काठमाण्डौं – पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायत १७ जना विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले कोरोना महाव्याधिविरूद्ध सार्वजनिक अपिल जारी गरेका छन् ।
कोरोना महाव्याधिविरुद्ध सार्वजनिक पहल, नेपाल नामबाट उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला विभिन्न क्षेत्रका विज्ञका तर्फबाट सार्वजनिक पहलको अपिल गरेका हुन् । उनीहरुले जनस्वास्थ्य, जनजीविका र आर्थिक पक्ष, भारत र तेस्रो मुलुकमा कार्यरत नेपालीको विषय, खेतीपातीको निरन्तरता र कृषि उपज, कालोबजारी तथा अनिमियतता, निजी स्वतन्त्रताको सवाल, शिक्षाको निरन्तरताका विषयमा सरकारले के कस्ता काम गर्नुपर्ने भनि सुझाव दिएका छन् ।
कोरोना महाव्याधीविरुद्ध सार्वजनिक पहल गर्नेहरुमा, डा. बाबुराम भट्टराई, सांसद, पूर्व प्रधानमन्त्री, प्रदीप गिरी राजनीतिज्ञ, सांसद, कृष्ण आचार्य उद्यमी व्यवसायी, डा. कल्याणराज शर्मा अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, डा. दोभान राई सूचना प्रविधि विज्ञ, प्रदीप परियार सामाजिक अभियन्ता, ब्रबिम कुमार सामाजिक अभियन्ता, मनोज पौडेल, अर्थविद्, डा. रेशम थापा अर्थशास्त्री, प्राध्यापक, लुना रन्जित अधिकारकर्मी, डा. लोचन कार्की चिकित्सक, अध्यक्ष, एनएमए, डा. ल्हामो शेर्पा जनस्वास्थ्य विज्ञ, विश्वदीप पाण्डे सञ्चार क्षेत्र, डा. सबिन निंगलेखु शहरी शासन विज्ञ, डा. सुरेन्द्र यादव चिकित्सक, सांसद, सुरेन्द्र शाह सुरक्षा विज्ञ, पूर्व एआइजीपी र डा. स्वर्णिम वाग्ले पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग रहेका छन् ।
यस्तो छ १७ जनाले गरेको सार्वजनिक अपिलः
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार तथा सबै सरोकारवालालाई विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित कोरोना महाव्याधीविरुद्ध सार्वजनिक पहलको अपिलः
प्रष्टोक्तिः
यो पहल विशुद्ध स्वयंसेवी, गैरदलीय र निस्वार्थमानवीय प्रयत्न हो । कोरोनाबाट सिर्जित संकटको व्यवस्थापन र नागरिक जीवनरक्षाको मुख्य दायित्व राज्यकै हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं । मानवीय संकटको यो त्रासपूर्ण अवस्थामा राज्यलाई सहयोग गर्नु नै हाम्रो कर्तव्य हो । राज्य र नागरिकबीच सहजीकरण अनि राज्यको निगरानी, अनुगमन र मूल्यांकन हाम्रो ध्येय हो ।
सर्वप्रथम यस संकटको समयमा अग्रभागमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी, खाद्य व्यवस्थाका लागि खट्ने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौं ।
तत्काल गर्नुपर्ने कार्यः
जनस्वास्थ्यका सवाल
पहिलो संक्रमण देखिएको यति लामो समयसम्म पनि परीक्षण गर्ने हाम्रो क्षमता निकै कम छ । भएका मसिनहरुको पनि पूर्ण सदुपयोग भएको छैन । संक्रमण देखिएका जिल्लामा र्यापिड मास टेस्टको आवश्यक प्रबन्ध मिलाइयोस् ।
संक्रमितको उचित उपचारका लागि अति संक्रमित जिल्ला, पालिका वा प्रदेश घोषणागरी अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटरको तत्काल उचित प्रबन्ध गरियोस्। आइसियु र भेन्टिलेटरको संख्या थप्दै गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षा र तालिमकालागि पनि तीव्र तयारी गरियोस् ।
घरमै क्वारेन्टिनमा कसरी बस्ने, कस्तो अवस्थामा निगरानीमा जाने र के गर्ने के नगर्ने भन्ने प्रष्ट गाइडलाइन बनाई वडा र पालिकास्तरदेखि नै कार्यान्वयनमा जोड दिइयोस् ।
अवलोकनका लागिस्थानीय तहमै क्वारेन्टिनमा राखेर रिफर गरेका विरामीलाई सकेसम्म स्थानीय तहकै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्ने संयन्त्र बनाएर स्वास्थ्य प्रणालीलाई सकेसम्म बढी भार नपार्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
