काठमाडौँ (जीएनएन) – नागरिकता संशोधन विधेयक जति सक्दो चाँडो लागू गर्न गैरआवासीय नेपालीहरुले माग गरेका छन्।
संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसै साता प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइ दिएकी थिइन्। राष्ट्रपतिले संसदलाई पठाएको संदेशमा गैरआवासीय नेपालीहरुको बारेमा केही उल्लेख नभएता पनि विधेयक जारी हुन ढिलो भएको भन्दै प्रवासी नेपालीहरुले चित्त दुखाएका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष दुर्गा आचार्य संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता पठाउने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमले आफु हरु दुखी भएको बताए। ‘यो उहाँको संवैधानिक अधिकार हो। तर विधेयक पारित गर्न ढिलाई हुँदा देशभित्र मात्रै हैन संसारभरि लाखौं गैरआवासीय नेपालीहरु प्रभावित भएको कुरा उहाँले बुझ्नु पर्ने थियो,’ आचार्यले भने।
गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिकाका सल्लाहकार बेद खरेल विधेयक लागू गर्न अब थप ढिलाई गर्न नहुने बताउंछन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संसदलाई पठाएको पत्रमा गैरआवासीय नेपालीहरुबारे कुनै उल्लेख छैन। यो विषयमा कुनै विवाद पनि छैन। तर विधेयक पारित गर्न भैरहेको ढिलाईले संसारभरि रहेका नेपालीहरुलाई निराश तुल्याएको छ,’ खरेल ले भने। उनले अब थप ढिला नगरी विधेयकलाई लागू गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह पनि गरे।
गैरआवासीय नेपाली संघका युरोप क्षेत्रीय संयोजक चिन्तामणि सापकोटाले रास्ट्रपति भण्डारीको पछिल्लो कदमले राष्ट्रपतिको संस्थालाइ नै विवादमा ल्याएको जनाए। ‘गत वर्ष पूर्ववर्ती सरकारले पठाएको नागरिकता अध्यादेश एक दिन भित्रै राष्ट्रपतिले जारी गर्नु भएको हामीले देख्यौं। अहिले उक्त अध्यादेशमै रहेको विषय वस्तुमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय थप गरेर पठाउँदा राष्ट्रपतिले किन फिर्ता गर्नु भयो ? त्यो स्पष्ट गरिनु पर्छ,’ सापकोटाले भने। उनले जति सक्दो चांडो विधेयक कार्यान्वयन गरी प्रवासी नेपालीहरुलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तथा पासपोर्ट प्रदान गर्न शुरु गर्नु पर्ने जनाए।
नेपालको नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ संसदको दुवै सदनबाट पारित भए पछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघले त्यसलाई स्वागत गरेको थियो ।
‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ मा व्यवस्था भएअनुसार गैरआवासीय नेपालीहरुलाई प्रदान गरिने गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको समेत प्रावधान राखिएको यस विधेयक कानून बनेपश्चात यस अन्तर्गत नागरिकता पाउने व्यक्तिलाई आम नेपाली सरह आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुनेहुनाले हामी गैरआवासीय नेपालीहरुको मातृभूमिप्रतिको दायित्व अझै बढेको महशुस गरेका छौ,’ संघले भनेको छ।
‘सरकारको पछिल्लो निर्णयले संसारभरि रहेका नेपालीहरुलाई मातृभूमिसँग जोड्नुका साथै विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पूँजीलाई नेपाल भित्र्याउन पनि मार्गप्रशस्त गर्ने र समृद्ध नेपाल निर्माणमा थप टेवा पुग्ने छ । साथै ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन नागरिकता वियेधकले सहयोग पुर्याएको हामीले विश्वास गरेका छौ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
