नेपालको नयाँ संविधानप्रति विश्वको सद्भाव र स्वागत
करिब सात दशकको पर्खाइ र दशक लामो अत्यन्तै रस्साकस्सीपूर्ण संघर्षपछि नेपालले अन्ततः संविधान सभाबाटै नयाँ संविधान पाएको छ । हुनत नेपालमा यसअघि पनि छ वटा संविधान जारी भइसकेका छन् । तरपनि नेपाली जनताका आफ्नै प्रतिनिधिले लेखेको यो नै पहिलो संविधान हो ।
गएको भदौ ३० गते संविधान सभा भवनमा संविधान सभाको ९० प्रतशितको हाराहारीका सभासदहरुको सहमतिमा नयाँ संविधान पास भइरहदा नेपाली नागरिकले आफ्नै प्रतिनिधिबाट आफूहरुले कति वर्षको संघर्षपछि संविधान पाउदैछौँ भन्ने हिसाब गरिरहेका थिए । अर्काे संयोग के पनि थियो भने सोही भवनमै ठीक आठवर्षअघि तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको थियो । त्यही शान्ति सम्झौताको आधारस्तम्भ हो यो संविधान ।
समय लगभग त्यस्तै परेको थियो । शान्ति सम्झौता साँझ आठ बजेको हराहारीमा हस्ताक्षर भएको थियो भने नयाँ संविधानको घोषणा बेलुकी ८ः५९ मा भएको थियो । देशमा दशवर्षसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण रुपान्तरणको एक पछिल्लो हितयार बनेको हो संविधान सभाको निर्वाचन । सोही निर्वाचनका लागि धरातल निर्माण गर्न नै विसं २०६३ को कात्तिक ५ गते नेपाल सरकारले माओवादीसँग सो शान्ति सम्झौता गरेको थियो ।
दशवर्षसम्म नेपाली जनतासँगै लडेका माओवादी सशस्त्र लडाकूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गरी नेपालमा शान्तिपूर्ण राजनीतिको सुरुवात गर्ने भनी लेखिएको सो सम्झौताप्रति सबै नेपाली नागरिकको विश्वास कमैमात्र थियो । नेपाली समाजका विभिन्न तहका मानिसहरु यसलाई असम्भव राजनीतिक सम्झौताको संज्ञा पनि दिएका थिए । यसमा विश्व समुदाय समेत त्यति विश्वस्त थिएन ।
तर उक्त सझौतापछि नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो र नयाँ संविधानका अभ्यासहरु पनि भए । विस्तारै नेपाली सेनामा सशस्त्र लडाकूहरु पनि समाहित भए र संविधान सभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । तर विसं २०६४ को चैतमा सम्पन्न भएको पहिलो संविधान सभाले संविधान लेख्न सकेन । विसं २०६९ मा आएर सो संविधान सभा विना संविधान नै विघटन हुन पुग्यो । मध्यरातको समय पारेर संविधान सभाको विघटन भएको खबरले नेपाली जनतालाई निराश मात्र तुल्याएन के नेपालमा संविधान सभाबाटै नयाँ संविधान असम्भव त होइन भनेर फेरि अर्काेपटक पनि झस्काइदियो ।
संसारमै लगभग कतैपनि संभव र सफल नभएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन नेपालमा भयो । त्यतिञ्जेल पनि यो सभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्ला भन्ने आश नेपाली जनतामा थिएन । किनभने निर्वाचन नै गर्ने सरकारमा सहमति हुन नसकेपछि नेपाली इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो । आखिर सोही सरकारले सम्पन्न गरेको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित यही सभाबाट नै नयाँ संविधान निर्माण भयो ।
यस बीच नेपालले धेरै आरोह अवरोह व्यहोरेको छ । दशवर्षे युद्ध गरेको माओवादीले दुई दुई पटकसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको छ । देशमा जातीय आन्दोलनको विजारोपण भएको छ र यसैका कारण पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बन्न नसकेको अवस्था छ । त्यसैगरी विविध जातजाती, धर्म, भाषा, वर्ण र सम्प्रदायको एउटै मालाका रुपमा रहेको नेपालमा आ– आफ्नो जातीय नाममा राज्यको विभाजनको विजारोपण पनि यस बीचमा भयो । तर पनि यी सबै अप्ठेराहरुलाई झेल्दै दुर्लभ मानिएको यस दोस्रो संविधान सभाले नयाँ संविधान जारी गर्न सफल भएको छ । त्यसैले यतिखेर नेपाली जनता ऐतिहासिक महत्वपूर्ण क्षणको अनुभूति गरेका छन् । यस क्षणलाई विश्व समुदायले पनि नेपालजस्तो तेस्रो विश्वको देशको एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिकारुपमा हेरेको छ ।
यस संविधानमा विदेशी एवम् छिमेकीहरुको ठूलो सद्भाव रहेको छ । उत्तरको मित्रराष्ट्र चीनले संविधान सभाबाट संविधान पारित भएको भोलिपल्टै खुसी व्यक्त गरेको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता होङ लीले नेपालमा संविधान पारित भएको खबरले चीन सरकार निकै खुसी भएको बताउनुभएको छ । चीनले नेपालको संविधानको स्वागत गर्दै चीन नेपालको विकासका साथै समृद्धिको बाटोमा हिडेको देख्न चाहेको बताएको छ ।
