क) मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) भनेको के हो ?
सन् २००४ मा स्थापना गरिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरीकि सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो । यस निकायले विभिन्न देशलाई आर्थिक विद्धिमार्फत गरिबी घटाउनका लागी अनुदान दिएर सघाउने काम गर्छ । हालसम्म ४९ देशलाई एमसीसीले अनुदान उपलब्ध गराएको छ । अल्बानिया,आर्मेनिया, जर्जिया जस्ता युरोपेली देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरु घाना, केन्या, लाइबेरियामा पनि यो कार्यक्रम लागु भएको छ । ल्याटिन अमेरिकाको एल साल्वाडोर, पेरु, ग्वाटेमालाका साथै एसियाका मङ्गोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, इण्डोनेसिया आदि देश पनि एमसीसीको अनुदान कार्यक्रममा अनुबन्धित छन् ।सन् २०१७ अगस्टमा बसेको एमसीसीको सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो ।
ख) एमसीसीको सहायता प्राप्त गर्न कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्दछ ?
१) हालसम्म एमसीसीले कृषि र सिँचाइ, शिक्षा, उर्जा उत्पादन र वितरण, स्वास्थ्य, यातायात र पूर्वाधार, खानेपानी र सरसफाई लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गरेको पाइन्छ । नेपालमा एमसीसीले सडक यातायात र विद्युत प्रसारण लाइनका सहयोग गर्ने सम्झौता गरेको छ । एमसीसीले विश्वभरिका अति कम विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा ती देशका आवश्यकताअनुसार आर्थिक विद्धिमा योगदान गर्ने सम्भावना भएका विकास आयोजनाका लागी हनुलान प्रदान गर्दै आएको छ । एमसीसीको लक्ष्य आर्थिक विकासको माध्यमबाट विश्वव्यापी गरिबी कम गर्नु हो ।
२) एमसीसीको सहायता प्राप्त गर्न इच्छुक राष्ट्रहरुले प्रतिस्पद्र्धा गर्नुपर्दछ र उक्त प्रतिस्पद्धा २० वटा सुचकका आधारमा हुने गर्दछ । नागरिकका लागी सरकारले गरेको लगानी, पारदर्शिता, महिला तथा बालबालिकाका लागी लगानी, कानुनी राज्यको शासन आदि ती सुचकमध्यका केही उदाहरण हुन् । यस्ता २० वटा सुचकका आधारमा छानिएपछि सन् २०११ बाट नेपालले एमसीसीसँग सहकार्य शुरु गरेको हो ।
ग) एमसीसीको सहायता प्राप्त गर्न नेपालले के के गर्नुपर्यो ? कुन प्रक्रियाबाट यो सहयोग प्राप्त भएको हो ?
एमसीसीले सुरुमा ‘थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम’ नामक सानो सहयोगको कार्यक्रmम राखेको हुन्छ । थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम सम्पन्न गरेपछि ठूला आयोजनाका लागी अनुदान प्रदान गरिन्छ र यस अनुदानलाई कम्प्याक्ट भनिन्छ । नेपालमा द्धन्द्धको अन्त्य हुनुका साथै लोकतन्त्र बहाली भएपछि सन् २००११ मा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम प्राप्त गष्र्नको लागी तयारीको थालनी भएको थियो भने त्यसले अन्तिम रुप नपाउदैँ नेपाललाई कम्प्याक्टका लागी योग्य ठहर्याएर यस अन्तर्गतको अनुदान प्रदान गर्ने काम सुरु गरिएको थियो । विभिन्न चरणको छलफल र विमर्शपश्चात सन् २०१७ मा नेपालले एमसीसीसँग कम्प्याक्ट अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो ।
घ) एमसीसीको सहायता अनुदान कुनकुन क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ ?
१) कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनसदानस्वरुप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारको तर्फबाट सो कार्यक्रममा १३ करोड हमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्वे व्यवस्था छ । सो रकम उर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागु भएको मितिबाट पाँच वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
२) उक्त सम्झौता देहाय बमोजिमका विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मतसम्भार गर्ने कार्य समेटिएको छ ।
(क) काठमाडौँको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौँको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौँडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० के भी क्षमताको प्रसारण लाइनहरु तथा रातमाटे, दमौली र बुटवल तीन वटा सबस्टेसन निर्माण गरिने,
(ख) एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३१२ किमि प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागी करीब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने,
(ग) त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल १०० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने, सडक स्तरोन्नतिका लागी एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये करीब ५.२ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने,
(ग) बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल–चभारत सीमासम्मको करीब २२ किमि प्रसाररण लाइन निर्माणका लागी सहायता उपयोग गरिने,
(घ) उर्जा क्षेत्रको भरपर्दो र एमसीसी लगानीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागी प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने ।
(ङ) के आधारमा विद्युत प्रसा।ण लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नती सम्बन्धी आयोजना छनोट गरिएको हो ?
