काठमाण्डौं – सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलब भत्ताको नाममा लिइरहेको मासिक रकम कानून विपरीत भएको ठहर गर्दै तत्काल बन्द गर्न आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश दिएको हो ।
आदेश भएसँगै प्रदेश १ बाहेकका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले मासिक रुपमा कार्यालयबाट लिने रकम बन्द भएको छ । अनुमानित ३१ हजार जनप्रतिनिधिले यसरी मासिक रुपमा तलब र भत्ताको नाममा करोडौं रकम लिँदै लिइँदै आएका थिए । लिइसकेका रकम फिर्ता गर्नु वा नपर्ने भन्नेबारे सर्वोच्चले खुलाएको छैन ।
प्रदेश नं. २, ३, ५ र कर्णाली, सुदूरपश्चिमले कानून बनाएरै जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ताको रुपमा मासिक रुपमा पारिश्रमिक दिँदै आएको थियो । संवैधानिक इजलायसे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओलीले गएको भदौ १ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक रुपमा पारिश्रमिक दिनु संविधानविपरीत भएको जनाउँदै खारेजीको लागि उत्प्रेषण आदेश मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सोही निवेदनमाथि प्रधान न्यायाधीशसहितको पाँच जनाको संवैधानिक इजलासले खारेजी आदेश दिएको हो ।
