भौतिक संरचना पुनःनिर्माण पाँच वर्षभित्र पूरा

काठमाडौँ, २३ असार । सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण आगामी पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ आवश्यक काम तत्काल अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधानसभा÷ व्यवस्थापिका–संसद्बाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गर्दै पुनःनिर्माणका काममा स्वदेशी श्रम, साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरिने बताउनुभयो ।
एक सय २० बुँदे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले संविधान निर्माणका लागि हालै विकसित भएको राजनीतिक सहमति र तदनुरुप सुरु गरिएको संविधान निर्माणको कामले देशभित्र र बाहिर रहेका नेपाली जनता र विदेशी मित्रहरूमा आशा र विश्वास जगाएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रपतिले भन्नुभयो, “भूकम्पछि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण र संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको कार्यलाई सँगै लैजाने गतिशील प्रयत्नलाई म हार्दिक सराहना गर्दछु । अब यथाशीघ्र नेपाली जनता आफैंले निर्माण गरेको संविधान प्राप्त गर्नेछन् भन्नेमा म दृढ विश्वस्त छु । ”
आगामी आर्थिक वर्षभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रवद्र्धनात्मक एवम् निरोधात्मक उपाय अवलम्बन गरिने राष्ट्रपतिले बताउनुभयो । उहाँले सन् २०२२ भित्र मुलुकलाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आययुक्त देशका रुपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
जलस्रोत क्षेत्रको विकासको लागि मेची, कोशी, गण्डकी, कर्णाली तथा महाकाली बेसिनमा जलविद्युत् विकासका विशेष कार्ययोजना लागू गर्ने तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा जनताको लगानीका जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाइने राष्ट्रपतिले बताउनुभयो ।
एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी र ४१० मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिने तथा आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युत् भार कटौतीलाई आठ घण्टामा सीमित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, सामूहिक सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन, आर्थिक रुपमा पछाडि परेका समुदायको जीवनस्तर उठाउन कृषि, मत्स्यपालन, पशुपालनका कार्यक्रमलाई सहकारीको माध्यमबाट प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रपति कृषि पुरस्कार कार्यक्रम विस्तार, कृषि चुन उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन, १४ जिल्लामा भू–मापन नक्सा तयारी, भूमिसेवामा विद्युतीय प्रणाली जडान, सिँचाइ क्षेत्रको सुधार, अन्तर जलाधर क्षेत्रको विकास, सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, भेरी बबईलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने छ ।
वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, सामुदायिक वन विस्तार, तराई तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा कृषि वन कार्यक्रमको निरन्तरता चुरे क्षेत्र गुरुयोजना कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन तथा वातावरणीय प्रभाव कम गर्ने कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा विशेष जोड दिइएको छ ।
रुग्ण उद्योग पुनःस्थापना तथा पुनःसञ्चालन, औद्योगिक क्षेत्र विकास तथा भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र शीघ्र सञ्चालन, राष्ट्रिय भू–मापन केन्द्रको आधुनिकीकरण, भौगर्भिक सङ्ग्रहालय स्थापना, सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको काम चाँडो पूरा गरिने छ ।
त्यसैगरी, मेट्रो रेल, मोनो रेल, केबलकार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा दिँदै नीति तथा कार्यक्रममा वातावरणमैत्री सवारी साधनलाई प्रोत्साहन, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सामाजिक सचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइनेछ भने काठमाडौँ उपत्यकामा जारी सडक विस्तार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन, सबै मित्रराष्ट्र र खासगरी छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई पारस्परिक हित, समानता, सहयोग र सौहार्दताका आधारमा अझ सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीतिबीच सामञ्जयता कायम गर्ने तथा कूटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ मा सामयिक संशोधन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट गरिएको छ ।
राष्ट्रपति यादवको एक घण्टा पाँच मिनेट लामो सम्बोधनलाई उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, उपप्रधानमन्त्रीद्वय, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सभासद्, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी तथा यहाँस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवम् पदाधिकारी र नेपालको विकासका साझेदारले अभिरुचिपूर्वक श्रवण गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिको सम्बोधनपछि व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगन भएको घोषणा सभामुख सुवास नेम्बाङले गर्नुभएको थियो ।