँदामा सहमति भएको छ, अख्तियार प्रमुख र उपप्रमुखलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा केही पनि भएको छैन, तर हाम्रो अन्दोलन त्यसको विरूद्ध जारी रहन्छ” – अनशन तोडेपछि डा केसीले भन्नुभयो ।
सहमति कार्यान्वयन नभएको खण्डमा पुनः अनशन बस्न तयार रहेको डा केसीको भनाइ छ । डा केसीलाई नेपाली काँग्रेसका युवा नेता गगन थापा, स्वास्थ्य सचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेती, पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले पनि जुस खुवाउनुभएको थियो । यो आन्दोलनको अन्त्यभन्दा पनि सुरुवात भएको डा केसीको भनाइ छ । डा केसीले आफ्नो आन्दोलनमा सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो । अनशन तोडेपछि डा केसीलाई उपचारका लागि मेडिकल वार्डमा लगिएको छ ।
सहमतिअनुसार सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट सङ्ख्यामा निःशुल्क गर्ने विषय विधेयकमा समावेश रहेको र त्यसलाई पूर्व सम्झौताअनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै ७५ जिल्लामा पु¥याइने भएको छ ।
त्यस्तै, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ । विगतमा भएको सम्झौताको भावनाअनुरुप काठमाडौँ उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र जारी भइसकेका मनसायपत्र नवीकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र डा गोविन्द केसीबीच २०७२ भदौ १९ मा भएको सम्झौताको बुँदा नं १ ख पालना गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सिट सङ्ख्या निर्धारणका आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र सो आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेगरी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भइसकेकाले विगतमा भएको सम्झौताको भावनाअनुसार शिक्षण शुल्क र सिट सङ्ख्या भने नियमावलीमा समावेश गर्ने सम्झौता भएको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको मनमोहन शिक्षण अस्पतालका नाममा सञ्चालन हुनेगरी विज्ञ टोलीको मूल्याङ्कनका आधारमा कानुनसम्मत तरिकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने र सो प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम सरकारले प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