एमसीसी अनुदान दिन तयार भएपछि नेपालले उक्त अनुदान कुन क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भन्नेबारे विज्ञहरुसँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफललाई विष्कर्षमा पुर्याउनका लागी अर्थ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरि आर्थिक वृद्धिका अवरोधहरु पहिचान गर्न विज्ञ टोलीद्धारा अध्ययन हुँदा छिटोछिटो परिर्वतन भइरहने नियम कानुन, बिग्रिएको श्रम सम्बन्ध, खराब सडक र बिजुलीको सहज वितरणको अभावलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख अवरोधका रुपमा पहिचान गरिएको थियो । नेपालको जलविद्युत नीति र गुरुयोजना तथा सडक निर्माण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरुलाई दृष्टिगत गरि नेपाल सरकारले एमसीसीबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई प्रसारण लाइन र सडधकको स्तरोन्नतीका लागी खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो । आफैले पहिचान गरेका आयोजनामा खर्च गर्ने निर्णय नेपाल सरकार आफैले गरेको हो ।
(च) नेपालले भारतको गोरखपुर जोड्ने प्रसारण लाइनबनाउन पर्नुको कारण के हो ?
नेपाल सरकारले आफरनो जलविद्युत विकास नीति २०५८ कार्यान्वयन गर्न सरकारी र नप्जि क्षेत्रलाई विद्युत परियोजनामा लगानी गर्न प्रेरित गरेको छ । साथै नेपालमा जलस्रोतको सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले अगाडी सारेका कार्यक्रममार्फत नेपालले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलद्यिुत उत्पादन गर्ने र सोको निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तसर्थ बूढीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरलगाएतका स्थानबाट उत्पादन भएको विद्युत बढी हुँदा त्यसलाई भारत निर्यात गर्न नेपालको बसटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्मको प्रसारण लाइनको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । यसका अतिरिक्त नेपालले चाहेको स्थानबाट मात्रै विद्युत निर्यात गर्नसक्ने अवस्था नहुने भएकाले त्यसका लागी विद्युत आयात गर्ने राष्ट्रमा पनि उपयुक्त संरचना आवश्यक पर्दछ । विद्युत निर्यातसम्बन्धि उद्देश्य प्राप्तीका लागी गोरखपुर जोड्ने प्रसारण लाइनको निर्माण आवश्यक भएको हो ।
(छ) एमसीसी कम्प्याक्टको धारा ७ मा रहेको ‘इण्ट्री इण्डु फोर्स’ (कम्प्याक्ट पूर्ण रुपमा लागु हुने अवस्था) को अर्थ के हो ?
एमसीसी अनुदानको अवधि पाँच वर्षको छ र प्राप्त सहयोग समयावधिभित्र खर्च गरिसक्नुपर्छ । उक्त समयावधिभित्र खर्च गर्न नसकेको अनुदान रकम फिर्ता जानेहुँदा बिना कुनै अवरोध आयोजनाका कामहरु अगाडि बढाउनुपर्ने अनिवार्यता छ । एमसीसी अन्तर्गतका कुनै आयोजनामा काम सुरु भएपश्चात कुनै अवरोध नहोस भन्ने उद्देश्यले केही पूर्वशर्त रादिएका छन् । ती पूर्वशत अनुदान परिचालनसँग सम्बन्धित छन् र ती पूर्वशर्त पूरा भएपश्चात मात्र कम्प्याक्ट ‘इण्ट्री इण्डु फोर्स’ अर्थात पूर्ण रुपमा लागु हुने अवस्थामा प्रवेश गर्दछ र त्यसपश्चात पाँच वर्षको समयावधि गणना सुरु हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा आयोजनासम्बन्धी तयारीका लागी नेपाललाई सन् २०२० जुनसम्मको समय दिइएको छ । जुन आयोजनाको हितमा छ ।
(ज) एमसीसी कम्प्याक्टमा रहेका पूर्वशर्तहरु के के हुन् ? ती पूर्वशर्त नेपालले पूरा गरिसकेको छ ?
एमसीसी कम्प्याक्टमा उल्लेखित पूर्वशतहरु र तिनीहरुको अवस्था निम्नानुसार रहेको छ :
(क) विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने –( घोषणा गरिसकिएको, पूर्वशर्त पूरा भएको),
(ख) विद्युत नियमन आयोग एन लागु गरी उक्त आयोग गठन गर्नुपर्ने – ( एन संसदबाट पारित भई आयोग समेत गठन भइसकेको, पूर्वशर्त पूरा भएको)
(ग) कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने– ( हस्ताक्षर सकिएको, पूर्वशर्त पूरा भएको)
(घ) नेपाल–भारतबीच बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागी भारत सरकारको सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने (सहमति प्राप्त भइसकेको, पूर्वशर्त पूरा भएको)
(ङ) जग्गा अधिग्रहण, स्थल–पहुँच र वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त भएको हुनुपर्ने–(यी काम प्रगतिका क्रममा छन् ।)
(च) संसदबाट कम्प्याक्टको अनुमोदन हुनुपर्ने –( यो पूर्वशर्त २०७६ सालको पुस मसान्तसम्म पूरा नभएको)
(छ) नेपाल सरकारले एमसीसीलाई सबै सर्त पूरा भई कम्प्याक्ट पूर्ण रुपमा लागु गर्न तयार भएको सूचना दिने–( यो सूचना सम्पूर्ण पूर्वशर्त पूरा हुनासाथ तुरुन्त दिइनेछ ।)
झ) संसद्बाट एमसिसी कम्प्याक्टको अनुमोदन कीन हुनुपर्दछ ?
