काठमाडौँ, २२ असार । संविधानको मस्यौदामै स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति उल्लेख गर्न सभासद्हरुले माग गर्नुभएको छ । संविधानसभामा संविधानकोे मस्यौदाको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भइरहेको छलफलमा आज भाग लिने सभासद्हरुले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हक’ शब्दांश राख्न, जनजाति आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधान राख्न, नामाङ्कन र सीमाङ्कनयुक्त सङ्घीयताको मस्यौदा बनाउन पनि सुझाव दिनुभयो ।
सभासद् नरहरि आचार्यले सङ्घीयताका लागि नामाङ्कन र सीमाङ्कनको विषय प्राविधिक विषय रहेको हुँदा यसका लागि अध्ययन गर्न आयोग नै आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सभासद् नारायणमान बिजुक्छेले मस्यौदाले आमजनताको भावना समेट्न नसकेको टिप्पणी गर्दै स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति मस्यौदामा तोकिनुपर्छ भन्नुभयो ।
सभासद् पद्मनारायण चौधरीले राजनीतिक भागबन्डामा भन्दा सहमति र सहकार्यमा मस्यौदा आएको हुँदा यसलाई जित र हारको विषय नबनाई जनताको जितको रुपमा हेरिनुपर्छ भन्नुभयो । सभासद् केशरी घर्ती मगरले अन्तरिम संविधानभन्दा पनि पश्चगामी रुपमा मस्यौदा आएको भन्दै मस्यौदाले दलित, जनजाति र महिलाको अधिकारलाई बलियो नबनाएको धारणा राख्नुभयो ।
सभासद् डोरप्रसाद उपाध्यायाले पहिलो संविधानमा सहमति भएका विषयलाई मस्यौदाले उल्टाइदिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै जनआन्दोलनले जन्माएको प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनजस्ता विषयलाई मस्यौदामा थप गर्न माग गर्नुभयो ।
सभासद् ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मस्यौदाले दिगो शान्ति र समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई हिँडाउन सहयोग पु¥याउने चर्चा गर्दै सबैका लागि स्वीकार्य हुने संविधान बनाउन आवश्यक छ भन्नुभयो । सभासद् कर्णबहादुर थापाले मस्यौदाले समेटेका विषयवस्तु राम्रो रहेको हुँदा यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो । सभासद् गणेशमान पुनले श्रमिक, दलित, जनजाति, महिलाका हकअधिकार प्रस्तावमै उल्लेख गर्न र समानुपातिक तथा समावेशी नीति मस्यौदामा समेट्न सुझाव दिनुभयो ।
सभासद् सरिता प्रसार्इंले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एक तिहाइ महिलालाई सिटको सुनिश्चित गर्न, आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न, महिलालाई प्रजनन हक दिन र स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति मस्यौदा तोक्न आग्रह गर्नुभयो । सभासद् जानकीकुमारी साउद रावले राज्यको हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक र समावेशी रुपमा सहभागी गराउन र नामाङ्कन र सीमाङ्कनसहितको सङ्घीयताको मस्यौदामा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
सभासद् वामदेव गौतमले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिलाले मात्र उम्मेदवार हुन सक्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न र औद्योगिक निकाय, सरकारी कार्यालयमा एकमात्र ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था मस्यौदामा राख्न सुझाव दिनुभयो । सभासद् मिनाक्षी झाले बहुलवाद शब्द मस्यौदाको प्रस्तावनामै समावेश गर्न सुझाव दिँदै आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्नुभयो ।
