पीआरवाला कर्मचारीको सुविधा कटौति गर्ने मन्त्रीको चेतावनी

काठमाडौं, ३० आषाढ । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विदेशी राष्ट्रहरुमा स्थायी बसोबासको अनुमति लिएका वा आवदेन दिएका सरकारी कर्मचारीको संचयकोष र बिमा रकम बाहेकका सबै सुविधा कटौती गर्ने चेतावनी दिएका छन् । निजामति सेवा ऐन, २०४९ चौथो संशोधनमा उल्लेख गरिएका विषयहरु जानकारी गराउन बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पण्डितले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले विभिन्न राष्ट्रमा स्थायी आवासीय अनुमति लिने वा आवेदन दिएका सरकारी कर्मचारीहरुको विषयमा जानकारी दिन पनि सबैसँग आग्रह गरे । निजमति कर्मचारीले विदेशको स्थायी बसोबास अनुमति लिँदा वा आवेदन दिँदा उनीहरुले दिने सेवा प्रभावकारी र जनताको पक्षमा नहुने निष्कर्षसहित त्यस्ता कर्मचारीलाई लक्षित गरी कडा कानुन ल्याइएको उनको भनाइ थियो ।
चौथो पटक संशोधन गरिएको निजामति सेवा ऐनमा स्थायी आवासीय अनुमति लिएको विषयमा छानबिन गरी ३ महिनाभित्र कारबाही प्रक्रिया पूरा गर्न र त्यसको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गराउनुपर्ने उल्लेख छ । संशोधित ऐन लागू हुनुअघि विदेशमा स्थायी अनुमतिका लागि आवेदन दिएको वा लिइसकेका कर्मचारीको हकमा भने दुई महिनाभित्र आफ्नो आवेदन रद्द गर्न सम्बन्धित मुलुकलाई पत्राचार गरेमा उसलाई कारबाही नहुने व्यवस्था संशोधित ऐनमा गरिएको छ ।
निजामति सेवामा रहेका कर्मचारीका दम्पतीमध्ये जोसुकैले आवासीय अनुमति लिएको भएपनि त्यसको जानकारी ३० दिनभित्र आफू कार्यरत कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यस्तै, निजमती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले आर्थिक लाभ वा सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले अन्यत्र काम गर्न नपाउने भन्दै यस्तो काम गरेको प्रमाणित भएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्कासहित अन्य कारबाही हुने व्यवस्था पनि संशोधित ऐनमा गरिएको छ ।