गैर आबासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्षहरु संगठनको बिबाद समाधानका लागि एकहप्ता भित्र सहमतिका बुदा पहिल्याउन सहमत

गैर आबासिय नेपाली संघको १० महाधिबेशन यथा सम्भब छिट्टो सम्पन्न गर्ने गरि सहमतिका बिदा तयार गर्न एनआरएनएका पूर्व अध्यक्षहरु सहमत भएकाछन । सोमबार काठमान्डौमा भएको अध्यक्ष कुमार पन्त सहित, पूर्व अध्यक्षहरुको बैठकमा संगठन अत्यन्त नाजुक अवस्थामा पुगेको , एनआरएनए झन झन बदनाम हुँदै गएको र गैरआवासीय नेपालीहरुलाई एकतामा बाध्नु पर्ने जिम्मेवारि बिपरित देश-देशमा बिबाद र बिभाजनको कारण भविष्य संकटग्रस्त हुँदै गएकोले यसलाई समाधान गर्न केन्द्रीय समितिलाई परामर्श, सुझाव र सहयोग गर्ने सहमति भएकोछ ।

अध्यक्ष पन्तको बिशेष आग्रहमा बसेको पूर्व अध्यक्षहरु उपेन्द्र महतो , शेष घले, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, सहितको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

यस अघि पूर्व अध्यक्षहरु रहेको संरक्षक परिषदलाई बिबाद समाधानको जिम्मा दिने बिषयमा समिती भित्र मतभेद रहेको खबर बाहिरिए संगै प्रमुख संरक्षक घलेले बैठक बस्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए । आईतवार अध्यक्ष पन्तले घलेलाई भेटेर बिबाद समाधान गर्न सन्योजनकारि भूमिका खेलिदिन आग्रह गरेका थिए ।

आजको बैठकले पूर्व केन्द्रिय अध्यक्षहहरु वा संरक्षक समितिले समस्या समाधानको जिम्मेवारी लिँदा केन्द्रीय समिति असफल भएको वा असफल बनाउन खोजिएको सन्देश जाने र त्यसले एनआरएनको साख, ईज्जत र भविष्यलाई हित नगर्ने भन्दै पूर्व अध्यक्षहरु केन्द्रीय समिति मार्फत बिबाद समाधान गरि काम गर्न दिनुपर्छ भन्नेमा सहमत भएका छन् । पूर्व अध्यक्षहरुले केन्द्रिय समितिलाई परामर्श, सुझाव र सहमतिका बुँदाहरु दिने र त्यसलाई केन्द्रिय सामिति मार्फत लागू गर्ने गरि सहयोग गर्नु उपयुक्त हुने निस्कर्ष सहित बैठक सकिएकोछ ।एक हप्ता भित्र सहमति कायम गरि पररास्ट्र मन्त्रालयलाई सहमत गराएर निर्वाचन प्रकिया सुरु गर्ने पनि उक्त बैठकले निर्णय गरेको छ ।

पुर्व अध्यक्ष देवमान हिराचन काठमाडौंमा नरहेकाले चार पुर्व केन्द्रिय अध्यक्ष र वर्तमान अध्यक्ष पन्तसहितको निष्कर्ष हिराचनलाई फोन मार्फत सुनाएर सहमति गरिएको थियो ।

केहीदिन देखि संरक्षक परिषदलाई पनि बिबादमा तानेर केही ब्यक्तिहरु आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न लागेको महशुस भएकोले सिघ्रातिशिघ्र महाधिबेशन गरेर नयाँ नेत्रित्वलाई संस्था जिम्मा लगाउनु आबस्यक रहेको पूर्व अध्यक्षहरुको भनाई रहेको थियो , बिबाद समाधान नभए सम्म सार्वजनिक रुपमा नबोल्ने पनि सहमति भएकोछ ।