काठमाडौं : सरकारी वकिलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाले पदत्याग नगरेसम्म संविधानले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो नदेखाएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दामा सरकारका तर्फबाट बहसमा सहभागी सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनीले अहिलेको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने परिकल्पना नै संविधानले नगरेको दाबी गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको पक्षमा बहस गर्दै उनले अहिलेको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री नै संसद्, कार्यकारी र राष्ट्रको नेता भएको जिकिर गरेका हुन् ।
पुडासैनीले संविधानअनुसार २ वर्ष स्थिर सरकार बनेकाले त्यसपछि अर्को सरकार बन्ने परिकल्पना संविधानले नै गरेको र संसद् विघटनको अवस्था आएको तर्क पनि गरे ।
पुडासैनीले राजनीतिक दलको आन्तरिक मामिलाले गर्दा सरकार चल्न नसकेकाले विघटन भएको कुरालाई मान्यता दिनुपर्ने बताए ।
उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहालवाला प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा रहेको तर्क गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणासँगै निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गरेकाले बदनियत नरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ । विघटन मुद्दामा सरकारी वकिलहरुको बहस आज सकिने बताइएको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट यसअघि नै बहस भइसकेको छ । सरकारी पक्षको बहस सकिएपछि एमिकस क्यूरीका तर्फबाट बहस हुनेछ । त्यसपछि पुनः रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
