काठमाण्डौं – भारतले कब्जा जमाएको नेपाली भूमि लिपुलेकबारे प्रधानमन्त्रीको धारणा सार्वजनिक भएको छैन । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सोमबार मात्र बैठक बसेर भारतले हडपेर सैन्या क्याम्प राखिराखेको नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न र प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वान टू वान वार्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यसको दुई दिनअघि शनिबार सीमा अतिक्रमणबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको सर्वदलीय बैठकले लिपुलेक नेपालको हो भन्ने एकमत भएको समाचार त बाहिर आयो, तर प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकबारे नागरिकले थाहा पाउने र सुन्नेगरी मुख खोलेका छैनन् ।
बरु प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालका लागि भारतीय राजदूतलाई फोन गरेर लिपुलेक नेपालको भूमि हो भनेर सम्झाएको खबर बाहिर आयो । जसलाई भारतीय दूतावासले खण्डन नगरेकोले देउवाले फोन गरेको खबर सही देखियो ।
विद्यामान राज्यव्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख हुन् । लिपुलेकलाई भारत सरकारले आफ्नो भूमिको रुपमा नक्सामा समेटेर सार्वजनिक गरेको दुई हप्ता पुग्न लागिसक्यो, तर प्रधानमन्त्री ओलीले मुख खोलेका छैनन् । न विज्ञप्तिलगायत प्रेस नोट नै देख्न पाएका छन् ।

उनको मौनताको विरोध अब सडकबाटै हुन थालिएको छ । मंगलबार बिहान नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको काठमाडौं जिल्ला समितिले लिपुलेक अतिक्रमणविरुद्ध मंगलबार राजधानीमा निकालिएको विरोध जुलुसमा प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग चर्को रुपमा उठाएका छन् । उनीहरुले आफ्नो देशको माटो प्राणभन्दा प्यारो रहेको नारा लगाउँदै प्राण त्याग्न तयार तर माटो त्याग्न नसकिने उद्घोष गरेका छन् ।
विदेशीले आफ्नो माटोलाई बुटले कुल्चिँदा समेत सरकार हराएको र डराएको तर्क प्रदर्शनकारीले गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवाद खोक्रो मात्र हो कि भन्ने आशंका आफूहरुलाई लाग्न थालेको आन्दोलित विद्यार्थीले तर्क गरे । उनीहरुले सरकारलाई ‘नलायक सरकार’को संज्ञा समेत दिँदै सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिन माग गरे । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा जोगाउन नसक्ने सरकारको भरोसा आफूहरुलाई नरहेको उनीको भनाई थियो ।

काठमाडौंको पशुपति बहुमुखी क्याम्पस चावहिलबाट निकालिएको विरोध जुलुसमा ‘हाम्रो सीमा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, नेविसंघ जिन्दावाद’ जस्ता नारा लगाए । ‘केपी ओलीको राष्ट्रवाद हेरियो, राष्ट्रकै नक्सा फेरियो’ नारा लिखित कालो ब्यानरसहित प्रदर्शन गरिएको थियो । प्रदर्शनमा सयौं विद्यार्थी र सर्वसाधारण सहभागी थिए ।

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नयाँ नक्सामा गाभेपछि नेपालमा विरोध प्रदर्शन दैनिक रुपमा बढ्दै गइरहेको छ । भारतीय नक्सा र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाउने तहसम्मको आन्दोलन चलिसकेको छ । तर समस्या समाधान गर्न कुटनीतिक पहल थालिसकेको अभिव्यक्ति परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले दिएपनि प्रधानमन्त्री भने मौन छन् ।

लिपुलेकबारे सरकारको धारणा बुझ्न छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सोमबार बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री गएनन् ।सरकारकाे नेतृत्व गरिरहेकाे नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत सरकारका मन्त्रीहरु भने उपस्थित भए । बैठकले सीमा अतिक्रमणबारे भारतसँग ‘वान टू वान’ वार्ता सरकारलाई निर्देन दिने निर्णय भएको बैठकपछि समिति सभापति शशि श्रेष्ठले संचारकर्मीलाई जानकारी दिएकी थिइन् ।