काठमाडौं । १६ बुँदे सम्झौताअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला जुन किसिमको चक्रब्यूहमा फसेका थिए, अहिलेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली पनि त्यही किसिमको चक्रब्यूहमा फसेका छन् । मधेसी दलसँग सहमति भयो भने पनि उनले प्रधानमन्त्री पद छोड्नुपर्नेछ भने सहमति नभएको अवस्थामा उनी आन्दोलनद्वारा फालिने भएका छन् । यसअघिका प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पनि ओलीले यस्तै अवस्थामा पु-याएका थिए । १६ बुँदे सम्झौता नगर्दा अविश्वासको प्रस्तावद्वारा फाल्ने र गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने प्रावधान संविधानमै राख्ने डिजाइनमा उनी सफल भएका थिए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नयाँ निर्वाचन गराउने व्यवस्था संविधानमा राख्ने सर्तमा १६ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
अब मधेसी दलहरूसँग हुने सम्झौता भनेको संविधान संशोधन नै हो । नेपाली कांग्रेसको सहयोगविना दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने भएका कारण १६ बुँदेमा एमालेले अत्तो थापेजस्तै अब संविधान संशोधन गर्दा पनि मधेस केन्द्रीत दल र कांग्रेसले पनि अत्तो थाप्ने निश्चित छ । ओलीको बहिर्गमनलाई नै मधेस केन्द्रीत दल र कांग्रेसले आफ्नो बटमलाइन बनाउने निश्चित जस्तै छ । सत्ता लम्ब्याउनकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसी दलसँग सम्झौता गर्न ढिलाइ गरिरहेका हुन् भन्ने विश्लेषण सत्य सावित हुँदै गएको छ । तर उनले जति दिन ढिलाइ गर्दै जान्छन्, त्यति नै मधेसको समस्या विकराल बन्दै जाने देखिएको छ । महँगी र इन्धन अभाव बेहोरिरहेका जनतालाई विकल्प दिन नसकेको अवस्थामा ओलीविरुद्ध हिमाल पहाडमा पनि आन्दोलन हुने निश्चित जस्तै छ । यो आन्दोलन थेग्न उनलाई सजिलो हुने छैन ।
अघोषित नाकाबन्दीले धेरै नै अप्ठ्यारो पारेका कारण मात्रै दुःख सहेर पनि जनताले ओलीलाई साथ दिएका हुन् । तर उनको दुई महिने राष्ट्रवाद निकै लचिलो बनेको चाल पाएपछि मधेसका आन्दोलनकारीहरू विनासंकोच दूतावास र दिल्लीमा नेपालका तीन ठूला पार्टीले दिएको एजेन्डामा छलफल गर्न पुगेका छन् । २००७ सालको जनक्रान्तिमा राणा फाल्ने क्रममा तत्कालीन राजपरिवारले, २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ल्याउँदा तत्कालीन राजा महेन्द्रले, २०४६ सालमा पञ्चायत फाल्दा नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले भारतको सहयोग लिएका थिए । यतिसम्म कि २०६२ मंसिर ७ गते राजा फाल्ने डिजाइन संसद्वादी दलहरूले दिल्लीमा बसेर भारतकै रोहोवरमा गरेका थिए । जसलाई १२ बुँदे सम्झौताको नामले चिनिन्छ । यतिबेला मधेसी दलहरूले तिनै नजिर उल्लेख गर्दै दलहरूको मुख थुन्ने गरेका छन् । भारतले पनि तिनै नजिर उल्लेख गर्दै जारी गरिएको संविधानमा भारतको चासो सम्बोधन नगरिएकाले ऊ असन्तुष्ट बनेको बताउँदै आएको छ ।
मधेसी आन्दोलनको पक्षमा भारत खुलेरै प्रस्तुत भएका कारण सम्झौता गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा नेपाली कांग्रेस सुरुमै पुगेको थियो । नाकाबन्दी सुरु भएको एक साता नबित्दै नेपाली कांग्रेसले मधेसी दलका सम्भव भएसम्मका माग पूरा गर्न संविधान संशोधन प्रस्तावसमेत अघि बढाएको थियो । नाकाबन्दी भएको दुई महिनापछि अहिले त्यो प्रस्ताव अघि बढाउन एमाले सहमत भएको छ । समाचार स्रोतका अनुसार यति भए हुन्छ भन्ने भारतीय पक्षकै सल्लाहमा कांग्रेसले उक्त विधेयक अघि बढाएको थियो । भारत र मधेसी दल सहमत हुन्छन् भने उक्त विधेयक अघि बढाउन म तयार छु भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले भनिसकेका थिए । तर अन्तिममा मधेसी दलले भारतले दिएको उक्त सुझव मान्न नसकिने बताउँदै दिल्ली गएका छन् ।
