सुर्खेत \ कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार अर्थात ५९.७ प्रतिशत र चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख अर्थात २४.१२ प्रतिशत बजेट ल्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड, स्थानीय तहका वित्तीय हस्तान्तरण ४ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब घटेर आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले शनिबार प्रदेशसभाको दशौं बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उनले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को नारालाई सार्थक तुल्याउने उद्देश्यसहित बजेट ल्याइएको बताए । साथै बजेट ७ उद्देश्य, ७ प्राथमिकता र ७ रणनीतिक क्षेत्र निर्धारण गरी ल्याइएको उनको भनाइ छ । साथै प्रदेशको गरिबी निवारण न्यूनीकरणमा ध्यान दिइएको पनि उनले बताए ।
‘गरिबी निवारण र रोजगारी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी भन्ने नारा दिई मुख्यमन्त्री रोजगारमार्फत सबै वडामा सञ्चालन छ,’उनले भने, ‘यो कार्यक्रमबाट १६ हजार बेरोजगारीले आंशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छु ।’
यद्यपि यो कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि भने प्रश्न उठिरहेको छ । साथै पूर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले ल्याएको कर्णाली समृद्धि परियोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको छ । यद्यपि उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट भने उल्लेख गरिएन । यस्तै कृषि मन्त्रालयलाई विगत भन्दा कम बजेट दिइएको छ ।
भूमि, व्यवस्था, कृषि मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यक्रम विगतभन्दा केही सुधार गरेर आएका छन् भने दलित आर्य आर्जन कार्यक्रमका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
पर्यटकीय गुरुयोजना बनाउने काम पुरानै योजना हो । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा वीरेन्द्रनगरका उत्तरी क्षेत्रमा हिल स्टेसनका रूपमा विकास गरी हाइकिङ क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने नयाँ योजना ल्याइएको छ ।
रारा, काँक्रेविहार, बुलबुले उद्यान लगायतका पर्यटकीय स्थलको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न १४ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै प्रदेश राजधानी हरियाली गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । यो पटक राजधानीलाई बजेटमा विशेष गरी सम्बोधन गरिएको छ ।
कर्णालीलाई जडीबुटीको हबको रूपमा विकास गरिने योजना पनि ल्याइएको छ । यो योजना केन्द्र सरकारले पनि ल्याएको थियो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
अन्तर प्रदेश सडक निर्माण गर्न ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक नपुगेका पालिकाका केन्द्रमा सडक सञ्जाल जोडिने उनले बताए ।
१० औँ राष्ट्रिय खेलकुद क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी त्यस आसपासका सडकको स्तरोन्नति गरिने पनि उनले बताए । सडक र पुल निर्माण गर्न ६८ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
रिम्बो बस्ती विकासका लागि ८६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम विगतमा पनि आउने गरेको कार्यक्रम हो ।
यस्तै विपन्नको घर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ भने जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै सुरक्षित बस्ती निर्माणको कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइएको अर्थमन्त्री केसीले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ब्लड बैँक स्थापना गरिनेदेखि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी महिलाहरूलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराइने लगायतका कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ पनि धेरैजसो विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । ‘कर्णाली स्वास्थ्य नागरिक अभियान’ चलाइने कार्यक्रम ल्याइएको र उक्त कार्यक्रमका लागि ८ करोड रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री केसीले बताए ।
शिक्षातर्फ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ३७० वटा विद्यालयको भौतिक सुधारका लागि काम गरिने छ र त्यसका लागि १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यस्तै भूकम्पबाट भत्किएका शिक्षण संस्था निर्माण गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षा सम्बन्धी यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएका अधिकांश नारा र कार्यक्रमलाई समेटेर बजेट निर्माण गरिएको छ ।
यस्तै कर्णालीको भाषा, साहित्य संरक्षणका लागि ऐन निर्माण गरिने छ भने कला संस्कृतिको संरक्षण गरिनेछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
जलविद्युत क्षेत्रमा ‘कर्णालीको पानी, जनताको लगानी’ नामक नारा ल्याइएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि केही कार्यक्रम समेटिएका छन् । विपद् व्यवस्थापन कोषलाई निरन्तरता दिइएको छ भने घर बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । पत्रकार सम्बन्धी कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी निरन्तरता दिइएको छ भने सांसदहरूको नेतृत्व विकासका लागि तालिम दिइने योजना पनि ल्याएको अर्थमन्त्री केसीले बताए ।
कानुन मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि २९ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ । जुन विगतभन्दा कम हो । प्रदेशमा कानुन मन्त्रालयलाई निकै कम महत्वको मन्त्रालयको रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । यस्तै ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