एमसिसी कम्प्याक्टको धारा ७ मा इण्ड्रीइण्टु फोर्स’ (कम्याक्ट पूर्ण रुपमा लागू हुने अवस्था) सम्बन्धि प्रावधान छ । उक्त प्रावधानमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकारले निम्नअनुसार दुई काम गर्नपर्दछ ः
१) नेपालमा आफ्ना सम्पूर्ण आन्तरिक आवश्यक्ता पूरागर्नुपर्ने जसले गर्दा कम्प्याक्ट पूर्णरुपमा प्रभावकारी हुनेछ ।
२) कम्प्याक्ट पूर्णरुपमा प्रभावकारी भएपश्चता नेपालको राष्ट्रिय कानुनसँग बाँझिएको खण्डमा कम्प्याक्टमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने,
एमसिसी कम्प्याक्ट हस्ताक्षर गर्नुअघि यसलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वाेच्च संसदीय निकाय कांग्रेसमा प्रस्तुत गरिएको थियो तर नेपालको संसद्मा भने यसबारे छलफल भइसकेको अवस्था छैन । यस सन्दर्भमा यसलाई पूर्ण प्रभावकारी बनाउनुअघि संसद्को अनुमोदन आवश्यक छ । एमसिसी कम्प्याक्टहरु विश्वव्यापी रुपमा संसद्को अनुमोदन पश्चात् मात्र पूर्ण प्रभावकारी हुने गरेको छ । त्यसैले नेपालको हकमा पनि यसलाई संसद्को अनुमोदन आवश्यक भएको हो ।
ञ) नेपालको कानुनसँग बाँझिएको खण्डमा कम्प्याक्ट सम्झौता लागूहुने भनेको के हो ?
कम्प्याक्ट सम्झौताको उद्धेश्य नेपालका कुनै पनि कानुन विस्थापित गर्ने नभइ कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्नेसन्दर्भमा कम्प्याक्टमा उल्लेखित व्यवस्था लागू गर्ने हो । उदाहरणका लागि नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुने व्यवस्था कम्प्याक्टमा छ । यस्तो व्यवस्थाको परिकल्पना खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ ले पनि व्यवस्था गरेको छ । कम्प्याक्टको हकमा सम्पूर्ण खरिद कार्यका लागि एमसिसीको कार्याक्रम खरिद मार्गनिर्देशिका (Millennium Challenge Corporation Program Procurment Guidelines) प्रयोग हुने हुँदा यसको दफा ७.१ ले कम्प्याक्टमा उल्लेखित व्यवस्था लागू हुने भनि कार्यान्वयनमा बाधा नहुने गरि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
नेपाल संघीय गणतन्त्र भएको तथा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि कानुन निर्माण गर्न संवैधानिक अधिकार दिएको परिप्रेक्ष्यमा भविष्यमा बन्ने कुनैपनि स्थानीय वा प्रदेश कानुनबाट कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्गतका काममा बाधा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यो प्रावधानले आयोजनाहरु पाँच वर्षको समयावधिभित्रै सम्पन्न गर्न सघाउ पु¥याउँद छ ।
कुनै कानुन सम्झौतासँगा बाँझिएको खण्डमा उक्त सम्झौता लागू हुने प्रावधान केवल नेपालसँगको सम्झौतामा मात्रै रहेको नभई मालि, माल्दोभा, मंगोलीया, सेनेगल, ताञ्जानीया, जाम्बिया, मोरक्को, घाना, नामिविया जस्ता अन्य राष्ट्रयहरुसँग हस्ताक्षर गरिएका कम्प्याक्ट सम्झौतामा पनि उक्त दफा ७.१ सोही रुपमा राखिएको छ । ती सबै देशमा संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन भएको छ ।
त्यस्तै कम्प्याक्ट सम्झौताको दफा ६.४ मा कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सिद्धान्तहरुद्धारा यसको व्याख्या हुने प्रावधान रहेको हुँदा यो प्रवाधान प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्तअनुरुप नै रहेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्य सम्झौतामा पनि यसको किसीमको प्रावधान छ र यस्तो सर्त अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सम्झौताको अभिन्न अंग भएको हुँदा एमसिसी कम्प्याक्टमा रहेको यो प्रावधान नौलो होइन् ।
ट) कम्प्याक्ट सम्झौता संविधानसँग बाझिएको खण्डमा के हुन्छ ?
