नयाँ गठबन्धनअनुसार सङ्घीय सरकारमा बाँडफाँट चलिरहँदा प्रदेश तहमा पनि सत्ताको खेल तीव्र बनेको छ । हिजोदेखि नै मन्त्री हटाउने र सरकार छाड्ने क्रम शुरु भएकोमा आज अझै तीव्र बनेको हो ।
आज नेकपा माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले हिजै माओवादीका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिसक्नुभएको छ । गण्डकीमा सरकार बनाउन नयाँ गठबन्धनलाई एक सिट पुग्दैन ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका दुवै जनालाई बर्खास्त गर्नुभएको छ । माओवादीले पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । लुम्बिनीमा पनि सरकार बनाउन नयाँ गठबन्धनलाई एक सिट पुग्दैन ।
नेकपा माओवादीले सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले हिजो माओवादीका मन्त्री बर्खास्त गरेपछि माओवादीले आज समर्थन फिर्ता लिएको हो । सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार बनाउन सात सिट भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक हुने अवस्थामा देखिन्छ । त्यसैले पनि नयाँ गठबन्धनमा जान उसले मुख्यमन्त्री मागेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस आफैँ बाहिरिएको छ । कर्णालीमा सरकार बनाउन नयाँ गठबन्धनलाई सहज बहुमत छ । मधेश प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनलाई चार सिट आवश्यक छ । साना दलबाट जुटाउन सक्ने भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले अहिलेकै मुख्यमन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेको छ । कोशीमा नयाँ गठबन्धनलाई बहुमत भए पनि त्यहाँ सरकार परिवर्तन गर्न संवैधानिक समस्या छ ।