काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि आज पनि सुनुवाइ जारी छ । संवैधानिक इजलासमा बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखिएको रिट निवेदनमाथि आइतबारबाट नियमित सुनुवाइ शुरु भएको हो । आज पनि रिट निवेदकका तर्फवाट बहस भैरहेको छ ।
बहसमा भाग लिँदै अधिवक्ता दीनमणी पोखरेलले सरकारले घोषणा गरेको चुनाव न्यायसंगत भए नभएकोबारे अदालतले भन्न सक्नुपर्ने बताए । पार्टीको विवादमा संसद विघटन गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । सरकार चलाउन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने पोखरेलले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन राजनीतिक प्रश्न भएकाले अदालत यसमा प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्ने गरेको बताउँदै अधिवक्ता पोखरेलले अदालत संसद विघटन राजनीतिक प्रश्न हो भनेर उम्किन नमिल्ने बताए ।
आइतबार निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरू सन्तोष भण्डारी, गिरिराज भट्ट, दिनेश त्रिपाठी, भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेलले बहस गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ जारी छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा सुनुवाइ भैरहेको हो । गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सर्वाेच्चमा परेका दर्जन बढी रिटमाथि सर्वाेच्चमा बहस भैरहेको हो ।
गत पुस ११ गतेदेखि सर्वाेच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ दुई गते आदेश भएको हो ।
१० पुसको संवैधानिक इजलासले २२ पुसदेखि नै निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको भए पनि आइतबारदेखि मात्रै सर्वोच्च अदालतले हरेक दिन संवैधानिक इजलासमा यो विवादलाई सुनुवाइ गर्न थालेको हो । यसअघि साताको दुई दिन बुधबार र शुक्रबार मात्रै संवैधानिक इजलास बस्दै आएको थियो ।
