काठमाण्डौं – भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक सहितका भू-भाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपनि प्रतिकचिन्ह नै परिवर्तनको लागि भन्दै संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव गराएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विश्वासपात्रलाई भारतीय पक्षसँग कुरा गर्न खटाएको सार्वजनिक भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका अत्यन्त निकट मानिएका उनकै निवासमा बस्ने पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ओलीकै चाहाना बमोजिम लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास पुगेर राजदूत विनय मोहन क्वात्रासँग भेट गरेको समेत खुलेको छ । उच्च राजनैतिक स्रोतका अनुसार पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले राजदूत क्वात्रासँग २ घण्टा भन्दा बढी नेपाल भारत सीमा विवादको बारेमा कुरा गरेको दाबी गरेको छ ।
७० करोड घुस प्रकरणले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनेका पूर्वमन्त्री बाँस्कोटा अहिले पनि ओलीका प्रिय पात्र हुन् । मन्त्री बन्दा समेत बाँस्कोटा मन्त्री क्वाटर नबसेर प्रधानमन्त्री ओलीकै निवासमा बसेका थिए । ओलीको विश्वासपात्र भएकै कारण भारतीय पक्षसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्ने र औपचारिक संवादको वातावरण मिलाउने जिम्मेवारी दिएर खटाएको समेत बुझिएको छ । औपचारिक संवादको वातावरण विकास नहुँदा अनौपचारिक कुराकानीको माध्यमबाट वातावरण बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहाना रहेको बुझिएको छ ।
नेकपाभित्र भारतसँगको सिमा विवादमा एकातर्फ चर्को कुरा गर्ने अर्कोतर्फ आफ्ना मान्छेलाई एम्बेसी पठाउने भनी ? प्रश्न उठाउन थालिएको छ । त्यसमाथि पठाइएका पात्रबारे समेत उत्तिकै प्रश्नहरु नेकपाभित्र उठेको बुझिएको छ । ओलीले नयाँ नक्शा संसदमा दर्ता गरेर अचानक भारतीय पक्षसँग अनौपचारिक कुराकानी बढाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । प्रतिकचिन्हसहित नयाँ नक्शा संसदबाट पारित गर्नुपर्ने विषय विचाराधीन अवस्थामा छ । यो अवस्थामा कतिपयले ओलीले नागपुर देखि दिल्लीसम्म मान्छे खटाएको विषय बाहिर ल्याइरहेका छन् । स्मरणीय रहोस् नागपुरमा भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको मातृ संगठन राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघको केन्द्रीय कार्यालय छ ।
ओलीले भारतीय पक्षसँग अनौपचारिक तरिकाले वार्ताको पहल गरेको विषय भने गोकुल बाँस्कोटाले राजदुत विनयमोहन क्वात्रालाई भेटेबाट खुलिसकेको छ । तर, भारतीय पक्षले वार्तामा खासै गम्भीरता देखाइरहेको छैन । भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट वार्ताको वातावरण बनाउन भनिएको छ । तर, त्यो वातावरण कस्तो हो स्पष्ट भएको छैन । बरु भारतीय सेनापति एम एम नरवाणेबाट नेपालले लिपुलेक पासको सडकबाट आपत्ती जनाउनुलाई कसैको उक्साहट भनिएको छ । यसपछि भारतको सत्तासँग नजिकका विज्ञ र पूर्व सैनिक तथा कर्मचारीबाट गम्भीर अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन् । जुन नेपालको सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीका लागि पाच्य नहुने खालको छ ।
औपचारिक रुपमा वार्ताको वातावरण बनाउने प्रयास भएपनि विकास सहुन केको छैन । ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र त खटाएका छन् तर राज्यका सम्बन्धित महत्वपूर्ण संयन्त्रहरुलाई जानकारी समेत नगराई गरेको बुझिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अलावा ऐतिहासिक कालखण्ड देखि सिमासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नेपाली सेनालाई पनि विश्वासमा नलिई ओलीले अनौपचारिक भेटघाटका लागि मान्छेहरु खटाउन थालेपछि झन् प्रश्नहरु उठ्न थालेको छ । त्यसमाथि खटाइएका पात्रहरु आफैमा विवादमा मुछिएका र भारतीय पक्षले सहज नमान्ने खालका रहेका हुनुले आशंकाहरु बढाएको छ ।
नाकाबन्दीको बखत सैन्य तहबाट दुई पक्षीय औपचारिक वार्ताबाट सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा आएको थियो । तर, ओलीले आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई खटाएर भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न खोज्नुलाई व्यक्तिगत राजनीतिक लाभका लागि गर्न खोजेको कतिपयको बुझाई रहेको देखिन्छ । यसले थप आशंकाहरु जन्माएको छ । भारतले राजनीतिक भन्दा आधिकारिक निकायलाई नै सिमालगायतका संवेदनशील मुद्दामा जिम्मेवारी दिएको छ । लदाखमा सिमा विवादमा सैन्य तहमा आज वार्ता भएको छ । यो आफैमा सन्देश हो । भारतले सैन्य तहबाटै सिमा विवाद टुंग्याउनले नीति लिएको सन्देश सेनापति एम एम नरवाणेलाई बोल्न लगाएर गरिसकेको छ ।
नेपालको नापी विभागले सिमा नक्शा सम्बन्धी जिम्मेवारी हेर्छ । तर, भारतको सिमा रक्षा देखि सर्वेक्षणसम्मको जिम्मा सेनालाई छ । सिमा विवादमा सेना नै समाधानका लागि द्विपक्षीय वार्तामा पनि खटिन्छ । राजनीतिक तहमा भारतले यस्ता वार्ता र समाधानका उपाय सायदै गर्न चाहेको सन्देश दिइकेको छ । यस्तो अवस्थामा ओलीले राजनीतिक व्यक्तिलाई अनौपचारिक तरिकाले खटाएर कुरा मिलाउन पठाउनु सिमा समस्या समाधान भन्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध सुधार्न पठाएका हुनु भन्ने सन्देश गएको देखिन्छ । यस्ता प्रयासहरुले व्यक्तिगत सम्बन्धमा लाभ र हानी मिल्न सकेपनि देशको हितमा कुनै ठोस प्रगति भने हुनसक्दैन । किनभने बलिया देशहरु सरकारको आधिकारिक निकायकै माध्यमले सिमा जस्तो संवेदनशील विषयमा वार्ता गर्न चाहन्छन् । यो भारतमात्र नभई चीनलगायतका देशमा समेत लागू हुनसक्छ ।
राजनीतिक र व्यक्तिगत सम्बन्धले दुई देशको संवेदनशील विषयहरुको टुंगो लगाउँदा खासै अर्थ पनि लाग्दैन । विदेश सम्बन्ध भावनामा भन्दा यथार्थमा आधारित हुन्छ । त्यसैले ओलीले नागपुर देखि दिल्ली र लैनचौरसम्म राजनीतिक विश्वासपात्र पठाएपनि त्यसबाट व्यक्तिगत सम्बन्धमा लाभ र हानी पुग्ला देशले भने केही पाउनेछैन । बरु देशभित्रका सेना, कर्मचारीतन्त्र देखि सम्बन्धित निकायहरुले आशंका गर्ने ठाउँहरु रहन्छन् । नेपालको इतिहासमा राजनीतिक फाइदाका लागि नेताहरुले उग्र राष्ट्रवादलाई आत्मसमर्पणमा विश्राम दिएको उदाहरणहरु धेरै छन् ।