नेपालको संविधान नेपालको सर्वाेच्च कानुन हो, मुल कानुन हो । यसको धारा १ ले संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने स्पष्ट गरेको छ । तर्सथ कुनैपनि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता संविधानभन्दा माथि हुँदैन् । एमसिसी अनुदान सहायता सम्झौतालाई पनि संविधानभन्दा माथि हुने गरि अंगिकार गरिएको छैन । कुनैपनि अनुदान सम्झौता संविधानभन्दा माथि हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छैन । एमसिसी ऐनमा पनि कम्प्याक्ट सहयोग प्राप्त गर्ने देशको संविधान हुने कुरा कतै उल्लेख गरिएको छैन ।
ठ) बौद्धिक सम्पतिमा एमसिसीको मात्र अधिकार रहने हो ?
बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोगको विषयमा कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) मा उल्लेख गरिएको छ, साथै बौद्धिक सम्पत्ति (Intellectul property)लाई अनुसूचि ६ (Annex VI Definitions) मा पनि परिभाषित गरिएको छ । उक्त परिभाषाले एमसिसीको अनुदानबाट उत्पादित बौद्धिक सामग्रीलाई मात्र समेटेको छ । यसको अर्थ नेपाल सरकारकाद्धारा आफ्नो १३ करोड अमेरिकी डलरको लगानी गरि विकास गरिएका बौद्धिक सम्पत्तिलाई एमसिसीको प्रयोगको निम्ती दिनुपर्दैन । साथै एमसिसीको अनुदानमार्फत विकास गरिएका कुनै बौद्धिक सामग्रीको प्रयोग गर्न पनि नेपाल सरकारलाई बन्देज लगाइएको छैन । एमसिसीको अनुदानबाट विकास गरिएका बौद्धिक सामग्रीको हस्तान्तरण एउटा पक्षलाई (एमसिसीलाई मात्रै) गरिनुपर्छ भनि बन्देज लगाइएको पनि छैन् । नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार उक्त सम्पत्तिको प्रकृति हेरि आवश्यक र उपयोगी ठह¥याएमा उक्त बौद्धिक सम्पत्ति अन्य निकायलाई पनि प्रदान गर्न सक्दछ, यसमा कुनै बन्देज छैन ।
तसर्थ कम्प्याक्ट सम्झौताले नेपाललाई त्यस्ता बौद्धिक सामग्री उपयोग गर्न बञ्चित गरेको छैन र उपयोग गरे वापत नेपाल सरकारले एमसिसीलाई कुनै शुल्क (रोल्टी) तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छैन । यो कार्यक्रममा नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने छ र अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने छ । तर कुनै पनि बौद्धिक सामग्री प्रयोग गर्न नेपालले एमसिसीलाई कुनै अतिरिक्त शुल्क बुझाउनुपर्ने छैन, जो नेपालकै हितमा छ ।
नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिमाथि सर्वाधिकार परित्याग गरिदिएको कुरा सत्य होइन । विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मतका लागि तयार गरिने डिजाइन, संरचनाजस्ता बौद्धिक सम्पत्ति सोही आयोजनाका लागि मात्र उपयोगी हुने खालका हुन्छन् र अन्य आयोजनाका लागि तिनको प्रयोग गरिने व्यवहारीक नहुन सक्छ । अनुगमण तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन जस्ता उपयोगी बौद्धिक सम्पत्ति भने वेवसाइडमार्फत सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराइने छ ।
स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको धनि देश हो र तिनीहरुको प्रयोगमा कुनै प्रतिबन्ध लगाइएको छैन । तसर्थ सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालका अधिकार रहने छ, साथै नेपालले त्यस्तो अधिकार परित्याक गर्नुपर्ने उल्लेख कम्प्याक्टमा गरिएको छैन ।
ड) कुनै एक देशका कम्पनीले मात्रै निर्माण ठेक्का पाउने कुरा सत्य हो ?
एमसिसी अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाका निर्माण कार्यका लागि विश्वव्यापि प्रतिस्पर्धात्मक टेन्डर (Global Competitive Bidding) आह्वान गरि सक्षम ठेकेदार कम्पनी खोजीने व्यवस्था छ । यस अन्तर्गत एमसिए–नेपालले वासिङ्टन, कठमाडौं र नयाँ दिल्लीमा आउटरिच कार्यक्रम आयोजना गरि नेपाललगायत अन्य देशमा ठूला ठेकेदार कम्पनीहरुलाई एमसिसी परियोजनाका विषयमा जानकारी दिएको छ । एमसिसीको खरिद मर्गनिर्देशिकामा कुनै पनि देशलाई प्राथामिक्ता दिने व्यवस्था छैन । यथार्तमा भन्नुपर्दा एमसिसी कम्प्याक्ट वा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम लागू भएका ४९ वटा राष्ट्रयमध्ये अधिकांश देशमा कुनै एक देशका कम्पनीले मात्रै ठेक्का पाउछ भन्ने कुरा सत्य होइन ।
तसर्थ एमसिसी खरिद मार्ग निर्देशीकाको अधिनमा रही निर्माणको ठेक्का लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट बोलपत्र आह्वान गरि काम गर्न पाउने ठेकेदार बारे निर्णग गरिने र सोही बामोजिम ठेक्का प्रदान गरिने हुँदा कुनै एक देशको कम्पनीले मात्र ठेक्का पाउन सम्भव हुँदैन । यसप्रकारको व्यवस्था एमसिसी खरिदमार्ग निर्देशीकामा छैन ।
ढ) खर्चको लेखापरिक्षण कसरी गरिन्छ ?
