काठमाडौं \ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियानका क्रममा जनताका मागसहितको ज्ञापन पत्र सरकारलाई बुझाएको छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जनताका मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । गत मङ्सिर १४ गतेदेखि पुस १ गतेसम्म झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्म सम्पन्न गरेको सङ्कल्प यात्रामा स्थानीयहरूले माग गरेका विषय र आफूहरूको अध्ययन र अनुभवले देखाएका कुराहरू समेटेर ७५१ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अभियानको क्रममा अनुभूत गरेका यहाँका सम्भावना र चुनौतीहरू समेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताउनु भयो । उहाँले विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७५१ वटा माग बुझाएको बताउनु भयो ।
उहाँले जसमध्ये गण्डकीबाट १६१, कोशीबाट १७०, सुदूरपश्चिमबाट १३५, बागमतीबाट ११३, कर्णालीबाट ८९, लुम्बिनीबाट ७५, मधेस प्रदेशबाट ८ वटा रहेको बताउनु भयो । सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, फलफूल र स्वास्थ्य बढी माग रहेको बताउनु भयो । उहाँले उद्योग, ऊर्जा, मोटरेबल पुल, सिँचाइ, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातीय विभेद, छुवाछुत र हिंसाको विरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन, श्रोत संरक्षण, भूकम्पको पुनः निर्माण, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण, तटबन्ध लगायतका विषयहरू पनि जनताको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भयो । पूर्वाधारका हिसाबले मध्यपहाडीमा धेरै कामहरू अघि बढेको र ठुलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको, कृषि, फलफूल र पशुपालनका दृष्टिले उर्वर क्षेत्रका रूपमा मध्यपहाड रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलश्रोतको भण्डार भएको, पर्यटनको सम्भावना बढी भएको, खानी र खनिज रहेको हिसाबले मध्यपहाड समृद्धिको सेन्टर बन्नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्म सम्पन्न गरेको मङ्सिर १४ देखि पुस १ गतेसम्मको सङ्कल्प यात्राका क्रममा जनताबाट प्राप्त भएका माग, सुझावहरू र पार्टीले यो अभियानको क्रममा अनुभूत गरेका यहाँका सम्भावना र चुनौतीहरू समेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौँ । हामीले मध्यपहाडी लोकमार्गको एलाइमेण्ट चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू समेत उल्लेख गरेका छौँ । यी विषयको कार्यान्वयनको लागि पार्टी उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी तोकिएको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छौँ । यो अभियानको क्रममा जनसमर्थन जुन प्राप्त भयो त्यसलाई एमालेको मात्रै नभएर लोकतन्त्र, गणतन्त्रप्रति नै जनताको समर्थनको रूपमा बुझेका छौँ । हामीलाई कुल ७५१ वटा मागहरू प्राप्त भएका थिए । ती विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । गण्डकीबाट १६१, कोशीबाट १७०, सुदूरपश्चिमबाट १३५, बागमतीबाट ११३, कर्णालीबाट ८९, लुम्बिनीबाट ७५, मधेस प्रदेशबाट ८ वटा गरेर यी मागहरू प्राप्त गरेका थियौँ । कुनैकुनै मागहरूमा यति ठुलो जनसमर्थन छ, एउटा मागमा १ हजार ४ सय ४२ जनाले समर्थन गरी हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
प्राथमिकतामा हेर्दा सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, फलफूल र स्वास्थ्य बढी छ । उद्योग, ऊर्जा, मोटरेबल पुल, सिँचाइ, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातीय विभेद, छुवाछुत र हिंसाको विरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन, श्रोत संरक्षण, भूकम्पको पुनः निर्माण, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण, तटबन्ध लगायतका विषय छन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा हामीले मध्यपहाडमा देखेको विकासका सम्भावनाहरू समेटेका छौँ । पूर्वाधारका हिसाबले मध्यपहाडमा धेरै कामहरू अघि बढेको यसले ठुलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको, कृषि, फलफूल र पशुपालनका दृष्टिले असाध्यै उर्वर क्षेत्रका रूपमा रहेको छ । जलश्रोतको भण्डार भएको, पर्यटनको सम्भावना बढी भएको, खानी र खनिज रहेको हिसाबले मध्यपहाड समृद्धिको सेन्टर बन्नसक्छ ।’
उपमहासचिव ज्ञवालीले मध्यपहाडी क्षेत्रमा आफूहरूले अभियानका क्रममा बसाइसराइको समस्या ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको पाएको बताउनु भयो । उहाँले बसाइसराइ रोक्नका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको पनि बताउनुभयो । उहाँले वस्तुहरूको उत्पादन भएर पनि उचित मूल्य नपाएको देखिएको बताउनुभयो । कृषि सामग्रीको उचित मूल्य निर्धारण, बिचौलियाहरूको नियन्त्रण, विदेशी उत्पादनलाई कर लगाएर भएपनि स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गरिएको बताउनुभयो । मध्यपहाडी क्षेत्रमा भूमिहीनहरू ठुलो सङ्ख्यामा रहेको, ऊर्जा नपाएका मानिसहरू ठुलो सङ्ख्यामा देखिएको र उनीहरूको समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।
बाँदर, बँदेल, दुम्सी जस्ता कारणले पनि खेतीपाती लगाउन मानिसहरू निरुत्साहित भएको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनले मध्यपहाडमा ठुलो असर पारेकाले सरकारले यसमा ठोस कदम चाल्न सुझाव दिएको बताउनुभयो । उद्यमी व्यवसायी बैङ्कको ब्याजदर, कर प्रशासकहरूको अमैत्रीपूर्ण व्यवहार, भ्रष्टाचार, कुशासनले व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको कुरा पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।
