काठमाडौँ, १९ कात्तिक । उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा भएको व्यवधानले नाजुक अवस्था सिर्जना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अवगत गराउनुभएको छ । जेनेभामा जारी राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को २३औँ विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन कार्यदलको बैठकलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता उपप्रधानमन्त्री थापाले मधेसी राजनीतिक दलका चासोप्रति नेपाल सरकार गम्भीर एवम् संवेदनशील रहेको पनि स्पष्ट गर्नुुभयो ।
मधेसमा जारी आन्दोलन र त्यसको प्रकृति नेपालको राष्ट्रिय हित र जनताको सुखका लागि हानिकारक भएको बताउँदै उहाँले आन्दोलनरत दलसँग जारी वार्ता पारस्परिक रुपमा मान्य हुने गरी शीघ्र समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमबारे जानकारी गराउँदै उपप्रधानमन्त्री थापाले हालै जारी भएको संविधान, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र प्रतिबद्धताअनुरुप मानवअधिकारको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धनमा नेपाल सरकारले चालेका कदमबारे बैठकलाई अवगत गराउनुभएको जेनेभास्थित स्थायी नेपाली नियोगले जनाएको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएसँगै २०६३ सालमा सुरु भएको शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिएको जानकारी दिँदै उहाँले संविधानले जनताका आधारभूत अधिकारलाई फराकिलो पारेको बताउनुभयो । साथै उहाँले समग्र मानवअधिकारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सहज भएको पनि बताउनुभयो ।
नयाँ सरकारको दायित्व नयाँ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको स्पष्ट गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका मन्त्री थापाले त्यसका लागि संरचनागत एवम् व्यावहारिक अवरोध र चुनौतीलाई हटाउँदै सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको दिशामा देशलाई अग्रसर गराइने बताउनुभयो ।
बैठकमा ७९ देशका प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिएका थिए । उनीहरूले नेपालमा मानवअधिकार प्रवद्र्धनका लागि रचनात्मक सुझाव दिएका स्थायी नियोगले गएराति अबेर जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै उनीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासहितको प्रगतिशील संविधान जारी भएकोमा नेपालको सराहना पनि गरेका थिए ।
