काठमाडौं, १९ भदौ । प्रमुख तीन राजनीतिक दलले संयुक्तरुपमा नेपालको संविधान, २०७२ माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने भएका छन् । सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले संविधान लेखन प्रक्रियालाई चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउने लक्ष्यका साथ एकीकृत प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गरेका हुन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा(एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले धर्म निरेपक्षतालाई कायम नै व्याख्यात्मक रुपमा सनातनकालदेखि मान्दै आएको धर्म भनेर उल्लेख गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै प्रमुख दलबीच भएको सहमतिअनुसार संवैधानिक अदालतको सट्टामा सर्वोच्च अदालतमा नै संवैधानिक बेन्च राखिने भएको छ । प्रमुख दलबीच गत जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमतिमा छुट्टै संवैधानिक अदालत राख्ने सहमति भएको थियो ।
लामो समयदेखि विवादित विषयको रुपमा रहेको मत प्रतिशत सीमाको विषयमा समेत दलहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् । नयाँ संविधानमा कुनै पनि मत प्रतिशत सीमा(थ्रेसहोल्ड) नराखिने सहमति भएको नेता नेपालको भनाइ छ ।
त्यसैगरी प्रदेशको सीमा निर्धारणपछि मुलुकका विभिन्न स्थानमा व्यक्त भएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न एक सङ्घीय आयोग गठन गरिने भएको छ । यद्यपि दलहरुले बाग्लुङ जिल्लालाई भने नटुक्रयाउने सहमति गरेका छन् ।
सो आयोगले सात प्रदेशका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न टीकाटिप्पणी र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने नेता नेपालको विश्वास छ । “हाल कायम भएको सात प्रदेश नै कायम रहन्छ, थपघट गर्ने र वैज्ञानिक आधारमा सीमा निर्धारण गर्ने काम भने आयोगले गर्छ”– पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता नेपालले भन्नुभयो ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक)लाई समेत सहमतिमा ल्याएर एकीकृत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइने बताइएको छ । बैठकमा फोरम(लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार केही समय सहभागी भएर बाहिरिनु भएको थियो ।
यस्तै प्रमुख दलबीच जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, थारु आयोग गठन गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ । सहमति भएका विषयमा भने अन्य राजनीतिक दलका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी, नेता नेपाल, एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराई, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको सहभागिता थियो ।