परीक्षणका लागि हाल प्रयोगमा आएका र अन्य स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणहरुको गुणस्तरीयताको बारेमा प्रश्न उठिरहेकाले यी तथा परीक्षण विधि तथा प्रक्रिया हाम्रो सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारानिर्धारण गरिएका मापदण्ड अनुरुप छन् कि छैनन् भन्ने बारेमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने उचित व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिई)को व्यवस्था प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीसम्म उपलब्ध हुने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। पिपिईको प्रयोग कतिबेला, कस्तो बिरामी जाच्ँदा गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट मापदण्ड र निर्देशन जारी हुन जरुरी छ ।
वृद्धवृद्धालगायत संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुकालागि खानुपर्ने नियमित औषधिजस्ता सामग्रीमा कमी आउन नदिन उचित प्रबन्ध गरिनुपर्दछ ।
विस्तारै गर्मी मौसम सुरु भएकाले डेंगु, हैजा लगायत अन्य स्वास्थ्य महामारीको जोखिम न्युनीकरण गर्न आवश्यक औषधी जस्ता स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गरिरहनु पर्दछ । कोरोनामहामारीमा मात्रै ध्यान दिँदा कतै अन्य व्याधीले रोगी नमरुन् ।
सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी मोबाइल एप्स बनाउने लगायतका प्रयास प्रशंसनीय छन् तर एकैपटक विभिन्न निकाय र संस्थाबाट त्यस्ता प्रयास हुँदा विभिन्न तथ्यांकलाई एकै ठाउँमा कसरी ल्याउने र त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने बारेमा आउन सक्ने कठिनाइका बारेमा शुरुमै सचेत हुनु पर्दछ ।
साक्षरता कम भएको र डिजिटल साक्षरता झनै न्यून भएको मुलुकमा डिजिटल प्रविधिमा मात्रै भर पर्नु उपयुक्त हुन्न । रेडियो, टि.भी लगायतका सञ्चार माध्यम र वडा स्तरमा उपलब्ध स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई उपयुक्त गाइडलाइन प्रदान गरी परिचालन गर्नु प्रभावकारी हुने बारेमा विचार पुर्याउनु पर्दछ ।
साथै, सङ्कलित तथ्याङ्क र व्यक्तिहरूको गोपनियताको संरक्षण सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । सुरक्षाकर्मीले लकडाउनको समयमा कम बल प्रयोग गरी स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्दछ ।
देशभरी रहेका करिब ५० हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई परिचालन गर्नुअघि उचित सूचना, गाइडलाइन तथा स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । गैर चिकित्सकीय काममा सहजीकरण गर्न लाइसेन्स लिएका स्वीकृत युवा र स्वयंसेवी तथा सामाजिक संस्था परिचालन गर्ने नीति र कार्य्विधि अपनाउनु पर्छ । (विश्व स्वास्थ संगठनले यस्ता कामका लागि निःशुल्क अनलाइन कोर्सको व्यवस्था गरेको छ ।)
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सूक्ष्म–जीवविज्ञान (माइक्रो बायोलोजी) को प्रयोगशालासँगै उचित पूर्वाधार भएका निजी अस्पतालमा र ल्याबमा पनि कोरोना परीक्षण गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक रिएजेन्ट उपलब्ध गराउनु पर्दछ । गुणस्तरमा ध्यान दिई परीक्षणलाई विस्तार र विकेन्द्रित गर्दा हाल तोकिएका परीक्षण ल्याबहरुमा भार कम पर्ने र छोटो समयमा धेरै परीक्षण गर्न सकिनेछ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आगामी हप्ता, महिना वा वर्षमा पनि आउन सक्ने यस्ता महामारीलाई रोकथाम र व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनले आवश्यक बजेट र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्दै आगामी योजना बनाउनु पर्दछ ।
समन्वय र अस्पष्टताको अभाव यस्ता विपद् व्यवस्थापनका समयको ठूलो समस्या हो । हरेक तह, तप्का र एकाइमा साथै सबै सङ्गठित उद्योग, संस्था, कम्पनी आदिमा पनि एकजना फोकल पर्सन तोकिनु जरुरी छ । यस्ता समयमा समिति आदि उनीहरुका परामर्शका लागि हुनु पर्छ ।
