गुजरातको सरदारपुर दंगा मुद्दामा १४ दोषीहरुलाई जमानत दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला आश्चर्यजनक छ । यी दोषीहरुलाई पूरै सुनुवाइपछि २००२ को दंगामा ३३ निर्दोष मुसलमानहरुलाई जिउँदै जलाएकोमा दोषी पाइएको थियो । मारिनेहरुमा १७ महिला र २ बालबालिका थिए । यो मुद्दामा ५६ जना (हिन्दू) अभियुक्त थिए । यी सबैले २ महिनाभित्र यो जनसंहारको मुद्दामा जमानत पाए ।
यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई गुजरातमा न्यायिक सुनुवाइमा गडबडी भएको महसुस भएपछि सरदारपुरासमेत ८ मुद्दाको जाँचका लागि एसआइटी, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर र अलग न्यायाधीशलाई नियुक्त गरिएको थियो । अन्ततः ३१ जनालाई ट्रायल कोर्टमा दोषी ठहर गरियो र उनीहरुलाई जन्मकैदको सजाय दिइयो । त्यसपछि हाइकोर्टमा यो फैसलालाई चुनौती दिइयो र ३१ मध्ये १४ जनाको जन्मकैदको सजाय कायमै राखियो ।
सामान्य अवस्थामा यी मुद्दामा तबसम्म जमानत दिन सकिन्न जबसम्म सर्वोच्च अदालतले अपिलहरुमाथि फैसला सुनाउँदैन । जमानत सामान्य रुपमा नियमअनुसार दिइन्छ । यसमा कुनै अपवाद हुन सक्दैन । वर्तमानमा भारतका जेलहरुमा ६८ प्रतिशत विचाराधीन कैदी छन् । यीमध्ये ५३ प्रतिशत दलित, आदिवासी, मुस्लिम र २९ प्रतिशत निरक्षर छन् ।
धेरैजसो विचाराधीन कैदीहरुलाई जेलमा यसकारण राख्न परिरहेको छ किनकि उनीहरु वकिलको खर्च व्यहोर्न सक्दैनन् र उनीहरुलाई न्यायिक प्रणालीबाट कुनै किसिमको सहयोग प्राप्त हुँदैन । कैयौं कैदीहरु यस्ता छन् जो जमानत पाएर पनि बाहिर आउन सक्दैनन् किनकि उनीहरुसँग जमानतको लागि आवश्यक रकम हुँदैन ।
सरदारपुरा मुद्दामा जो कैदीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले जमानत दियो ती विचाराधीन कैदी थिएनन् । उनीहरुलाई हत्यामा ट्रायल कोर्ट र उच्च न्यायालयले दोषी ठहर गरेका थिए । यस्ता मुद्दामा पनि दोषीहरुलाई जमानत दिन सकिन्छ तर पछिल्ला दिनमा सर्वोच्च अदालतको शैलीले भने असहज बनाउँछ ।
सामान्य अवस्थामा हत्याको मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि जमानत पाइँदैन तर सर्वोच्च अदालतले २०१९ मा खराब स्वास्थ्यको आधारमा बाबू बजरंगीलाई जमानत दियो । बाबू बजरंगीलाई पनि हत्याको अभियोगमा २ पटक दोषी ठहर गरिएको थियो ।
बाबू बजरंगी ती व्यक्ति थिए जसले एक स्टिंग अपरेशनको क्रममा दावी गरेका थिए कि कसरी उनले २००२ मा नरोदा पाटिया नरसंहारको क्रममा एक मुस्लिम गर्भवती महिलाको पेट चिरेर भ्रुण बाहिर निकालेका थिए र त्यसमा त्रिशूल घुसाइदिएका थिए । यस्तै गरी नरोदा पाटिया नरसंहारका तीन अन्य दोषीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले २०१९ मा जमानत दिएको थियो ।
साबरमती एक्सप्रेसमा आगो लगाएको मुद्दामा ९४ जनालाई गिरफ्तार गरिएको थियो । २००२ मा यही कारण दंगा भड्किएको बताइन्छ । यी ९४ जनामध्ये कसैलाई पनि जमानत दिइएन । सुनुवाइपछि ९४ मध्ये ३१ जनालाई दोषी ठहर गरिएको थियो र बाँकीलाई गिरफ्तार भएपछि ८ वर्षसम्म जेलमा राखिएको थियो ।
