काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका कानून व्यवासायीले सार्वभौम अधिकार जनातमा नभएको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिटमाथि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकाले सार्वभौम अधिकार जनतामा नभई स्वतः प्रधानमन्त्रीमा रहने दाबी गरे ।
उनले गणतन्त्र र संघीयता जस्ता विषय खारेज गर्न मिल्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको पनि जिकिर गरे ।
त्यस्तै अधिवक्ता रमेश वडालले सत्तारुढ नेकपाकै सांसदले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने तर्क गरे । यस्तै उनले नेकपा आधिकारिक रुपमा विभाजन नभएसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिइरहन नपर्ने दाबी पनि गरे ।
प्रधानमन्त्री पक्षका कानुन व्यवसायीले सोमबार पनि निरन्तर बहस गर्नेछन् ।
यसैबीच प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ मंगलबार नहुने भएको छ । पूर्वन्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको निधन भएका कारण मंगलबार सुनुवाइ नहुने भएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सोमबारको इजलासमा जानकारी दिए ।
पाण्डेको सोमबार बिहान बानेश्वर स्थित आफ्नै निवासमा ९० वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । तत्कालीन मल्लिक आयोगका सदस्य समेत रहेका पाण्डे विगत लामो समयदेखि नशा सम्बन्धी रोगले पीडित थिए ।
