काठमाडौँ, ९ साउन । एकीकृत नेकपा (माओवादी) का वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराईले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई व्यवस्थित र स्थायी बनाउनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
ललितपुरमा आज आयोजित ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले नेपालको सापेक्षता र विशिष्ठतालाई सम्बोधन गर्न पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था नयाँ संविधानमा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानपछि प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा नेपाली राजनीतिक दल निजी र दलीय स्वार्थको दलदलभन्दा माथि उठ्न नसकेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ नेता डा भट्टराईले मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थापन र राज्य सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउनु अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सङ्कीर्ण दलीय राजनीतिले मुलुकको समृद्धिको विवेकपूर्ण बाटो देखाउन सक्ने बौद्धिक समुदायलाई समेत नराम्ररी प्रदूषित गर्ने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संसदीय व्यवस्था अस्थीरता, सांसद् किनबेच, आन्तरिक घातप्रतिघात र भ्रष्टाचारजन्य संस्कृतिको पर्याय जस्तै बनेको छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा संसदीय शासन प्रणाली अनुपयुक्त रहेको प्रमाणित भइसकेको छ, अरु प्रणालीको चाहिँ परीक्षण हुन बाँकी छ ।”
पहिलो पटक संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान बन्न लागेको सन्दर्भमा नयाँ शासकीय प्रणाली अपनाउनु नै श्रेयष्कर रहेको बताउँदै उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव जनमत सङ्कलनको क्रममा पनि आएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा एमाओवादी, नेकपा (एमाले) र अन्य कतिपय दलहरुले कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा नै भोट मागेको बताउँदै वरिष्ठ नेता डा भट्टराईले नेपाली काँग्रेसको पनि एउटा उल्लेख्य हिस्सा सुरुदेखि नै त्यसको पक्षमा रहँदै आएकाले सोही प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रमुख चारदलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिमा प्रमुख दलहरुले जेसुकै सम्झौता गरेका भएपनि अहिलेको व्यापक जनचाहना र देशको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै संविधानसभाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त र सही हुने डा भट्टराईको भनाइ छ ।
वरिष्ठ नेता डा भट्टराईले भन्नुभयो, “प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकता र औचित्य देशको विशिष्ठ भू–राजनीतिक अवस्थाको माग पनि हो । देशको सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको बहुमतद्वारा निर्वाचित र सबै जाति÷क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले नै प्रभावकारी ढङ्गले बाह्य शक्तिकेन्द्रको चलखेल र दबाब थेग्दै राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने सामथ्र्य राख्दछ ।”
अन्तरक्रियामा सभासद् रामहरि खतिवडा, पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल, नेपाल पत्रकार महासङ्घका सभापति डा महेन्द्र विष्ट, चिकित्सक डा भोला रिजाल, नायक राजेश हमाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकालगायतले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख नै मुलुकको लागि उत्तम हुने धारणा राख्नुभएको थियो ।
