काठमाडौं : स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात (एसपीपी) सम्झौता एमसीसीपछि सर्वाधिक विवादमा छ ।
सैन्य साझेदारीको रुपमा अघि सारिएको प्रस्ताव भएकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबाटै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
एमसीसीपछि संवाधिक विवादमा रहेको अमेरिकन सहयोग प्रस्ताव हो ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ अर्थात (एसपीपी) सम्झौता । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणका बेला हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहँदा यो प्रस्तावित सम्झौता विवादित बनेको छ।
यो सम्झौताको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीले चर्का विरोध गरिरहेका छन् । एसपीपी सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरे मुलुक गम्भीर संकटमा फस्ने बताउँछन् पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली ।
अमेरिकी सेनाले नेपाली भुमिमा आफ्ना गाडी, जहाज, उनीहरुको अभ्यास तथा ट्रान्जिटका साथै सञ्चार प्रविधि जडान, अमेरिकी सैनिकको बसोबासका लागि नेपालले भूमि उपलब्ध गराउने लगायतका दश बुदाका सर्त सम्झौतामा उल्लेख छन् ।
जुन सर्तहरु नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। तर, सरकारकै मन्त्रीहरु भने यसको बचाउ गरिरहेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का एसपीपी सम्झौता मानवीय र प्राकृतिक प्रकोपमा केन्द्रित रहेकोे दाबी गर्छन् ।
गत फागुन १५ मा विवादित एमसीसी संसदबाट ब्याख्यात्मक टिप्पणी गर्दै पारित गरेर नेपाले गल्ति गरिसकेको र पुनः एसपीपी सम्झौता गरेर सरकार अर्को गल्ति गर्ने बाटोमा रहेको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनी बताउँछन् ।
सरकारले अमेरिकन सेनालाई नेपाली भूमि प्रयोग गर्न दिएर युक्रेनको बाटो लैजान खोजेको उनको आरोप छ ।
सन् २०१५ मा नेपाललाई प्रस्ताव गरिएको एसपीसी सम्झौतामा हालसम्म नेपालले सहमति जनाएको छैन । तर एमसीसी सम्झौता पारित भएसँगै चिढिएको उत्तरी छिमेकी चीनलाई समेत सशंकित बनाउने गरी एसपीपी सम्झौता अघि सार्न खोजिएको थियो ।
