भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरेपछि सरकारले दीर्घकालीन रुपमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्ने रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ । मुलुकलाई इन्धनका आत्मनिर्भर बनाउन र वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न जलविद्युत्भन्दा अर्को कुनै उपाय नभएको भन्दै सरकारले ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना अगाडि बढाउन लागेको हो । जलाशययुक्त र ठूला आयोजना भएको भए खाना पकाउने एलपी ग्यासको विकल्पसमेत हुने र ठूलो परिमाणको रकम विदेशिनबाट जोगिने भन्दै सरकारले महत्वपूर्ण आयोजनामा जोड दिन लागेको हो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जस्ता जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने योजनामा सरकार रहेको उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको भनाइ छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले रु दुई अर्बको साधारण सेयर जारी गर्दा रु ३५ अर्बभन्दा बढीको आवेदन परेको अवस्थामा ठूला आयोजना अगाडि बढाउनका लागि राष्ट्रिय स्रोत नै पर्याप्त हुने चर्चा चल्न थालेको छ ।
जलविद्युत्मा लगानी गर्दा आफूले लगानी गरेको रकम खेर जान्न भन्ने मनोविज्ञान स्थापित भएको छ । “जलविद्युत् कम्पनीमा साधारण सेयरमा देखिएको उत्साह त्यसैको परिचय हो” उहाँले भन्नुभयो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियारले नेपाल इन्धनमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि लगानी गर्न तयार छ र सरकारले विश्वासमा लिए एक हजार मेगावाटसम्म लगानी गर्न कुनै वैदेशिक स्रोत खोज्नु नपर्ने अवस्था देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले आँट्ने हो भने नेपाली लगानीमा नै एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने बताउनुभयो । सरकारले आगामी एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माणाधीन आयोजना मात्रै पूरा गर्ने हो भने एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्न सकिने बताउँदै आउनुभएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री रायमाझी भन्नुहुन्छ, “नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि करिब ५०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सकिन्छ । मुलुकभित्रै हाल करिब ३०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा रहेको छ ।” मुलुकले करिब रु एक खर्ब ४० अर्ब जतिको इन्धन बर्सेनि आयात गर्दै आएको छ । त्यसमा रु ४० अर्ब जतिको त खाना पकाउने एलपी ग्यास मात्रै आयात हुने गरेको छ ।
भारतले अघोषितरुपमा नाकाबन्दी जारी राखेको अवस्थामा वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्ने क्रममा जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने चेतना सरकार र सरोकारभएकाहरुमा विकास भएको छ । ऊर्जा विज्ञ एवम् पुल्चोक इन्ज्निियरिङ क्याम्पसका प्रा डा अमृतमान नकर्मीको विचारमा सरकारले तत्काल रु दुई खर्ब १० अर्ब मात्रै व्यवस्था गर्ने हो भने एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् आगामी पाँच वर्षभित्र उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
बूढीगण्डकी जस्ता ठूला क्षमताका आयोजना अगाडि बढाउनका लागि स्वदेशी लगानी नै उपयुक्त भएको र मुलुक आफै सक्षमसमेत रहेको व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाको ठहर छ ।“नागरिक लगानी कोषबाट ‘स्किम’ सञ्चालन गरी रु ७५ अर्बको जोहो गर्न सकिन्छ” उहाँले भन्नुभयो । यस्तै नेपाल टेलिकमबाट रु ५० अर्ब, संस्थागत लगानीबाट रु २५ अर्ब, नेपाल सरकारले प्रतिवर्ष रु १२ अर्ब लगानी गरी रु ६० अर्ब, साधारण सेयर जारी गरी रु १० अर्ब, सार्वजनिक संस्थानबाट रु १५ अर्ब रकम तत्काल जोहो गर्न सकिने उहाँको दाबी छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले रु दुई खर्ब ३० अर्ब जति रकम बूढीगण्डकी आयोजनामा खर्च हुने भएपनि एकैपटक त्यत्रो रकम आवश्यक नपर्ने भएकाले पाँच वर्षभित्र जोहो गर्दा पनि हुने बताउनुभयो । उहाँले सो आयोजनाका लागि मुआब्जा वितरण र पूर्व तयारीको काम गर्न तत्काल रु २५ अर्ब जति रकम आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सरकारले सो परियोजनाका लागि चालु आवमा रु तीन अर्ब ३७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकममध्ये रु एक करोड ९० लाख खर्च भएको छ । आयोजनाका लागि एक लाख तीन हजार हेक्टर जमिन खाली गर्नुपर्ने र ती क्षेत्र डुबानमा पर्ने भएकाले त्यसका लागि रु ५८ अर्ब रकम अन्तिमसम्म मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ ।
तर रकम जोहो गर्न समस्या नभएको सभापति थापाको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “नेपाल टेलिकमले मात्रै स्किम सञ्चालन गर्ने हो भने आगामी पाँच वर्षभित्र रु ५० अर्ब रकम उठाउन सकिन्छ ।” सरकारले उक्त विषयलाई कति र कुन तहमा ध्यान दिन्छ भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्दै ऊर्जा क्षेत्रका जानकार नकर्मी भन्नुहुन्छ, “सरकार र नीति निर्माण तहमा रहनेले जिम्मेवारी बोध गरिदिए मात्रै हुन्छ । लगानी खोज्न कहीँ जानु पर्दैन र भारतले नाकाबन्दी ग¥यो भनेर दुःख मनाउ गर्नु पनि पर्दैन । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने रकम नेपालभित्रै जुटाउन सकिन्छ ।”
