काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न दिएको आदेश पुनरावलोकन नगर्ने भएको छ । कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्नू भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चले आज अस्वीकार गरेको हो ।
सो आदेश संविधान र कानून विपरीत भएको तर्कसहित सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएपनि न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले बिहीबार सरकारको निवेदन खारेज गर्ने आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चले इजलासले नागरिकले आफ्नो उपचार आफैंले गर्नुपर्ने जिकिरसहित दिएको पुनरावलोकनलाई सुनुवाइका लागि अनुमति नहुने ठहर गरेको हो । १५ असोजमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भए नभएको परीक्षण र संक्रमित भएका व्यक्तिलाई उपचार निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो ।
पुनरावलोकन अस्वीकार भएपछि सरकारले १५ असोजको सर्वोच्चको आदेश बमोजिम कोरोना भाइरसको परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्नेछ ।
