काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा कुनै समस्या नरहेको बताएका छन् । असोज १ गते र ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा कुनै समस्या नरहेको बताएका हुन् । हुम्ला लिमीमा देखिएको समस्या २०७३ सालमा गठन भएको अन्तर मन्त्रालय छानविन समितिले नै प्रष्ट पारिसकेको र त्यतिबेला नै यो विषय किनारा लागेको बताएका हुन् ।
मन्त्री ज्ञवालीले स्थलगत अध्ययनका लागि गएको टोली फर्केर आएपछि थप सत्यतथ्य जानकारी गराउने उल्लेख गरेका छन् । २०७३ सालमा पनि यस किसिमको समाचार आएपछि गृह, परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभागले अध्ययन गरेको र सो टोलीले नेपालको सिमाभन्दा एक किलोमिटर भित्रनै बनाएको प्रतिवेदन दिएको उल्लेख मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले चीन र नेपालबीच कुनै सिमा विवाद नरहेको र त्यसखालका हल्ला आउँदा आधिकारिक स्रोतका आधारमा मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरे ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय
सरकारले सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद संकटग्रस्ता क्षेत्र घोषणा गरेको छ । ती दुई जिल्लालाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब ६ अर्ब रुपैयाँमा पूर्ननिर्माणका काम अगाडि बढाइने उनले बताए । विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको अगुवाईमा पूर्ननिर्माणको काम शुरु हुने जानकारी उनले दिए ।
त्यस्तै सरकारले नेपाल–चीन व्यापार संयुक्त कार्यदलको भर्चुअल वार्ताका लागि कार्यसूची र टोली स्वीकृत गरेको छ । नेपाल र चीनको व्यापार प्रवद्र्धनका लागि बैठक फलदायि हुने उनले बताए । यस्तै हाइटीमा हैजाको कारण भएको ठूलो क्षतिको पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले बनाएको कोषमा ५ हजार डलर सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न राजदूत अन्जन शाक्यलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सम्झौतापछि सरकारी तवरबाट जाने नेपाली कामदारहरुले त्यहाँका नागरिक सरह सुविधा र संरक्षण प्राप्त गर्नेछन । यस्तै सरकारले असोज २४ का लागि तोकिएको निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मंसिर २७ गतेका लागि तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले नेपाल र चीन दुई देशका महत्वपूर्ण ग्रन्थहरुको अनुवाद गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्नहरुको २५ लाखको निःशुल्क बीमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्रविधिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंमसेविका, सरसफाइ कर्मचारी, शव व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्ति, एम्बुलेन्स चालक र प्रत्यक्ष संलग्न हुने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको निःशुल्क बीमा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो ।
