सञ्चारमाध्यमसँग सूचना बाँडेमा जासूसी निगरानीमा पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी
संन्त्रासमा मन्त्री, सरकारी उच्चअधिकारी र नेताहरु
काठमाण्डौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारद्वारा गरिएका निर्णय, प्रस्ताव या छलफलबारेको सूचना व्यक्तिगतरुपमा सञ्चारमाध्यमलाई दिए मन्त्री, सरकारका उच्च अधिकारी र आफ्ना दल नेकपाका नेताहरु जाजसूसी निगरानीमा पर्ने चेतावनी पटकपटक दिन थालेका छन् ।
आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुपूर्वनै सरकारी निर्णय सञ्चारमाध्यमले थाहा पाउन थालेको र त्यसबाट जनस्तरमा तत्कालै उत्पन्न हुने विरोधले सरकारकाे राम्रो काम समेत प्रभावित भएको ठहरसहित प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चारमाध्यमलाई व्यक्तिगतरुपमा कुनैपनि सूचना नदिन मन्त्री, सरकारका उच्च अधिकारी तथा नेताहरुलाई चेतावनी दिन थालेका हुन्।
जथाभावी सूचना दिएमा मन्त्री, सरकारका उच्चअधिकारी तथा दलका नेताहरुको फोनसहित व्यक्तिगत विवरण छानविन हुन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी पटकपटक आउन थालेपछि उनीहरु आतंकित भएका छन्।
यस्तै आफ्नै दल नेकपाका नेताहरुविरुद्ध सार्वजनिकरुपमा या सामाजिक सञ्जालबाट टिकाटिप्पणी गर्ने नेताहरुमाथि पनि निगरानी थाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीबाट धम्की आउन थालेको छ।
योसँगै मन्त्री, सरकारी अधिकारी, नेताहरु आफ्नो फोन ‘रेकर्ड’ हुने हो कि भन्ने त्रासमा मात्रै छैनन्, सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्नबाट पन्छिने प्रयासमा समेत छन्।
अघिल्लो महिना चैतमा स्वास्थ्य सेवा विभागले कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री खरीदको जिम्मा ओम्नी इन्टरनेशललाई दिने निर्णय गर्यो।
त्यो निर्णय विवादमा परेपछि सरकार नेपाली सेनालाई पनि मेडिकल सामग्री खरीदको जिम्मा दिने निर्णयमा पुग्यो। तर लगत्तै सञ्चारमाध्यमबाट त्यो निर्णय बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको आशंका पार्टीका नेता तथा मन्त्रीहरुप्रति तेर्सियो।
यता नेकपा सचिवालय बैठक नबोलाएको भन्दै ओलीका प्रतिद्धन्दी नेताहरुले सार्वजनिकरुपमै आपत्ति जनाएको समाचार सञ्चारमाध्यमबाट आयाे। लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आधिकारिक व्यक्तिबाहेक कसैले पनि सरकारी निर्णय सञ्चारमाध्यमसँग नभन्न सचिवालय बैठकमा सदस्यहरुलाई चेतावनी दिए।
यता लकडाउनकैबीच दुई दिन काठमाडौँबाहिर इच्छुक व्यक्तिलाई जान दिने सरकारको निर्णय विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओली थप आक्रोशित भएका हुन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जथाभावी सूचना ‘लिक’ भएका कारण स्वास्थ्य सेवा विभाग र ओम्नी इन्टरनेशनलबीच चैत्र १४ गते भएको मेडिकल सामाग्री खरीद ठेक्कामा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको आरोप लागेको निष्कर्षसहितको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको छ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएकाे दाबी गर्दै आएका छन्।यस्तै चैत्र १६ गते मन्त्रीपरिषद् बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीकै आदेशमा मेडिकल सामग्री खरीदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय मन्त्रीपरिषद्को भन्दै त्यसलाई ‘माइन्युट’ गरियो।
उक्त निर्णयमा भनियो,‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी नेपाली सेनाले रक्षमन्त्रालयमार्फत सरकार-सरकार (जिटुजी) का माध्यमबाट कोभिड-१९ संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका अत्यावश्यक औषधि तथा मेडिकल उपकरण गरीद गर्ने।’
प्रधानमन्त्रीका ओलीका विश्वास पात्र मानिएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि आफू मातहतका चिकित्सक र कर्मचारीलाई सरकारी निर्णय, कामकारबाही मात्रै होइन आफ्ना अनुभवबारे पनि सञ्चारमाध्यमलाई जथाभावी नभन्न पटकपटक चेतावनी दिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।
तर यो निर्णय गोप्य राख्ने सरकारको प्रयास असफल भएको थियो। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले हतारमा जो पायो उसले सूचना नदिन धम्की दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीका ओलीका विश्वास पात्र मानिएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि आफू मातहतका चिकित्सक र कर्मचारीलाई सरकारी निर्णय, कामकारबाही मात्रै होइन आफ्ना अनुभवबारे पनि सञ्चारमाध्यमलाई जथाभावी नभन्न पटकपटक चेतावनी दिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।
यता ओम्नी इन्टरनेशलसँगको मेडिकल सामग्री खरीदमा भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीको सामना गरिरहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि ओम्नीसँगको ठेक्काको निर्णय बाहिरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
