काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणपछि भारतसँगको सम्बन्धमा सुधार आएको र दुई देशबीचको असमझदारी हटेको दाबी गरिरहेकै बेला फेरि एक पटक दुई देशबीचको सम्बन्ध चर्चाको विषय बनेको छ । सरकार परिवर्तनको खेल असफल बनाएको २४ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको प्रस्तावित भारत भ्रमण रद्द गर्ने र भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे । जसले नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनः तरङ्गित भएको हो ।
सरकारले यी दुवै विषयमा खाशै ठूलो कारण नरहेको बताए पनि कुटनीतिक बृत्तमा भने यी दुबै घटनामा आवेग हावी भएको चर्चा भइरहेको छ । सरकारले राजदूत उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयमा पनि उनीमाथि औपचारिक रुपमा कुनै आरोप लगाएको छैन । तर उपाध्यायको फिर्तीको निर्णयलाई गत साताको सरकार परिवर्तनको कहानीसँग जोड्ने गरिएको छ ।
कांग्रेस पृष्ठभूमिका राजदूत उपाध्याय ओली सरकार परिवर्तनको भारतीय खेलमा सामेल रहेको आरोप सत्ता निकटका ब्यक्तिहरुले लगाउने गरेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीलाई भारतले राजकीय सम्मान दिन गाह्रो मानेका कारण भ्रमण रद्द गरिएको चर्चा पनि चुलिएको छ । तर जे भए पनि राष्ट्रपति आफैँले भारत भ्रमणको बारेमा समाचार सार्वजनिक गर्नु र छिमेकी राष्ट्र भारतले स्वागतको तयारी गरिसकेपछि अन्तिम अवस्थामा आएर भ्रमण रद्द गर्नुले दुई देशबीचको सौहार्द्रतामा केही अप्ठेरो आउनु स्वाभाविक नै हो ।
त्यसैगरी सरकारका उपप्रधानमन्त्रीलगायतले सरकार गिराउने खेलमा भारतको संलग्नता छ भनी सार्वजनिक रुपमै भनिरहेको बेलामा सरकारले भारतमा रहेका आफ्नो राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनुले पनि सरकारको कुटनीतिक अपरिपक्वता भने पक्कै दर्शाएको छ । परराष्ट्रविद् शम्भुराम सिंखडाले सरकारको यस्तो कदमले दुई देशबीच अदृश्य युद्ध छेडिएको संकेत गरेको दाबी गर्छन् ।
कुटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ पनि दुई देशबीच समस्या प्रष्ट रुपमा देखिइसकेको र सम्बन्धमा दरार आइसकेको बताउँछन् । राजदूत फिर्ता बोलाउनु सरकारको अत्यन्त आन्तरिक मामिला हो । यसमा अरु देशले अन्यथा लिन मिल्दैन तर समय र परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दै सरकारले यस्ता निर्णयहरु गर्दा कुटनीतिक परिपक्वता भने प्रदर्शन गर्नुपर्ने कुटनीतिज्ञहरुको सुझाव छ ।