सबै क्षेत्र र तहका सुरक्षाकर्मी पनि यसको रोकथाममा स्पष्ट छैनन् । जबर्जस्ती लकडाउन गर्दाजनताले अवज्ञा गरेकोमा हिंसात्मक उपायका विकल्पहरु प्रयोग गर्न आवश्यक पर्न सक्छ । मानिसलाई अहिले कोरोनाले मर्ने भन्दा खेती नभ्याए अर्को वर्ष खान नपाएर मर्न सकिने त्रास ठूलो हुन सक्छ । आखिरी अवस्थामा अर्काको भन्दा आफ्नो ज्यान महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने पनि बुझ्नु जरुरी छ। उनीहरुको सुरक्षाको प्रश्न पनि सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।
जनजीविका र आर्थिक सवालः
विपन्न र अशक्तलाई राहतःलामो समयसम्मको लकडाउनले आर्थिक रुपमा कमजोर, शारीरिक रुपमा अशक्त, सुकुम्बासी र डेरावालहरु लगायतका समूहहरुलाई जीविकोपार्जनमा समस्या हुने भएकाले त्यस्ता समूहको पहिचान गरीद्रूत गतिमा उनीहरुलाई आवश्यक राहतको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयोजनमा व्यापक जनपरिचालन र स्वयंसेवी कामको समन्वय जरुरी छ । विपद् पछिको क्षति र नोक्सानको समग्र आँकलन गर्दै एउटा वृहत् आर्थिक प्रवर्द्धनको प्याकेजको तयारीमा पनि सरकार जुट्नु पर्दछ । यस विषयमा हाम्रो सार्वजनिक पहलले छुट्टै सल्लाह दिनेनैछ ।
भारत र तेस्रो मुलुकमा कार्यरत नेपालीको सवालः
भारतमा कार्यरत लाखौं मजदूर नेपाल फर्कन चाहेको, नेपाल फर्कन लामो दूरी पैदल हिँडेको र सीमा नाकामा उनीहरुलाई नेपाल छिर्न नदिइएकोले गर्दा उनीहरु लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन् ।
जसरी पनि देशभित्र छिरी आफ्नो गाउँ जान चाहने नेपाली मजदूर र किसानको लागि सेफ प्यासेज निर्माणगरीगाउँ जान दिनु नै उचित हुन्छ । त्यसो गर्दा संक्रमणबाट जोगिने सावधानीहरु अपनाउनअति जरुरी हुन्छ ।
उनीहरुलाई बाटामै बिरामी भएमा वा घर पुगेपछि सम्बन्धित पालिकामै क्वारेन्टिनको व्यवस्थागरी यात्रा कार्डको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सीमाका अधिकारीलाई अनुगमनको जिम्मा दिई पालिकामा बुझ्ने बुझाउने काम गर्नु पर्दछ ।
खेतीपातीको निरन्तरता र कृषि उपजः
कृषि नेपाली ग्रामीण समाजको जीविकाकोमुख्य साधन हो ।
लामो लकडाउनले खेती गरिखाने ठूलो जनसंख्यालाई अप्ठेरो पार्छ। खेतिपाती गर्दा भौतिक दूरी कसरी कायम गर्ने भन्ने बारेमा आवश्यक जानकारीदिई खेतीपाती गर्न दिँदा कृषिको चक्र स्वभाविक रुपमा चल्दछ भने अर्कोतर्फ आगामी वर्ष हुनसक्ने सम्भावित खाद्य संकट आउन नदिने उचित कदम पनि हुन सक्छ । खेतीमा लाग्न सरकारले सकेसम्म प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ ।
लाखौं नेपाली गाउँ फर्केका छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको हिस्सा २७ प्रतिशतमा खुम्चिएको र गाउँ घरका खेतबारी बाँझो भएकोमा गरिँदै आएको चिन्ताको पृष्ठभूमिमा सरकारले एउटा नयाँ कृषि पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।
अहिले कति व्यवसायिक वा अर्ध–व्यवसायिक किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज बजारमा ल्याउन नपाएर उनीहरुको श्रम, लगानी र उत्पादन खेर गएको छ । उपभोक्ता महङ्गीले ग्रस्त छन् ।
यसको असर शहरी नागरिकको स्वास्थ्य तथा बचतमा पनि पर्ने कुरालाई ध्यानमा राखी उत्पादन जारी राख्न प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । एक चरणको उत्पादन खेर गएपछि किसानले तत्काल थप प्रयत्न गर्दैनन् । सरकारले त्यसको उत्पादनको ग्यारेण्टीगरिदिनु पर्दछ र शहरी जनतालाई उपभोग गर्न प्रोत्साहित पनि गर्नु पर्दछ ।
कालोबजारी तथा अनिमियतताः
स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री तथा उपकरण खरिद गर्ने सवालमा सरकारबाट भएको त्रुटि गम्भीर सार्वजनिक चिन्ताको विषय हो । लाखौंको ज्यान जान सक्ने स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सवालमा अविश्वसनीय निजी कम्पनीलाई खरिदको जिम्मा दिएको र त्यसले खरिद गरेको सामग्री गुणस्तरीय नभएको विषयमा सरकारले आम जनतालाई प्रष्ट पार्नु पर्दछ ।
जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारवाही गरी सरकार सुशासनको विषयमा प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश दिनको लागि तत्काल आवश्यक कदम चालोस् ।
