एनआरएनएको नाममा फरक गतिबिधी गरी रहेको बिनोद कुँवर समुह र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)बीच एकता गर्ने सहमति भएकोछ । आइतबार भएको सहमतिमा अनुसार दुबै एनआरएनए लाई एकता गर्ने समझदारी बनेको हो । एकतासम्बन्धी ४ बुँदे सहमतिपत्रमा दुवैतर्फका एनआरएनएका अध्यक्षहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।
संस्थापन पक्षीय एनआरएनए अध्यक्ष बद्री केसी, उपाध्यक्ष आरके शर्मा र शेस घले समुहका एनआरएनए अध्यक्ष विनोद कुँवर र महासचिब जानकी गुरुङले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेकाछन ।
गैर आबासीय नेपाली संघको दशौ महाधिबेशन प्रतिनिधि बिबादका कारण समयमा हुन सकेको थिएन , छ महिना पछि भएको अधिबेशनमा शेश घलेले छुट्टै एनआरएए बनाएर बिनोद कुँवरलाई अध्यक्ष बनाएका थिए भने अर्को पक्षले तीन जना अध्यक्ष बनाएर ६ ६ महिना कार्यकाल तोकेको थियो ।
आईतवार भएको सहमतिसँगै १० औं महाधिवेशनपछि छुट्टा छुट्टै क्रियाकलाप र एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोपण गर्दै हिँडेको एनआरएनए अन्ततः एक ठाउँमा आएका छन् । जसका लागि दुवै पक्षका नेतृत्वकर्ता वार्ता समितिहरूको मुख्य योगदान छ । केही महिना अघि दुई वटै समुहले छुट्टा छुट्टै बार्ता समिती बनाएका थिए । कुँवर समुहबाट महासचिब जानकी गुरुङ, र अर्को समुहबाट उपाध्यक्ष डिबी कार्की, सचिब गंगाधर गौतम लगायतले बार्ता गरेर सहमति पत्र तयार गरेका हुन ।
सहमति पत्र प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल , पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखेर सार्वजनिक गरिएको हो ।
सहमति पष्चात मिलाउनु पर्ने बिषयहरु छिट्टै मैलाएर एकताको अधिबेशन गरिने भएकोछ , त्यसका लागि हाल सुरु भएका एनसीसी अधिबेसनमा सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरि कार्यबिधी तयार गरेर लागु गरिनेछ ।
आज भएको सहमति निम्नानुसार छन ,
गैरआवासीय नेपाली सङ्घको १० औँ महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुन नसकेको यथार्थलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन् । आज भएको सहमतिमा सङ्घलाई सबैको अपनत्व रहने गरी एक साझा संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउने र सङ्घको ११ औँ महाधिवेशन आगामी अक्टोबर महिनामा सम्पन्न गर्ने सङ्कल्प दुवै पक्षले गरेका छन् ।
सहमति अनुसार दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछ ।
यसैगरी एघारौं महाधिवेशन र निर्वाचनमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिने भएको छ । त्यसका लागि विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने दुवै पक्षका आइसिसीका वर्तमान पदाधिकारी, सदस्यहरू, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्य र एनसिसिका वर्तमान तथा निवर्तमान अध्यक्ष लगायतका व्यक्तिहरू तथा विधानको प्राथमिकताको आधारमा छनौट हुने आइसिसी र एनसिसिका पदाधिकारी, सदस्य तथा अन्यलाई विधानमा व्यवस्था गरिए अनुसारको प्राथमिकताका आधारमा महाअधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै दुवै पक्षका एनसिसि र आइसिसीका पदाधिकारी, सदस्य, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्यको संयुक्तरुपमा अभिलेखीकरण गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा प्रमाणीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ । यस्तै ११औँ महाधिवेशन पछि दुवै पक्षका आइसिसी र एनसिसिका विभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारीहरू हैसियत पूर्व पदाधिकारी सरह हुने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी दुवै पक्षका सदस्यहरूलाई वर्तमान एमआइएस प्रणाली अनुसार सदस्यता बन्ने व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ । सदस्यता आवेदन बन्द भएका एनसिसिहरुमा अभिलेखीकरण मागी जुन ३० सम्म सदस्यता प्रमाणित गर्ने अवसर प्रदान गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै दुई पक्षबीच एक उच्च स्तरीय विधान संशोधन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिलाई ११ औँ महाअधिवेशनको बन्द सत्रले अनुमोदन गर्ने गरी सहमति पनि जुटेको छ ।
यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय र सङ्घको विरुद्धमा अदालतमा हालेका मुद्दा फिर्ता लिने र गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग मेल खाने सोही प्रकृतिका अन्य गतिविधिहरू, संयन्त्र र संरचना खारेज गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
अक्टोबरमा हुने ११औँ महाधिवेशन र निर्वाचनलाई आज भएको सहमतिले कुनै बाधा गर्ने उल्लेख गरिएकोछ ।
