काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकको बारेमा कानूनविद्हरुसँग छलफल गरेकी छिन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकबारे संसदमा छलफल चलिरहेका बेला राष्ट्रपतिले शीतलनिवासमा बिहीबार साँझ संविधानविद्, कानूनविद् र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुलाई बोलाएर छलफल गरेकी हुन् ।
छलफलमा सहभागीहरुले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथी राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भीर रुपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीसँगको छलफलका क्रममा उनिहरुले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा अनुसार दिएको सुझावहरु मनन नगरी हठात र संसदीय मर्यादा विपरित सरकार अघि बढेको बताएका छन् ।
छलफलमा संविधानविद्ले राष्ट्रप्रमुखले गरेका प्रत्येक संवैधानिक कदमका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भएपनि नेपालमा भने दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखियो बताएका छन् ।
नागरिकता जस्तो विषयलाई संसदको दुई तिहाई बाट टुंग्याउनु पर्ने विषय भएपनि संविधान निर्माणका क्रममा नै त्रुटि भएको छलफलमा सहभागीको भनाइ थियो ।
छलफलमा सविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारी, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद् डा विपिन अधिकारी, अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारी लगायतको उपस्थिति थियो ।
