काठमाडौँ \ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार अगाडि बढेको बताउनुभएको छ । उहाँले अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्या सम्बोधन नगरी सङ्घीयताको सही अभ्यास गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभामा ‘राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ पार्न अत्यन्तै आवश्यक र महत्वपूर्ण ऐन तर्जुमा गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको प्रतिवेदन र विधायन व्यवस्थापन समितिको संविधानबमोजिम बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० को सुझावबमोजिम विधेयक तर्जुमासम्बन्धी काम अगाडि बढाइएको छ ।”
प्रतिवेदनले संविधान कार्यान्वयनका लागि ११७ वटा ऐन बन्न बाँकी रहेको पहिचान गरेको छ । प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी विधेयक तर्जुमासम्बन्धी काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले सहमति दिएका तर सङ्घीय संसद्मा पेस हुन बाँकी २१ वटा विधेयक छन् । सात वटा विधेयक तर्जुमाका लागि सहमतिका क्रममा छन् । बाँकी विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदा गरिरहेका छन् ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सङ्घीय प्रहरी विधेयक, सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्राप्ति, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु, भूमिलगायतका सम्बन्धित ऐनमा संशोधनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको संसद्लाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले यी कानुन बनेपछि तहगत अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी कतिपय कानुनी र नीतिगत समस्या हल हुने बताउनुभयो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफूले इमानदार प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आशय थियो । उहाँले आफ्नै सक्रियतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई क्रियाशील बनाएको र निरन्तर छलफल तथा बैठक भइरहेको संसद्लाई जानकारी गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी सधैँ अभाव हुने र कर्मचारीको सरुवा प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा बाधा परेको विषयबारे सरकार जानकार छ । यो विषयमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा छलफल भएको र उचित समाधानका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तत्काल कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छु ।”
उहाँले वित्तीय सङ्घीयताका क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएका प्रयासलाई सुदृढ गर्न प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । राजस्व बाँडफाँटका मापदण्डलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक बनाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा बाँडफाँटका सूचक पुनरवलोकन गर्ने कार्य अगाडि बढाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले संविधानबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी समन्यायिक र सन्तुलित बनाउँदै लगिने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने समानीकरण अनुदानलाई वृद्धि गर्ने र ससर्त अनुदानलाई घटाउँदै जाने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय गौरवका तथा अन्य ठुला आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने अवगत गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ सकेलगत्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा सदस्यले दिएको सुझाव तथा प्रधानमन्त्रीको जवाफसमेतका आधारमा तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन २०८० मा समावेश भएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।
