काठमाडौं : सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिनबाट रोकेको बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता गुरुङले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका क्रममा सर्वोच्चले दिएको फैसलामा बहुमतप्राप्त दलले सरकार बनाउनै पर्ने उल्लेख भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिन नमिल्ने दाबी गरे ।
उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको परमादेशले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई राजीनामा दिनबाट रोकेको छ । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले राज्य संञ्चालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको फैसला गरेको छ । आफु जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने प्रतिवद्धताका साथ चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन भन्ने सर्वोच्चको फैसला हो । त्यसैले सर्वोच्चको फैसलाले नै प्रधानमन्त्रीले अहिले संवैधानिक र नैतिकताको हिसाबले जिम्मेबारीबाट भाग्न मिल्दैन ।’
मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर नैतिकताको पाठ सिकाउनेहरुले नै राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्ने टिप्पणी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज सुनिरहेका छौं । प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउनेहरुहरुले कुन धरातलबाट उभिएको छु भन्ने कुरा एकपटक फर्केर हेर्ने हो भने उहाँहरुले राजनीतिबाट सन्यास लिँदा हुन्छ ।’
त्यस्तै मन्त्री गुरुङले सरकार नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहसँ वार्ता नजिक रहेको बताएका छन् । उनले शान्तिपूर्ण रुपबाट राजनीतिक मूलधारमा विप्लव समूहलाई ल्याउन सरकारले वार्ताको प्रयास गरिरहेको बताउँदै विप्लव समूहसँगको वार्ताको मिति चाँडै तय हुने बताए ।
