काठमाडौं : नेकपा (एमाले)ले कारवाही गरेका प्रतिनिधिसभाका १४ र लुम्बिनी प्रदेशका २ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग सहित अध्यक्ष केपी ओलीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम ओदश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश दिपक कार्की र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले संघीय संसद सचिवालय र लुम्बिनी प्रदेश सचिवालयबाट फाइल मागाउन आदेश दिएको हो ।
यसैगरी निर्वाचन आयोगसँग नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ताको निर्णयको सक्कल फाइल माग गरेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीको दल दर्ता गर्ने निर्णय गैरकानुनी भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपनि नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुको पद तत्काललाई जोगिएको छ ।
