काठमाडौं \ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवी पत्रकारले तोकेअनुसारको पारिश्रमिक पाउने आधारभूत विषय भएको बताउनुभएको छ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरोकारवालाबीचको अन्तरक्रियामा उहाँले जोसुकै श्रमजीवीले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला पाउनुपर्ने सम्बन्धित व्यक्तिको हक भएको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री शर्माले श्रमजीवीले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्ने र पारिश्रमिकमा पारदर्शिता आवश्यक हुनुपर्ने प्रष्ट पार्नुभएको छ।
‘‘काम अनुसारको दाम, परिश्रम अनुसारको मूल्य आवश्यक पर्छ। श्रमजीवी पत्रकारले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्छ र यो पारदर्शीसमेत हुनुपर्छ’’, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। ऐनमा भएका समस्याको सुधारका लागि छलफल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ।
उहाँले मिसन पत्रकारितामा निःशुल्क काम गरेको अनुभव भए पनि अब त्यो नचल्ने प्रष्ट पार्नुभयो। मिडिया उद्योग भएकाले त्यहाँ काम गर्ने मजदुरले तलब सुविधा पाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। कतिपय कानुन एकातिर र नियमावली अर्कातिर हुँदा यसले समस्या ल्याएको मन्त्री शर्माले स्वीकार गर्नुभएको छ।
मन्त्री शर्माले विज्ञापनलाई एकद्वार प्रणालीमा लानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सरकारी काम, सरकारी प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने हुँदा व्यक्तिले चाहेर मात्र बदल्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले मन्त्रालयले सञ्चारसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताउँदै छलफलमा उठेका विषय र सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि आत्मसात् गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
