काठमाडौं : नेकपा एमालेले विभाजनको पक्षमा नलाग्न पार्टीका नेता कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
गत भदौ ८ गतेको स्थायी समिति र १० गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णयसहित जारी निर्देशन जारी गर्दैै अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी विभजानका लागि ल्याइएको अध्यादेशबाट प्रभावित नहुन भनिएको हो ।
अध्यादेशमा २१ दिनभित्र प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पार्टी रोज्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ओलीद्धारा निर्देशनमा अध्यादेशको उक्त प्रावधान संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत रहेको निष्कर्षसहित बैठकले उक्त व्यवस्थाको कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिसकेको उल्लेख छ ।
निर्देशनमा निर्वाचन आयोगले २२ गतेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल छनोट गर्न जारी गरिएको सूचनाबाट प्रभावित नहुन भनिएको छ ।
पार्टीमा विभाजनका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन र पार्टीको पक्षमा सक्रिय भूमिका निर्वाह निर्वाचित सबै प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिधिहरूलाई बैठकले निर्देशित गरेको ओलीद्धारा जारी निर्देशनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै एमालेले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न नेताहरु खटाएको छ । प्रदेश, जिल्ला र मातहतका कमिटीका साथै जनसंगठनहरुमा १० बुँदे कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न नेताहरु खटाएको हो ।
उक्त जिम्मेवारी २०७५ जेठ २ कै पार्टी संरचना अनुसार तोकिएको हो । त्यसबेला प्रदेश इन्चार्जको भूमिकामा रहेका नेताहरूलाई राखेर प्रदेशमा १० बुँदे कार्यान्वयन गर्न टोली बनाइएको छ ।
जसअनुसार प्रदेश १ मा भीम आचार्य, प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल, वागमतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, गण्डकीमा किरण गुरुङ, लुम्बिनीमा विष्णु पौडेल, कर्णालीमा युवराज ज्ञवाली र सुदूरपश्चिममा भीम रावलको नेतृत्वमा १० बुँदे कार्यान्वयन टोली बनाइएको छ ।
त्यस्तै जनसंगठनहरूमा १० बुँदे कार्यान्वयन गर्न महासचिव ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको टोली बनाइएको छ ।
