काठमाडौं : मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयार भएपछि बढेको कर्णाली प्रदेशको विवादले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परेका छन् । कर्णाली विवाद हल गर्ने विषयमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल एक ठाउँ उभिएका छन् । बुधबार बिहान खुमलटार पुगेका माधव नेपालले प्रचण्डसँग प्रदेशको विवाद प्रदेश संसदीय दलबाटै हल खोज्ने सहमति जनाएका हुन् ।
प्रचण्ड र नेपाल समूह एकठाउँमा उभिएपछि कर्णाली प्रदेशमा ओली समूह अल्पमतमा पर्ने भएका छन् । ओली निकटका नेता यमलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध नेकपाकै १८ सांसदको हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, नेपाल समूहका सात सांसद अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हटेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री पद जोगिए सँगै शाहीले नेपाल समूहका तीन जनालाई मन्त्री बनाउनेगरी मन्त्रिपरिषद् पुगर्नठनको सहमति गरेका छन् । असोज २७ मा मुख्यमन्त्री शाही र नेपाल समूहका नेताहरुबीचको सहमतिअनुसार, अहिलेका सवै मन्त्री बर्खास्त हुनेछन् । त्यसो गर्दा फेरि ओली समूहका कोही पनि मन्त्री बन्ने छैनन् । मुख्यमन्त्री फेर्नेगरी तयार पारिएको अविश्वासको प्रस्ताव बुझ्दै संसदीय दलको बैठक बोलाउने गुलाबजंग शाहलाई शाहीले बर्खास्त गरिसकेका छन् ।
अहिले कँडेलको सिफारिसमा मन्त्री भएका दुई जना मन्त्री छन् । तर, मुख्यमन्त्री शाहीले नियुक्त गरेका प्रमुख सचेतक सीता नेपालले कात्तिक ७ गते प्रदेश संसदीय दलको बैठक बोलाएकी छन् । त्यस दिनको बैठक अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै सहमति वा कदम नचाले कर्णाली प्रदेशमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको सरकार बन्नेछ । यसको संकेत भने ओलीलाई दिइसकेको छ । सहमति जुटाउन आइतबार र मंगलबार केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भएको भेटवार्तामा सहमति नजुटेपछि बुधबार प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल बीच भेटवार्ताभएको थियो । त्यसअघि मंगलबार साँझ ओलीले नेपाललाई राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै प्रदेशको विवाद प्रदेश संसदीय दलमै मिलाउनुपर्ने अडान लिएका थिए ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपासँग ३३ सांसद छन् । त्यस मध्ये मुख्यन्त्री शाहीसँग (१३), कँडेलसँग (१२) र नेपाल नेपाल समूहका (८) सांसद छन् । मुख्यमन्त्री शाही र नेपाल समूह मिल्दा २१ सांसद हुनेछन् ।
