काठमाडौं : विभाजनकै खतरामा पुगेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बुधवार सचिवालय बैठक बसेको छ । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधवारको सचिवालय बैठकमा सहभागी भए । उनी बैठकमा सामेल मात्रै भएनन्, प्रचण्डले तयार पारेको प्रतिवेदनको जवाफ समेत दिने भएका छन् ।
ओलीले प्रचण्डले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेगरी तयारी गर्न दश दिनको समय मागेका छन् । हरेक प्रश्नको जवाफ दिन समय चाहिने ओलीको धारणा पछि सचिवालय बैठक मंसिर १३ सम्म स्थगित गरिएको छ । बुधवारको सचिवालय बैठकमा शुक्रवार पेश भएको कुनै पनि प्रतिवेदनमा छलफल भने हुन सकेन । ४० दिनपछि शुक्रवार बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड सहित सचिवालयका पाँच नेताले बुझाएको पत्र, त्यसप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ, ओलीको जवाफमा प्रचण्डको प्रतिउत्तर र प्रचण्डले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै प्रचण्डले प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै उक्त प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म बैठकमा सामेल नहुने ओलीको अडान थियो । तर, ओली आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै बैठकमा बस्न राजी मात्रै भएका छैनन्, जवाफीपत्र समेत लेख्ने भएका छन् । बैठकले ओली र प्रचण्डको प्रस्ताव, गएको भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णय लगायत दस्तावेजमाथि मंसिर १३ को सचिवालय बैठकमा छलफल हुने भएको छ ।
बुधवारको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी बैठक समेत बोलाउने निर्णय गरेको छ । तर, मंसिर १५ गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठक भने दश दिनपछि सारिएको छ । स्थायी कमिटी बैठक सकिएपछि मंसिर १५ मा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, कर्णालीका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, राजदूतहरुको सिफारिस, पर्सा घटना लगायतप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रचण्ड सहित बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले गठबन्धन बनाएका छन् । नौ मध्ये पाँच जना सचिवालय सदस्यले बैठकको माग गर्दै लिखित पत्र बुझाएपछि नेकपा विभाजन नजिक पुगेको अनुमान गरिएको छ । तर, ओली बैठकमा बस्न तयार भएसँगै नेकपाको कोर्स समेत फेरिएको देखिन्छ ।
