नेपाली जनप्रगतिशिल मोर्चा युरोपले आज एक बिज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै कोरोनाका कारण बिदेशमा रोजगारी गुमाएका श्रमिक, विद्यार्थी र अन्य नेपाली नागरिकहरुलाई निशुल्क उद्दार गरी स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकार सँग माग गरेको छ ।
बिदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरुले खाना बस्नको समस्या ब्यहोरी रहेको अबस्थामा चर्को भाडादर तोकेर आँफै देश फर्क भन्नु अंानबिय कार्य भएको भन्दै संक्रमणको चिन्ता, कामबाट हात धुन परेको अवस्था, ऋण तिर्न र आफ्नो घर परिवार धान्न नसक्ने चिन्ताले सताएको बेलामा सरकारले उद्धारको नाममा बिचौलियाहरुलाई अकुत फाइदा पुग्ने गरि भाडादर तय गर्नु अत्यन्तै दु:खलाग्दो बिषय भएको हुँदा तुरुन्त निर्णय परिवर्तन गरी राहत दिन माग गरिएको छ ।
साथै उपचारको उचित ब्यबस्था गर्न पनि माग गरिएको छ् ।
बिज्ञप्तिमा बिष्णु भुजेल अध्यक्ष एबम डा सुबर्णबाबु सापकोटा महासचिब जन प्रगतिशिल मोर्चा युरोप , बदन योङ्हाङ अध्यक्ष नेपाली जनजाती सरोकार मन्च बेल्जियम , जनप्रगतिशिल मोर्चाका बेल्जियम अध्यक्ष मेख गुरुङ , जर्मनी अध्यक्ष शेर बहादुर तुम्बापो , पोर्तुगल अध्यक्ष पूर्ण बहादुर विश्वकर्म, स्पेन सन्योजक इश्वर शर्मा र बेलायत सन्योजक टिएन शर्माले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ
बिज्ञप्तीको पूर्ण पाठ
हामीले निरन्तर रुपमा नेपाल सरकारको फांसीवादी जनविरोधी तथा राष्ट्रघाती कदमहरुको विरोध तथा भण्डाफोर गर्दै आइरहेका छौं । अहिले कोरोना (कोभिड-१९) महामारीको कारण विदेशमा अलपत्र परेका कामदारहरुको उद्धारमा सरकारको तर्फबाट खुल्ला रुपमा भएको दलाली प्रवृत्तिको हामी घोर भ्रत्र्सना गर्न चाहन्छौं ।
नेपालको कानूनी ब्यबस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार रहेका मूलुकमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्तिमा परेका कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम प्रयोग गरेर फिर्ता गर्ने उल्लेख छ । हाल कोषमा करीब ६ अर्ब रुपैयां मौज्दात छ । कोषमा मौज्दात रकम वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाटै संकलन गरिएको रकम हो । वैदेशिक रोजगारमा रहेका अधिकांश व्यक्तिहरु सामान्य तथा गरीब परिवारका छन् । उनिहरुले वैदेशिक रोजगारको प्रलोभन र बिचौलियाहरुको आश्वासनमा आफ्नो क्षमताले नभ्याउने ऋण लिएका हुन्छन ।
कोरोनाको संक्रमणको चिन्ता, कामबाट हात धुन परेको अवस्था, उक्त ऋण तिर्न र आफ्नो घर परिवार धान्न नसक्ने चिन्ताले सताएको बेलामा सरकारले उद्धारको नाममा बिचौलियाहरुलाई अकुत फाइदा पुग्ने गरि भाडादर तय गर्नु अत्यन्तै लज्जास्पद छ । हामी नेपाल सरकार र माताहतका कूटनीतिक नियोगलाई यो कार्य तत्काल बन्द गरि विदेशमा रहेका पीडित नेपालीहरुलाई नि:शुल्क उद्धार गर्न आह्वान गर्दछौं । त्यसका साथै नेपाल पुगिसकेपछि गरिने परिक्षण र क्वारेन्टाइनलाई पनि नि:शुल्क गरी सरकारी दायित्व पूरा गर्न हामी यसै विज्ञप्ति मार्फत माग गर्दछौं ।