एमसिसीको अनुदान रकमबाट आयोजनामा हुने खर्चको लेखापरिक्षण महालेखापरिक्षकले गर्ने व्यवस्था छ । वि.स. २०७२ देखि नै आयोजनाले गरेको खर्चको लेखापरिक्षण महालेखापरिक्षकद्धारा भइरहेको छ । महालेखपरिक्षकद्धारा लेखापरिक्षण गरिने व्यवस्था कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) मा व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थालाई मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (गठन) आदेश–२०७४ को दफा ११ मा पनि स्पष्ट रुपमा राखिएको छ । तसर्थ नेपाल सरकारले तोकेको लेखापरिक्षक अथवा महालेखापरिक्षकद्धारा लेखापरिक्षण व्यवस्था कम्प्याक्ट सम्झौता र गठन आदेश दुवैमा कुनै द्धिविधा नुहने गरि प्रष्टसँग गरिएको छ ।
ण) कम्प्याक्ट सम्झौता खारेज गर्ने अधिकार एक्लौटी रुपमा एमसिसीलाई मात्रै छ ?
कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) मा कुनै पनि पक्षले ३० दिनको सूचना दिएर कम्प्याक्ट रद्द गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ नेपाल सरकारले चाहेको अवस्थामा विन कुनै कारण पनि कम्प्याक्ट सम्झौता रद्द गर्नसक्छ । एमसिसीले मात्रै कम्प्याक्ट रद्द गर्न पाउने तर नेपालले नपाउने भन्ने प्रावधान कम्प्याक्टमा कतै छैन ।
सन् २००४ देखि हालसम्मको १५ वर्षको अवधिमा हस्ताक्षर भएका ४७ वटा एमसिसी कम्प्याक्ट मध्ये २ वटा कम्प्याक्ट (मादागास्कार र मालिका कम्याक्ट) मात्र बीचैमा रद्द गरिएका छन् । ती कम्प्याक्ट रद्द गरिनुनका कारणका रुपमा निम्नलेखित कुराले भूमिका निर्वाह गरेको पाइएको छ ।
क) मालिको कम्प्याक्ट रद्द गरिनुको कारणः मालिमा सन् २०१२ मा भएको सैनीक विद्रोहका कारण मालि प्रजातान्त्रीक शासन व्यवस्था र कानुनी शासनप्रतिको प्रतिवद्धतामा चुकेको एमसिसीको ठहर ।
ख) मादागास्करको कम्प्याक्ट रद्द गरिनुको कारण ? मादागास्करमा प्रजातान्त्रिक तवरले नियुक्त राष्ट्रपतिलाई सैनीक बलमा अप्रजातान्त्रीक तवरले पचच्यूत गरि नयाँ राष्ट्रपति चुनीनुलाई प्रजातान्त्रीक शासन व्यवस्था र कानुनी शासनप्रतिको प्रतिवद्धतामा मादागास्कर चुकेको एमसिसीको ठहर ।
तसर्थ उल्लेखित घटनाक्रमका आधारमा के देखिन्छ भने राष्ट्रको प्रजातान्त्रीक शासन व्यवस्थाप्रतिको प्रतिवद्धतामाथि नै प्रश्नचिन्ह सिर्जना गर्ने असाधारण प्रकृतिका घटना भएको अवस्थामा मात्र एमसिसी कम्प्याक्ट रद्द हुने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।
त) एमसिसी र नेपालबीचको द्धिपक्षीय सम्झौतामा तेस्रो देश भारतको नाम र उसको सहमतिका कुरा किन समावेश भएको हो ?
