काठमाडौं \ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका श्रम समस्याप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील भएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घको प्रेस स्वतन्त्रता तथा श्रमजीवी पत्रकार हक प्रवर्द्धन समिति र श्रमजीवी पत्रकार सङ्घले मन्त्रालयमा गरेको ध्यानाकर्षण कार्यक्रममा उहाँले सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका श्रम समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको हो ।
मिडियाको प्रवर्द्धन र श्रमजीवीको हकहितलाई सरकारले महत्त्व दिँदै आएको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले श्रमका मुद्दा चाँडो सम्बोधन गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि मन्त्रालयले चासो राख्दै आएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
‘‘मन्त्रालयले श्रमका मुद्दामा चासो देखाउँदै आएको छ, प्रेस रजिष्ट्रारको समेत भूमिकामा रहेकाले सूचना तथा प्रसारण विभागका प्रमुखलाई श्रमजीवी र व्यवस्थापनसँग समन्वय गरेर श्रमका मुद्दा समाधान गर्न आग्रह गरिसकिएको छ,’’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो ‘‘सकेसम्म श्रमजीवीको हितमा हुने गरी श्रमजीवी र व्यवस्थापन पक्षबिच सहमति गराउने र नसकेको खण्डमा श्रमजीवीलाई कानुनी उपचारको बाटोमा जाने बाटो खोलिदिनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ र सोही अनुसार सम्बन्धित निकायलाई निर्देशित गरिएको छ ।’’
हरेक क्षेत्रमा जस्तै अब पत्रकारिताको क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अनिवार्य गरिनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै उहाँले कानुन कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको सिफारिस आवश्यक अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने जानकारी दिनुहुँदै आवश्यक कानुन निर्माण गरेर सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न थालेको जानकारी दिनुभयो ।
व्यवस्थापन र श्रमजीवीको दुवै हिसाबले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई नमुना बनाउनुपर्नेमा मन्त्री शर्माले जोड दिनुभयो । रेडियो नेपाल र टेलिभिजनलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको र अहिले संसदीय समितिमा छलफल सुरु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शङ्कर नेपालले प्रेस रजिष्ट्रारको हैसियते आफूले श्रमका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र प्राप्त उजुरीमाथि छलफल गराउने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
