काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणलाई चुनौतीपूर्ण अवसरको रुपमा लिएको बताउनुभएको छ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिलाई भदौ ३० देखि असोज २ गतेसम्मको आफ्नो भारत भ्रमणबारे आज जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले दुई देशबीचको सम्बन्धमा आसन्न भ्रमणले नयाँ अध्याय थप्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – “यो भ्रमणले नयाँ आयाम थप्ने वातावरण बनोस् भन्ने चाहेको छु । त्यो सम्भवाना छ र मैले विश्वास पनि लिएको छु ।”
“मैले अहिलेसम्म जे बुझेको छु, सबैले विगतको तीतोमिठोबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्न बल गरेको पाएँ,” उहाँले भन्नुभयो । एक वर्षअघिका केही तीतामीठा अनुभवसहित दुई देशको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण मात्रै होइन सुदृढ गर्नका लागि आधार खडा गर्ने र विश्वासको बलियो आधार तयार गर्ने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने भनेपछि सामान्यता बढी आशा, जिज्ञासा र शङ्का पैदा हुने गरेको बताउँदै आफ्नो भ्रमण नयाँ सन्धि, सम्झौता गर्ने भन्दा पुराना सन्धि, सम्झौता कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा थप सहयोग, ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पिटिए) र जल विद्युत्सम्बन्धी विगतका सम्झौता कार्यान्वयन र हुलाकी राजमार्ग निर्माणका विषयमा छलफल हुने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो– “स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रको आधारमा सरकारी मात्रै होइन निजी क्षेत्रले समेत नेपालमा उत्पादन भएको ऊर्जा भारतमा र भारतमा उत्पादन भएको ऊर्जा नेपालमा ल्याउने गरी सहमतिको तयारी गर्दैछौं ।”
बैठकमा सांसदहरुले राख्नुभएको भावना र सुझाव लिएर राष्ट्रको हितमा काम गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री दाहालले व्यक्त गर्नुभयो ।
शनिबार एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले जोखिम मोल्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आजको बैठकमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले आफूले सो कुरा सकारात्मक रुपमा प्रयोग गरेको र त्यसलाई त्यही रुपमा लिन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – “मैले भारतमा गएर ‘रिस्क’ (जोखिम) मोल्छु भनेर भनेको रुपमा व्याख्या गर्नु अप्रसाङ्गिक हुन्छ । मैले जनयुद्धमा जाँदा, शान्ति प्रक्रियामा आउँदा, गणतन्त्र घोषणा गर्दा र संविधान जारी गर्दा रिस्क मोलेको हुँ, राष्ट्र र जनताको हितमा रिस्क मोल्नुपर्छ भनेको हुँ ।”
सहमतिको ‘फर्मुला’
प्रधानमन्त्री दाहालले असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनका लागि छलफल चलिरहेको र छलफल सहमति नजिक पुगेकोे जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – “हिजो र अस्ति प्रमुख दलका नेता र मधेसी मोर्चाका नेतासँगको छलफलबाट म के भन्नसक्छु भने सहमति हुन्छ । प्रतिपक्षमा रहेका पार्टी पनि त्यो संशोधनमा सहमति गर्नुहुन्छ । त्यो फर्मुला मैल बाहिर भनेको छैन, त्यो फर्मुलामा उहाँहरु आउनुहुन्छ ।”
प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्दै लैजानेमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “कसैले आफूलाई शासक ठान्ने र कसैले आफूलाई शासित ठान्दै जाने हो यसले देशमा समस्या निम्त्याउँछ । हिमाल, पहाड र मधेस सबै एकतावद्ध हुने सिद्धान्त नै राष्ट्रको हितमा हुन्छ ।”
आफू सोमबार मधेस जान लागेको र मधेसी जनताको समेत विश्वास लिएर भारत जाने उहाँको भनाइ छ । भारत भ्रमणबारे छलफल गर्न यही भदौ २८ गते सबै पार्टीको बैठक बोलाएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
यस्तो छ भ्रमण तालिका
प्रधानमन्त्री दाहालको भदौ ३० गते भारत जाने र असोज २ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । भदौ ३० गते नेपालीकै बीचमा बढी भेटघाट हुने, दूतावासमा स्वागत कार्यक्रम हुने र विदेशी पाहुनालाई बोलाएर अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रम गर्ने कार्यसूची रहेको प्रधानमन्त्रीले समिति बैठकमा जानकारी दिनुभयो ।
दोस्रो दिन ३१ गते औपचारिक भेटघाट, असोज १ गते हिमाञ्चल प्रदेशको हाइड्रो प्रोजेक्टको अवलोकन भ्रमण र सोही दिन बेलुका नयाँ दिल्लीमै फर्किएर त्यहाँका बुद्धिजीवीसँग अन्तक्र्रिया गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम रहेको छ ।
बाबा रामदेवले सञ्चालन गरेको पतञ्जलि योगपिठको कारखाना अवलोकनको कार्यक्रम २ गतेका लागि तय गरिएको छ भने साँझ स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
सांसदका सुझाव
बैठकमा सांसदहरुले सीमा वारिपारि हुने अपराध नियन्त्रण, कोसी बाढीपीडितले अझै मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नपाएको, सीमा सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा आउजाउ गर्दा नेपालीलाई दुःख दिने गरेको विषय भ्रमणका बेला उठाउन जोड दिएका थिए ।
भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा नेपाली कामदारको ओसारपसार भइरहेकाले त्यसलाई रोक्ने, भारतबाट कामदारले रकम पठाउन असहज रहेकाले त्यो हटाउने विषय समेत भ्रमणका बेला उठाउन सांसदहरुले सझुाव दिनुभयो ।
सांसद भीम रावलले दुई देशको विवादित विषय समाधान गर्न दुबै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित प्रवुद्ध समूह गठन भएकाले त्यसले दिने सुझाव र निष्कर्षका आधारमा मात्रै भारतसँग थप सहमति गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले महाकालीको डिपिआर छिटो बनाउन र तराई क्षेत्रको डुबान समस्या उठाउन सुझाव दिँदै भ्रमणका क्रममा रेडियो नेपालको विषयमा समेत केही सहमति गर्न लागिएको सुनिएकाले त्यसमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अर्का सांसद चूडामणि जङ्गलीले प्रधानमन्त्रीले जोखिम मोल्छु भनेको तर्फ सङ्केत गर्दै भ्रमणमा लिपुलेकको विषयमा कुरा उठाएर जोखिम मोल्न सुझाव दिनुभयो ।
सांसद भरत शर्माले भारतले नेपालको सीमा पारि बनाउँदै गरेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गका कारण नेपालको तराई डुबानमा परेको विषय भ्रमणमा उठाउन सुझाव दिनुभयो ।
सांसद बलबहादुर केसी, जितेन्द्रनारायण देव, सुनिलबहादुर थापा लगायतले भारतसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने दिशामा भ्रमण केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
