तराई समस्या सम्बोधनको आधार तयार
काठमाडौँ । नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७२ दफाबार छलफलका लागि व्यवस्थापिका–संसद्को मङ्गलबारको बैठकमा पेस हुने भएको छ । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक सङ्कटलाई निकास दिने सन्दर्भमा निकै महत्वपूर्ण सावित हुने अनुमान गरिएको उक्त विधेयकले आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधनका लागि आधार तय गर्नेछ ।
विधेयकले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाएको सङ्घीय प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरबाहेक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र राज्यका अङ्गमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । विधेयकमा खासगरी एक जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी जनसङ्ख्यालाई प्राथमिकता दिएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । प्रमुख दल र आन्दोलनरत पक्षबीच संविधान संशोधनका विषयमा सहमति कायम होस् भनी संसद्को बैठक पटकपटक स्थगन हँदै आएको छ ।
यद्यपि, मधेस केन्द्रित दलले विगतमा भएको सहमतिअनुसार आफूहरुले प्रस्तुत गरेको ११ बुँदे माग प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने जनाउँदै सङ्घीय प्रदेशको सीमाङ्कनको विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको हुँदा संशोधन विधेयकले मधेसको माग सम्बोधन हुनै नसक्ने भन्दै अडान राख्दै आएको छ । संविधान जारी भएसँगै संविधानसभा छोडेर आन्दोलनमा होमिएका मधेस केन्द्रित दल पछिल्लो समय संसद्मार्फत नै सहमतिका लागि दबाब दिँदै आएका छन् ।
संविधानसभाका सबै विधि र प्रक्रियाबाट गत असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको थियो । नेपालको संविधान संविधानसभामा कायम रहेको ५९८ सदस्यमध्ये दुई तिहाइभन्दा अधिकले हस्ताक्षर गरी जारी गरिएको हो ।
व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले संशोधनलाई तयार गरेको एकीकृत विधेयक सभामुख ओनसरी घर्तीसमक्ष पेस हुने र उहाँबाट स्वीकृत भएपछि भोलिको बैठकमा पेस हुनेछ । बैठकमा सामान्य छलफल पछि सभामुखले प्रमुख दलका शीर्ष नेता एवम् व्यवस्थापिका–संसद्मा रहेका राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतसँगको छलफलपछि नेपालको संविधान संशोधन प्रक्रिया विशेष समितिमा पठाउने कि पूर्ण बैठकबाटै अघि बढाउने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ ।
संविधान संशोधन जस्तो विशेष महत्वको प्रस्ताव विशेष समितिबाट नै अघि बढाउनु व्यावहारिक हुने देखेर नै सचिवालयले भोलिका लागि तयार गरिएको सम्भावित कार्यसूचीमा विशेष समिति गठन प्रस्ताव गरेको छ । एकीकृत रुपमा तयार गरिएको विधेयकमा उल्लेख गरिएका के–कस्ता विषय ग्रहण गर्ने भनेर समितिले अध्ययन गरेर सभामुखमार्फत संसद्को बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
संसद्को पूर्ण बैठकमा विधेयकमाथिको छलफल पूरा भएपछि विधेयकमाथि परेका संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन विधेयक, २०७२ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्नुहुनेछ ।
सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकलाई बैठकले दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा पारित गरेपछि सभामुखले प्रमाणित गर्नुहुनेछ । सभामुखले प्रमाणित गरेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष उक्त विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणभएपछि स्वतः संविधान संशोधन भएको मानिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