कठीन समयमा कालोबजारी गर्ने जो सुकैलाई कडा कारवाही गरियोस् । यस्तो अवस्थामा सरकारी वा निजी जुनसुकै क्षेत्रमा अख्तियारको दुरुपयोग एवं कालोबजारी गर्ने विषयमा आम नागरिकले उजुरी गर्न मिल्ने छुट्टै हटलाइनको व्यवस्था गरियोस् ।
निजी स्वतन्त्रताको सवाल:
हालै प्रधानमन्त्रीले देशवासीको नाममा गरेको सम्बोधनमा प्रयुक्त केही शब्दप्रति पनि यो समूहको ध्यान गएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारका माध्ययमबाट आम नागरिकले आफ्नो धारणा राख्न पाउनुपर्ने र सरकारलाई प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने संविधान प्रदत्तमौलिक अधिकार हो । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता रोज्ने कि जीवन रोज्ने भन्ने प्रश्न गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका बारेमा अनुपयक्त विचार राख्नुभएको हो कि भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ ।
हामी नागरिकलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जीवन रक्षाको अधिकार सबै एकसाथ आवश्यक भएकोले यस बारेमा सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौं ।
कोरोना महाव्याधीले सिर्जित यस परिस्थितिको सामना गर्न सरकार र नागरिकले आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेछ । यो क्रममा हाम्रो जोड सरकार र नागरिकबीचको संवाद पारदर्शी र सुमधुर रहोस् भन्नेमा छ ।
सुरक्षाकर्मी तथा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्र्पकमा रहनेको सुरक्षा तथा सेवा सुविधा:
कोरोना प्रकोप नियन्त्रणका क्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायलाई लकडाउन कार्यान्वयन गर्न परिचालन गरिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रहरी कार्यालयमा, ब्यारेक रप्रशिक्षण संस्थामा रहने सामूहिक आवास, तथा अग्रपंक्तिमा रहने सुरक्षाकर्मीहरू संक्रमणको जोखिममा रहनुका साथै कानून कार्यान्वयनको क्रममा प्रहरीको सम्पर्कमा आउने अन्य व्यक्तिहरु समेत जोखिममा पर्न सक्ने हुँदा कसरी आफू सुरक्षित हुने र सेवाग्राहीलाई सुरक्षित राख्ने भन्नेबारे बिशिष्ठिकृत दिशानिर्देश तयार पार्ने र आवश्यक प्रशिक्षण दिनु पर्दछ ।
अग्रभागमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको लागि स्वास्थय सुरक्षा लगायत अन्य सेवा सुविधाको उचित व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
शिक्षाको निरन्तरता:
विद्यालय र कलेजहरु बन्द भएपछि कक्षागत सिकाइ बन्द भएको छ । खासगरी शहरी केटाकेटीहरु र विद्यार्थीहरुको जीवन तनावग्रस्त पनि भएको छ ।
यसलाई तत्काल सञ्चार माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । केही निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षाको व्यवस्था गरिरहेछन् । लामो समय लकडाउन हुने भएमा कक्षा ५ भन्दा माथि अनलाइन कक्षागत र विषयगत पढाइ रेकर्डगरी प्रसारण गर्ने व्यवस्था थाल्नु खर्चिलो पनि छैन र यसले खासै कुनै दुष्प्रभाव देखिँदैन ।
यो काम छानिएका शिक्षकहरुले घरैमा बसेर गर्न सक्नुहुन्छ । प्रयोगात्मक बाहेक उच्च शिक्षाका विषयमा यो त्यति असहज छैन । केही निजी कलेजहरुले पनि अनलाइन कोर्स चलाएको सुनिन्छ । यसबारे छलफल गरेर छिटो आवश्यक निर्णय गर्नुपर्दछ ।
अन्त्यमा, यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि कर्तब्यनिष्ठासहित ‘फ्रन्टलाइन’मा काम गर्दै सरकारलाई साथ र नागरिकलाई सुरक्षाको अनुभूति दिइरहनुभएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सेवाक्षेत्रका पेशाकर्मी, सुरक्षाकर्मी, साथै सञ्चारकर्मी लगायत अन्यप्रति हामी आभारी छौं र सरकारलाई पनि अहिलेसम्म चालिएका कदमको लागि धन्यवाद दिँदै अझै तत्परताका साथ काम गर्न अपिल गर्दै सो काममा हाम्रो रचनात्मक सहयोग हुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।