चैत्र २५ गते बालुवाटारमा करिव ५ घण्टा बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सुरुमै सदस्यहरुसँग आक्रोश पोखे,‘मन्त्रीपरिषद्ले गरेका निर्णय तत्कालै बाहिरिन्छन्। सचिवालय बैठकमा भएका कुरा पनि जस्ताको त्यस्तै सञ्चारमाध्यममा पुग्छन्। आफ्नै नेताहरुले पनि सार्वजनिकरुपमा विरोध गर्दै हिड्नु राम्रो होइन। यस्तो काम बन्द गरौँ। केरकार र ‘रेकर्ड’ हुनु भन्दा पहिले।’
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरुका आआफ्नै सञ्चारमाध्यम भएको र राम्रो काम गर्दागर्दै पनि सरकारलाई विवादमा तानिएको टिप्पणी गरेका थिए।
लकाडाउन जारी रहेका बेला गत चैत्र २७ गते बसेको कोभिड-१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले दुई दिन काठमाडौँबाट इच्छुक व्यक्तिलाई बाहिर जान दिने निर्णय गर्यो। तर त्यो निर्णय केहीबेरमै सञ्चारमाध्यमबाट बाहिरिएपछि त्यसले सरकारमा भुँइचालो ल्यायो।
समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र अन्य सदस्यहरुले उत्पन्न विरोध थेग्न नसकेपछि बैठकले त्यस्तो निर्णय नै नगरेको दाबी गरे।
तर सामाजिक सञ्जालबाट सरकारका परस्पर विरोधी निर्णयहरुले सञ्चारमाध्यममा प्रमुखता पाएपछि सरकार झन असहज परस्थितिमा धकेलिएको थियो।
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको फेसबुकपेजमा सार्वजनिक गरिएको निर्णय मात्रै होइन, फेसबुक पेज नै ‘डिलिट’ गर्यो। तर सरकारले आफ्नो छबि बचाउन सकेन।
त्यसपछि समितिका एक सदस्यका अनुसार संयोजक पोखरेलले सरकारबाट भएको निर्णयबारे एक पटक छलफल गरेर मात्रै आधिकारिक व्यक्तिबाट मात्र सार्वजनिक गर्न आवश्यक रहेको बैठकमा सुनाएका थिए।
सरकारका एक मन्त्री भन्छन्, ‘दुई दिनका लागि काठमाडौँबाट इच्छुक व्यक्तिलाई मात्र बाहिर जाने निर्णय गरिएको थियो। तर तत्कालै सञ्चारमाध्यमबाट समाचार आएपछि त्यसको विरोध यातायात व्यवसायी, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले गरे। लागू गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेपछि सरकार तत्काल निर्णय उल्टाउन बाध्य भयो। त्यो सूचना कुनै एक मन्त्रीले दिए। निगरानीमा हामी सबै परियो।’
अघिल्लो साता भएको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सम्भवत पहिले सुनाउने एक मन्त्रीले सोमबार भने, ‘अब तपाईहरुसँग नबोल्ने। मिडियासँग गोप्य कुरा खोलेको भन्दै हामीमाथि निगरानी बढेको छ। हामीलाई समस्यामा नपार्नुहोस्।’
सञ्चारमाध्यमलाई सूचना दिँदा केरकार या फोन ‘रेकर्ड’को संन्त्रासमा सरकारका मन्त्रीहरु मात्रै होइन, नेकपाका नेताहरु परेका छन्।
काठमाडौँ प्रेसको ‘सिस्टम’ ‘ह्याक’ गरी प्रधानमन्त्री ओली निकटका व्यक्तिहरुबारे लेखिएको समाचार हटाएपछि यसलाई यही जासूसीको अघोषित पूर्वअभ्यासका रुपमा दलका एक प्रभावशाली नेताले हेरेका छन्।
नेकपा सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘शंका लागेका सबैको फोन रेकर्ड सरकारले लिन थालेको छ। अब हामीले तपाई (पत्रकार) सँग दुःखसुःख भन्नु बेकार हो। प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्यो भने कुनै पनि कुरालाई समातेर फसाउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ।
सरकारद्वारा प्रतिनिधिसभाबाट पास हुन बाँकी रहेको नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक कार्यान्वयमा आउनु भन्दा पहिल्यै प्रधानमन्त्री ओलीबाट यस्तो धम्की आउनुलाई नेताहरुले अस्वाभाविक मानेका छन्।
विधेयकमा प्रधानमन्त्री ओलीकै अधिनमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको ‘सन्दिग्ध’ र निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ संस्थाबाट सार्वजनिक संचारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरण निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरिएको थियो।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १० मा सूचना संकलनका लागि अनुसन्धान विभागका अधिकृतहरूलाई संदिग्ध लागेका व्यक्तिहरूको कम्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चार सम्बन्धी विवरण, संकेत वा सूचना लिने र ती विवरण सम्बन्धित सेवा प्रदायकबाट पनि लिन पाउने व्यवधानप्रति प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बिरोध गरेपछि त्यसलाई संशोधनसहित राष्ट्रियसभाबाट पास गरिएको छ।
राष्ट्रियसभाबाट पास भएको संशोधित विधेयकअनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रतका सम्बन्धमा विभागका अधिकृतले नभई विभागका प्रमुखले मात्रै अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै कारण र आधार नखुलाई कसैमाथि पनि अनुसन्धान गर्न नमिल्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । माथिका चार विषय बाहेक अरु विषयमा अनुसन्धान गर्न पाइने छैन। अनुसन्धानका क्रमममा बेइमानी गर्नेलाई सात वर्ष कैद सजायको व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।
