प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् भंग गरेपछि नेकपाको एउटा समूह सडक संघर्षमा रहेको छ ।
पुष्पकमल दाहाल र माधबकुमार नेपाल नेतृत्वको समूह अहिले सडक संघर्षमा रहेको छ भने प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको अर्को नेकपाको समूह चुनावको तयारीमा रहेको छ । संसद् भंग भएपछि अनौपचारिकरुपमा नेकपा फुटेपनि औपचारिक रुपमा कुन दल आधिकारिक भन्ने छिनोफानो भएको छैन । सरकारको निर्देशनमा निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी अगाडी बढाएपछि यो प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै दाहाल नेपाल समूह सोमबार निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ ।
निर्वाचन आयोगसँगको छलफलमा दाहाल नेपाल समूहले दोस्रो तहका नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डे, मुक्ति प्रधान, सुरेन्द्र पाण्डे, रामनारायण विडारी, कृष्णभक्त पोखरेल लगाएतका नेताहरु निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् । उनीहरुसँग अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपाल पनि आयोगमा पुगेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदातलमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आयोगलाई आग्रह गरिएको एक नेताले बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले दाहाल–नेपाल र ओली पक्षलाई ७ दिनभित्र अध्यावधिक विवरण पेस गर्न भनेको थियो । साथै आयोगले दुवै पक्षबाट आयोगमा गरिएका पत्राचारमा उल्लेखित निर्णयहरू विधानको व्यवस्थासँग मेल नखाएको पनि उल्लेख गरेको थियो ।
आयोगले पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनुपर्ने विधानको व्यवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । विधानको धारा १८ (छ) को ८ मा रहेको पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
दाहाल नेपाल समूहले आफूहरु नै नेकपाको आधिकारिक शक्ति भएको बताउँदै आएका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नै आधिकारीक भएकाले निर्वाचन आयोगमा निवेदन हालि रहनु नपर्ने तर्क सार्वजनिक मञ्चहरुमा बताउँदै आएका छन् ।