नेपाल र भारतबीच निर्माण गर्न लागिएको ‘न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन’लाई सरकारले ठूलो महत्व प्रदान गरेको छ सो प्रशारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल भारतबीच संयुक्त कम्पनी बनाएर जान सकिने कुरामा दुवै सहमत भएका छन् । उक्त प्रशारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पनि तयार भइसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बुटवलमा रहेको सब स्टेशन नजिक अर्काे सव स्टेशन बनाएपछि न्यू बुटवल–खोरपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनबाट नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यात गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त प्रशारण लाइनको कुन १४० किलोमिटर (नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म) को २० किलोमिटर खण्ड नेपालमा र बाँकी नेपाल भारत सीमानाबाट भारतको गोरखपुरसम्मको १२० किलोमिटर खण्ड भारतमा पर्दछ । बुढिगण्डी र मस्र्याङदी करिडोरलगायतका स्थानबाट उत्पादन भएको विद्युत् बढी हुँदा भारत निर्यात गर्न सो प्रशारण लाइन उपयोगी हुने विश्वासका साथ दुवै मुलुकले उक्त परियोजनालाई प्राथामिकतामा राखेका हुन् । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा सोही प्रशारण लाइनमार्फत करिब २ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
बिजुलीको मुख्य माग हुने भैरहवा, बुटवल, नायारयगढ, पोखरा, दाङलगायतका सहरमासमेत उक्त प्रशारण लाइनको नजिक पर्ने भएकाले सरकारले यसलाई प्राथामिकतामा राखेको हो । सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रशारण लाइन गुरुयोजनामा पनि अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण आन्तरिक प्रशारण लाइनको विकास तथा विस्तारलाई जोड दिएको छ । उक्त अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन केवल नेपालको भूमिमा मात्र बनाइने नभइ यसको १२० किलोमिटर खण्ड भारतीय भूमिमा पनि निर्माण गर्नुर्पे आवश्यकता रहेको हुँदा आवश्यक मात्र नभइ अनिवार्य हुन्छ ।
नेपालले प्रशारण लाइन निर्माण र सवस्टेशन निर्माणमा खर्च गर्ने ४० करोड अमेरिकी डलरको बजेट तर्जुमा गरेको अवस्थामा भारतीय भूमि प्रशारण लाइन निर्माण नभएको खण्डमा नेपाली भूमिमा बन्ने प्रशारण लाइनलाई प्रयोग गर्ने सकिने अवस्था नहुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन, त्यसो भएको खण्डमा बुढीगण्डकी र मस्र्याङदी करिडोरलगायतका स्थानबाट उत्पादन भएको विद्यतु निकासी गर्न नसकिने र नेपाल सरकारको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अर्बाैंको रोयल्टीमात्रै तिर्नुपर्ने अवस्था आउनुका साथै सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न असम्भव हुन्छ । त्यसैले गर्दा पनि भारतसँग सहमति अनियार्व हुन्छ । भारतसँगको सहमतिको आवश्यकता भारतीय भूमिमा बन्ने प्रशारण लाइनको सन्दर्भमा मात्रै हुन्छ । नेपाली भूमिमा बन्ने कुनै पनि प्रशारण लाइन वा सव स्टेशन वा सडकका लागि भारतको सहमति आवश्यक पर्ने भनेर कम्प्याक्टमा लेखिएको छैन । नेपाली भूमिमा बन्ने कुनै पनि प्रशारण लाइन वा सवस्टेशन निर्माणमा भारतको सहमति आवश्यकता पर्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
थ) कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका कार्यक्रमा नेपाली निकायहरुलाई अनुबन्धित गर्नुअघि एमसिसीको अनुमति चाहिने हो ?
नेपाल सरकारले राज्यका कुनैपनि निकायलाई कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा संलग्न गराउनु परेमा एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था कम्प्याक्ट अनुदानलाई गलत प्रयोग र भ्रष्ट्राचार हुनबाट बचाउन राखिएको हो । आवश्यक परेको खण्डमा नेपालका सरकारी निकायहरुलाई आयोजनामा समावेश गर्न कुनै बन्देज लगाइएको छैन । वन तथा वातावारण मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सडक विभागसँग आयोजना सहयोग सम्झौता (Project Coomperatino Agreement) मार्फत काम अगाडी बढीसकेको अवस्था छ भने यसमा एमसिसीले कुनै आपत्ति जनाएको छैन । एमसिसीले नेपालका अन्य निकायसँग समन्वय गरेर काम अगाडी बढाउन प्रेरीत गर्ने गरेको छ । आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारले आफू माताहतका अन्य निकायलाई पनि परियोजनामा सहभागी गराउँदै जाने छ ।
द) कम्प्याक्ट हिन्द–प्रसान्त रणनीति (Indo-Pacific Strategy- ILS) अन्तर्गतको कार्यक्रम हो ?
अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशले सन् २००२ को इण्टर अमेरिकन डेभेलप्मेन्ट व्यांकको बैठकमा अमेरिकी सहायतालाई दिगो बनाउने उद्धेश्यले नयाँ संस्थाको अवधारण प्रस्तुत गरेका थिए । अमेरिकी कांग्रेसको दुवै सदनले ‘Millennium Challenge Sct Of 2003’ पारित गरेपछि सोही अवधारणलाई मूर्त रुप दिन सन् २००४ मा वैदेशीक सहायत प्रदान गर्ने स्वतन्त्र संस्थाका रुपमा मिलेनियम च्यलेञ्ज कर्पाेरेसन् (एमसिसी) स्थापना गरिएको हो । यसबाट प्रदान गरिने सहायत प्राप्त गर्न विभिन्न अविकसीत र विकासोन्मुख राष्ट्रले प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्दछ ।
नागरिक स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र कानुनी शासनप्रतिको प्रतिवद्धता, भ्रष्टचार रोक्न देशले गरेका कार्यहरुलगायत विभिन्न २० सूचकको अनुगमण पश्चात् मात्र एमसिसीले कम्प्याक्ट सम्झौता तयार गर्ने बारे निर्णय गर्दछ । यो कुनै सैनीक गठबन्धनका आधारमा सहयोग प्रदान गर्ने संस्था होइन र यसलाई त्यसो गर्न ‘Millennium Challenge Sct Of 2003’ ले अनुमति पनि दिँदैन । एमसिसीको उद्धेश्य अविकसीत र विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई सहयोग गरि आर्थिक विकासमार्फत गरिबी हटाउन रहेको हुँदा यो विशुद्ध आर्थिक विकासका लागि सहयोग गर्न गठन गरिएको संस्था हो । एमसिसी गठन गर्न बनेको कानुन ‘Millennium Challenge Sct Of 2003’ को दफा ६०५ ले मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्टमार्फत् सैनिक सहायता र सैनिक तालिम उपलब्ध गराउनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस अवस्थामा नेपालद्धारा हस्ताक्षर गरिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सैनिक गठनबन्धनको हिस्सा हुने कुराको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन ।
साथै नेपालद्धारा हस्ताक्षर गरिएको कम्प्याक्ट सम्झौताको दफा २.७ (क) ले स्पष्ट रुपमा एमसिसीको सहायता सिमा, प्रहरी, मिलिसिया, राष्ट्रय सुरक्षा वा अन्य अर्ध सैन्य संगठन वा त्यस्ता इकाईको प्रशिक्षण सहयोगका लागि उपयोग गर्नमा पूर्ण बन्देज लगाएको छ । यस अवथामा एमसिसी कम्प्याक्ट कुनै सैनिक गठबन्धनको हिस्सा रहेको आरोप निराधार हो ।
एमसिसीसँग नेपालको सम्बन्ध सन् २०१२ को प्रारम्भ (वि.स. २०६८ माघ)देखि नै भएको हो र सन् २०१४ (वि.स. २०७० पुस)देखि नेपालका लागि कम्प्याक्टको अवधारणा तयार हुन थालिसकेको थियो । अमेरिकी सरकारको हिन्द–प्रशान्त नीति आइपिएस र त्यसको अवधारणा सन २०१८ जुलाई ३० (वि.स २०७४ भदौ २९) मा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको कम्प्याक्ट सम्झौता र आइपिएबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट छ । आइपिएस नेपालसँग कम्प्याक्ट सम्झौता भइसकेपछि मात्रै विकसीत भएको नीति हो ।
एमसिसी अनुदान सम्झौता कुनै संगठन, गठबन्धन वा क्लबको अंग नभएकाले त्यसको सदस्यता लिनुपर्दैन । नेपालले एमसिसी अनुदान सम्झौता अन्तर्गत सहायता प्रदान गर्दा सोतः आइपिएसको सदस्यता लिनुपर्ने वा त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन नेपालको आफ्नै स्वतन्त्र प्रराष्ट्र नीति छ र आफ्नो प्रराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सधैं स्वतन्त्र छ । त्यसैले एमसिसी अनुदान सहायता प्राप्त गर्नुलाई नेपाल कुनै गठबन्धनको सदस्य बनेको अर्थमा लिनु उपयुक्त हुँदैन ।
कम्प्याक्ट सम्झौतामा कतैपनि सैन्य सहयोगको कुरा छैन र कम्प्याक्ट विकासका क्रममा पनि सैन्य सहायता बारे कुनै चर्चा भएको थिएन ।
कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा आइपिएस नीतिको अवधारण आइसकेको थिएन भने उक्त नीति आइसकेपछि पनि उक्त नीतिलाई सम्बोधन र समावेश गर्न कम्प्याक्ट सम्झौतामा कुनै पनि परिवर्तन गरिएको छैन ।
कम्प्याक्ट सम्झौता लगायत यस सम्झौतासँग सम्बन्धितपत्र आदानप्रदानका क्रममा न आइपिएसमा अनुबन्धीत हुन आग्रह गरिएको थियो न त त्यसमा समावेश हुन सहमति प्रदान गरिएको थियो । कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित कुनै पनि दस्ताबेजमा कहि पनि आइपिएसबारे उल्लेख गरिएको छैन ।
सन् २००४ यता एमसिसीले विश्वका करिब ५० देशलाई सहयोग उपलब्ध गराएको छ र ती देश एशिया प्रशान्त क्षेत्र (Indo- Pecific Region) का मात्रै नभइ विश्वका विभिन्न स्थानका छन् । एमसिसीको सहायता आइपिएस अन्तर्गत भएको भए हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा मात्रै यो सहायता आउनुपथ्र्याे तर त्यसो भएको छैन ।
एमसिसी सहायता कुनै सैन्य गठबन्धनको हिस्सा नभएको र यो लागू गर्दा नेपाल अरु कुनै संरचनामा सम्मेलित हुनुनपर्ने भनि अमेरिकी सरकारले स्पष्ट गरिसकेको सन्दर्भमा यस सम्बन्धमा कुनै द्धिविधा हुनुपर्ने देखिँदैन् ।
ध) एमसिसी अनुदान सहायता वितिय सहायता मात्रै हो या यसमा अन्य कुनै रणनीति सहायता पनि मावेश छ ?