एकातर्फ, गोधरापछि २००२ मा भड्किएको दंगामा गिरफ्तार सबै जनालाई जमानत त दिइयो । तर, धेरैजसो मुद्दामा प्रोसिक्युसनको तर्फबाट जमानतका विषयमा कुनै आपत्ति जनाइएन । अर्कोतर्फ। भीमा कोरेगांवको विचाराधीन मुद्दालाई हेर्नुहोस् । यो मुद्दामा केही प्राध्यापक र वकिलहरुलाई माओवादी अतिवादको मुद्दामा केही चिठीहरु (जसको सत्यतामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले शंका गरेका छन्)का विषयमा अभियुक्त बनाइएको छ ।
यी पत्र न त उनीहरुको साथमा भेटिएका थिए, न उनीहरुले लेखेका हुन्, न उनीहरुले कसैलाई पठाएका थिए । यहाँसम्म कि यी पत्रहरुलाई इमेलको माध्यमबाट पनि पठाइएको छैन । यी पत्र बिना कुनै हस्ताक्षरका छन् र हस्तलिखित पनि होइनन्, टाइप गरिएका छन् । यी अभियुक्तले डेढ वर्षदेखि जमानत पाएका छैनन् ।
प्रोफेसर जीएन साइबाबालाई कमजोर सबुतको आधारमा माओवादी भएको मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको छ । उनी ९० प्रतिशत शारीरिक रुपमा अपांग छन् र अनगिन्ती प्राणघातक रोगहरुसँग जुधिरहेका छन् । तर, उनको जमानत याचिका हाइकोर्टमा झुण्डिइरहेको छ ।
यस्तै गरी आइपिएस संजीव भट्टले जमानत पाएनन् । जुन मुद्दामा उनलाई दोषी ठहर गरिएको छ त्यो आफैंमा संदिग्ध छ । भनिन्छ कि उनले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका कारण सजाय भोग्नु परिरहेको छ ।
जुन शर्तमा जमानत दिइएको छ त्यो पनि अहम छ । तपाइँ आफ्नो गृह राज्य गुजरातमा जान पाउनुहुन्न तर मध्य प्रदेशमा सामाजिक काम गर्न सक्नुहुन्छ । यदि सजायको उद्देश्य सुधार हो भने यसको पालन सबै मुद्दामा हुनुपर्छ । चाहे बलात्कार मुद्दामा कसैले मृत्युदण्डको सजाय पाएका हुन् या साबरमती एक्सप्रेसमा आगो लगाएको मुद्दामा जन्मकैद पाएको होस् वा नक्सल मुद्दामा कसैलाई फसाइएको होस् ।
हालका फैसलाबाट यो सन्देश गएको छ कि भारतको सर्वोच्च अदालत धर्म निरपेक्ष संविधानको हिस्सा हो तर धर्मको आधारमा भेदभावलाई आफैं रोक्न सकिरहेको छैन । उदाहरणको रुपमा हादियाको विवाह मुद्दामा एनआइएले सोधपुछ गर्यो, अनुच्छेद ३७० निष्प्रभावी गरिएका कारण अदालतमा यसले प्राथमिकता पाएन, कश्मिरमा इन्टरनेट बन्दीमा पनि कुनै ठोस निर्णय लिइएन, कश्मिरमा जसलाई बन्द गरेर राखिएको छ उनीहरुका विषयमा पनि अदालतले केही गरेन ।
राष्ट्रिय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी), धर्मको आधारमा नागरिकता अर्थात सीएए, आस्थाको आधारमा अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणको फैसला, जामिया मुद्दामा हस्तक्षेपबाट अस्वीकार र सबरीमाला मुद्दामा आफ्नै फैसलालाई लागू गराउन नसक्ने जस्ता कैयौं घटना छन् जसबाट अदालतको साख दाउमा परेको छ । (हार्वर्ड ल स्कुलका प्राध्यापक मिहिर देसाइ तत्कालीन समयमा गुजरात दंगा पीडितका वकिल थिए)
बीबीसी हिन्दीबाट अनुवादित
