काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा साना उद्योगी र किसानहरुलाई समस्या नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले कृषि क्षेत्रमा भित्र्याउन लागिएको विदेशी लगानीले नेपालको उद्योगीहरुलाई विस्थापित नगर्ने समेत बताए ।
उनले कृषिमा विदेशी लगानी साना तथा मझौला उद्योगमा नभई ठुला उद्योगमा भित्र्याउन लागिएको जानकारी दिए । ५० करोड भन्दा बढी लगानी गर्ने गरी विदेशी लगानी भित्र्याउने उनको भनाइ छ ।
उनले आफैँले उत्पादन गरेर ७५ प्रतिशत बढी निकासी गर्ने र २५ प्रतिशत स्थानीय बजारमा नै खपत गराउनुपर्ने प्रावधान पनि रहेको बताए । उनले कृषि क्षेत्रलाई अधिकतम सहुलियत दिन मन्त्रालयले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. पेम नारायण कँडेलले कृषि र पशुपन्छीको क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीति कानून बनाएर किसानहरुको लगानी सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको जानकारी दिए । उनले कृषिलाई आधुनिकिकरण गरेर कृषिजन्य वस्तुलाई निकासीका लागी प्रोत्साहन गरिने बताए ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा नेपालको लगानीलाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले अहिलेको अवस्थामा देखिएको चूनौतीलाई मध्यनजर गर्दै कृषि क्षेत्रको वैदेशिक लगानीका बारेमा निर्णय लिनुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले कृषि क्षेत्रमा आवश्यक नीति नियम बनाउँदा सम्बन्धित निकायको राय लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै उनीहरुले नेपाली किसान र उद्योगीहरुलाई असर नपर्ने गरी यस क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य अरनिको राजभण्डारीले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउँदा सरोकारवालासँग गहन छलफल गर्नुपर्ने बताए । सरोकारवालाको छलफल बिना एकाएक विदेशी लगानी भित्र्याउँदा नेपालको पुरै कृषि क्षेत्र विदेशीलाई हस्तान्तरण गरेजस्तै हुने उनको भनाइ छ । सरकारले ऐन बनाउँदा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने उनले बताए ।
यस्तै डेरी उद्योग संघका उपाध्यक्ष निराजन श्रेष्ठले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु अघि नेपालका कृषकहरुको रोजगारीको व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । जनशक्ति, जमिन र खाद्य सुरक्षामा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
डेरी उद्योग संघका महासचिव प्रल्हाद दाहाल राज्यले पहिले नेपालका किसानलाई प्रतिस्पर्धी हुनसक्ने बनाउनुपर्ने बताउँछन् । त्यसपछि मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