एमसिसी अनुदान विशुद्ध रुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ र यो कुनै सैन्य मामिलासँग नजोडिएको सम्झौता हो । यसका लक्ष्य विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नती गरी आर्थिक विकासमा सघाउनु हो ।
एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत अमेरिकी सेना नेपाल आउने र नेपाली सेनालाई प्रशिक्षण दिने कुनै प्राब्धान छैन यस अन्तर्गत सैनिक प्रशिक्षणलाई पूर्णरुपमा प्रतिवन्धित गरिएको हुँदा यस सम्झौता मार्फत आर्थिक सहयोग बाहेक नेपालले अन्य कुनै सैनीक वा रणनैतिक सहयोग प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छैन ।
न) विद्युत् प्रशारण लाइन कुनै खास क्षेत्र (जस्तै, दमौली) भएर जानुको कारण के हो ? एमसिसीले विद्युत् प्रशारण लाइनको मार्ग निर्धाण गरेको हो ?
प्रशारण लाइनको मार्ग निर्धाण नेपाल सरकारको विद्युत् नीति र गुरुयोजनालाई मुख्य आधार मानेर विभिन्न विशेषज्ञको अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा तयार गरिएको हो भने यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गरिएको छ ।
विद्युत प्रशारण मार्गलाई प्राविधिक अध्यायन, स्थलगत (जमिन र चट्टानको अवस्थीति), वातावरणीत कारकहरु, वित्तिय विश्लेषण, सम्भावित जोखिम, कमजनसंख्यामा नकरात्मक असर तथा विस्तापन, उत्पादनसिल जमिनको कमप्रयोग, अनुत्पादक जमिनका बढी प्रयोग, आयोजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्धेश्य (नेपालका औद्योगीक क्षेत्रमा विद्युतको सहज पहुँच तथा देशभित्र खपत हुन नसकेको विद्यतुको भारतमा सहज निर्यात) जस्ता कुराले प्रभाव पारेको हुन्छ ।
प) कम्प्याक्टको अनुसूचि ५ मा नेपाल सरकारले एमसिसीलाई चित्तबुझ्दो योजना तयार गरि पठाउने भनेको के हो ?
नेपालले आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण गरिएको प्रशारण लाइनलाई भारतमा जोडेर विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । एमसिसी अनुदान मार्फत ३१२ किमि प्रशारण लाइन नेपाल भारत सिमानासम्म निर्माण हुने छ । सिमानादेखि भारतको गोरखपुरसम्मको विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकार सहमत हुनुपर्दछ । भारततर्फको प्रशारण लाइन निर्माण नभएमा नेपालले आफ्नो लक्ष्य अनुसार जलविद्युत् निर्यातबाट फाइदा लिने सम्भावना नरहेको हुँदा भारतको सहमतिमा भारतीय भूमिमा प्रशारण लाइनको निर्माण आवश्यक हुन्छ ।
फ) एमसिसीले प्रदान गरेको अनुदान नेपालमा को मार्फत खर्च हुन्छ ? उक्त अनुदा सहायताको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?
यसबाट प्राप्त अनुदान नेपाल सरकारद्धार स्थापना गरिएको विसका समितिमार्फत खर्च गरिन्छ । विकास बोर्ड ऐन–२०१३ अनुसार मन्त्रीपरिसद्को निर्णयबाट मिलेनियम चेलेञ्ज एकाउन्ट (एमसिए नेपाल) विकास समिति गठन गरिएको छ । एमसिए नेपालको सञ्चालन समितिको अध्यक्षता अर्थसचिवले गर्छन भने त्यसको दैनिक कार्य प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा छानीएका कार्यकारी निर्देश र अन्य कर्मचारीले गर्दछन् ।
एमसिए नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र अन्य सदस्यलाई कुनै पनि अतिरिक्त तलब पारिश्रमीक अथवा भत्ताको व्यवस्था गरिएको छैन । समितिको बैठकमा उपस्थिति भए वापत उनीहरुलाई कुनै सुविधान, सेवा वा भत्ता उपलब्ध गराउन मिल्दैन । समितिका अध्यक्ष र अन्य सदस्य एमसिए नेपाल सञ्चालक समितिमा पूर्णरुपमा नैतिकवान रुपमा भाग लिन्छन् ।