त्यसैगरी भारतले पनि नेपालले आफै संविधान निर्माण गर्न सकेको र नेपाली जनताले आफ्ना लामो समयको छलफलपछि भएपनि आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत नयाँ संविधान जारी गरेकोमा बधाई ज्ञापन गरेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा यस संविधानलाई बधाईका साथै तराई क्षेत्रका केही राजनीतिक दलले राखेको असहमतिका बुदाहरुलाई पनि समेट्न आग्रह गरिएको छ ।
संविधान सभामा हाल कायम रहेका ५९८ सभासदमध्ये ५०७ जनाले संविधानको पक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यस दिन हस्ताक्षर नगरेको राप्रपा नेपालले पनि भोलिपल्ट संविधानमा हस्ताक्षर गरेको छ । यसरी संविधानको पक्षमा रहेका सभासदको सङ्ख्या ५३७ पुगेको हो । यो सङ्ख्या ९० प्रतिशतको हाराहारी पुग्छ ।
केही तराई दलको मात्र यसमा असमति रहेकोले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना विशेष दूत नेपाल पठाउनुभयो । असोज १ गते नेपाल आएका प्रधानमन्त्री मोदीका विशेष दूत भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर २ गते फर्किनुभयो । उहाँले तराई दललाई मिलाउन सरकार र दलसँग गरेको आग्रहमा नेपालका नेता र सरकारले हालका लागि पनि वार्ताको ढोका जारी नै राखेको र पछि संशोधनमा पनि मिलाउने जवाफ दिएका थिए ।
यस संविधानको निर्माणप्रति संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि खुसी व्यक्त गरेको छ । अमेरिकाले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र आर्थिक विकासका लागि संविधान महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिएको बताएको हो । नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र आर्थिक विकासका लागि जग प्रदान गर्न नयाँ संविधान लेखन प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुने संयुक्त राज्य अमेरिकाले जनाएको छ ।
अमेरिकाका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जोन किर्वीले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा जारी संविधान लेखनको अन्तिम प्रक्रियालाई आफ्नो मुलुकले नजिकबाट नियालिरहेको भन्दै संविधानसभामा मतदान प्रक्रिया जारी रहेको बेला यो दस्तावेजले रचनात्मक, समावेशीता र लचकतालाई बढोत्तरी गर्दै शान्तपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सहयोग गर्ने बताउनुभएको थियो । नयाँ संविधानले लैङ्गिक समानता र आधारभूत स्वतन्त्रताजस्ता मौलिक हकको सम्मान गर्ने अमेरिकाले विश्वास लिएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
त्यसैगरी युरोपेली सङ्घले विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अन्त्य गर्ने संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुने कार्य नेपालको ऐतिहासिक घटना भएको जनाएको छ ।सङ्घले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नयाँ संविधानको घोषणाले दिगो विकास, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र आर्थिक विकासमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
त्यसैगरी जापान सरकारले पनि नयाँ संविधानको स्वागत गरेको छ । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विश्व समुदायले नेपालले नयाँ संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान पाएको घटना ऐतिहासिक र उपलब्धिमूलक भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
नयाँ संविधान असोज ३ गते अथवा आजैदेखि लागू हुदैछ । आज साँझ पाँच बजे राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधान सभामै पुगेर उक्त संविधानमा लालमोहर लगाउने कार्यक्रम छ । त्यस कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन नेपाल सरकारले संविधान सभास्थल सिंगारेको छ भने आइतबार र सोमबार सार्वजनिक विदा पनि दिएको छ । यतिखेर भने नेपाली जनता सात दशक लामो पर्खाइको लगभग अन्तिममा आइपुगेका छन् ।