यता, प्रदेशको सीमांकनलाई समेत समेट्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने थप माग मोर्चाकोे छ । खासगरी कर्णाली, कोसी र गण्डकी नदी मधेसका प्रदेशमा मात्रै पार्नुपर्ने बटमलाइन भारत तथा मधेसी दलहरूको रहेको आमबुझाइको जवाफ उनीहरूले दिन नसक्दा मधेसका आठ जिल्लाबाहेक अन्यत्र भारत विरोधी जनमत बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय भारतको यो बटमलाइनमा प्रधानमन्त्री ओलीसमेत भित्री रूपमा सहमत देखिएको भए पनि उनीबाट कुनै सम्झौता गराउने पक्षमा भारत नरहेको बताइन्छ ।
लामो समयसम्म जारी आन्दोलनका कारण आफ्नो व्यापार व्यवसायसमेत ठप्प भएको भन्दै पछिल्लो समयमा भारतीय बजार रक्सौल, जोगवनी, सुनौली, रूपेडियालगायतका बासिन्दाले मधेसी आन्दोलनकारीलाई लखेटेका कारण आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने रणनीतिमा मधेसी दलहरू पुगेका छन् । भारतीय दूतावासले शुक्रबार साँझ दूतावासभित्रै मधेसी दलहरूले राखेको बैठकमा आन्दोलनको मोडालिटीबारेसमेत विस्तृत छलफल भएको बुझिएको छ । बैठकमा महन्थ ठाकुर, लक्ष्मणलाल कर्ण, रामनरेश रायलगायतका नेताहरू सहभागी थिए ।
समाचार स्रोतका अनुसार पहाडका जनजाति, खस–आर्य र राजावादीलाई पनि आफ्नै ढंगको आन्दोलनमा उतार्ने र उक्त आन्दोलनलाई मधेसी आन्दोलनसँग प्याचअप गराउने विषयमा लामो व्याख्या भएको बुझिएको छ । समाचार स्रोतका अनुसार थारु आन्दोलनसँग पहाडका जनजातिलाई जोड्ने, हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा अघि सारेर खस–आर्य तथा राजावादीहरूको समर्थन लिने मार्गचित्र आए पनि मधेस केन्द्रित दलहरू सबै यो एजेन्डामा सहमत हुने नहुने एकिन भइसकेको छैन । जनजाति नेता अशोक राई र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमसँग यसबारे कुनै छलफल भएको छैन । नाकाबन्दी गरेको साढे दुई महिना नाघिसक्दा पनि काठमाडौंमा सरकारविरुद्ध कुनै गतिविधि ननिस्केको बरु जनजाति र खस–आर्यबीच एकता बढ्दै गएको भन्दै मधेसी दलका नेताहरूले पनि थप दबाब दिन र परिआए सैनिक हस्तक्षेप गर्नसमेत भारतीय नेताहरूलाई सुझाव दिँदै आएका छन् ।
‘अब उठ्ने हिन्दुवादीको आन्दोलनले सबै ठीक पार्नेछ, प्रधानमन्त्री मोदीविरुद्धको पहाडे जनमत पनि घटाउनेछ । वीरगन्ज र विराटनगरमा सुरु भएको राजा आऊ देश बचाऊ भनी गरिएको आन्दोलनको स्वरूप अब भैरहवा, जनकपुर, नेपालगन्ज, धनगढी हुँदै काठमाडौं र पोखरामा छिर्नेछ,’ भारतीय एक नेताले मधेसी नेताहरूलाई आश्वस्त पार्न भनेको बुझिएको छ ।
वैकल्पिक सरकारका लागि नेपाली कांग्रेस तयार नभएकाले पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने अभियान तत्काल सुरु गर्न मधेसी दल हच्केका छन् । महाधिवेशनअघि सरकारको नेतृत्व गर्ने परिस्थिति नेपाली कांग्रेसभित्र छैन । जुन परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएको थियो, त्यो परिस्थिति कायम रहुन्जेल सरकारमा नेपाली कांग्रेस सामेल हुने सम्भावना पनि छैन । जसका कारण भारतलाई निकै अप्ठेरो परेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । ओली नेतृत्वको गठबन्धन तोड्न एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने दबाब पनि उत्तिकै बढेको छ । देशभर आन्दोलन चर्काएर केही समयका लागि सेनालाई सत्ताको बागडोर सुम्पने कि दुई महिनाका लागि प्रचण्डलाई ल्याएर गठबन्धन टुटाउने ? अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ । प्रचण्डका विश्वासपात्र कृष्णबहादुर महरा अख्तियारको फन्दामा परेकाले उनी आफैं तानिन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।
