काठमाडौ । आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै डा गोविन्द केसीले आजदेखि पुनः नवौँ आमरण अनशन सुरु गर्नुभएको छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले सरकारले यसअघि गरेका सहमति पूरा हुने अवस्था नदेखिएकाले दबाबस्वरुप अनशन बस्नु परेको बताउनुभयो ।
यसअघि यही असोज ३ गते नै अनशनको घोषणा गर्नुभएका उहाँले शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीले सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतापत्र पठाएपछि एक हप्ता सरकारलाई समय दिई अनशन स्थगन गर्नुभएको थियो ।
चारबुँदे माग राखी विगतमा आठ पटकसम्म आमरण अनशन बस्नुभएका उहाँले चिकित्सा शिक्षा ऐन यही संसदबाट पारित गर्नुपर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण सिंहलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षाको शुल्क माथेमा आयोगले सुझाए अनुसार लिनुपर्ने र त्यसपछि शुल्क समायोजनका लागि बनाइएको समिति खारेज गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान(आइओएम)मा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने, विचाराधीन विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिनुपर्ने र आइओएमका भ्रष्टाचारीमाथि छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने जस्ता माग राख्दै आउनुभएको छ ।
विगतदेखि नै डा केसीका मागप्रति सकारात्मक रहँदै आउनुभएका स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले केसीको मागअनुसार मनमोहन प्रतिष्ठानको विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान(न्याम्स)ले किन्ने सम्झौता भइसकेको, चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि संसद्मा छलफल गर्ने वातावरण बनिसकेको, विगतमा भएको सम्झौता र माथेमा कार्यदलको सुझाव समेत ध्यानमा राखी नयाँ चिकित्सा ऐन नबन्दासम्म नयाँ चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया सरकारले रोकिसकेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै आइओएमको डिन नियुक्ति प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउने सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्देशन भइसकेको, सातै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय स्थापना गर्ने विषयमा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा कार्ययोजना पेस गरिसकेको र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अविलम्ब समिति गठन गरी काम प्रारम्भ गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्री थापाले यसअघि डा केसीलाई पठाएको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी मन्त्रालयअन्तर्गतका परिषद्, प्रतिष्ठान र केन्द्र लगायतको नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकिएको तथा उत्कृष्ट प्राप्ताङ्कका आधारमा योग्यता क्रमनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्न र मापदण्डानुसार शुल्क व्यवस्थापन गर्नेबारे सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन समेत दिइएको जानकारी यसअघि नै सरकारले डा केसीलाई पठाएको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
यसपटक भने डा केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई महाअभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने मागलाई मात्र आधार बनाएको देखिन्छ । सरकारले प्रमुख आयुक्तको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले केही गर्न नसक्ने जनाएको छ ।
