राजविराज । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । राजविराजमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले पूर्व सरकारले मङ्सिरमा स्थानीय निकायको चुनाव घोषणा गरेको तर वर्तमान सरकारले चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ भनेर अन्योलमा पारेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले आउँदो चैतमा समेत स्थानीय निकायको चुनाव नभए २०७४ को मङ्सिरमा तीन ÷तीनवटा चुनाव हुन गाहे हुने भन्दै राजनीतिक अन्योलतालाई अन्त्य गरी तत्काल स्थानीय निकाय चुनावको मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नेता थापाले वर्तमान सरकारले भारत भ्रमण गर्नुभन्दा अगाडि संविधान संशोधन गरेर जाने आश्वासन दिनु नेपाली जनतालाई आँखामा छारो हाल्नु वाहेक केहि नभएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले संविधान संशोधनलगायत अन्य मुद्दा आन्तरिक मामिला भएकाले यसलाई सबै दल मिलेर टुग्याउनुपर्नेमा जोडदिदैं उहाँले भन्नुभयो, हिन्दू धर्म संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
निर्वाचनका लागि कानुन बनाउन निर्देशन
व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनको तत्काल मस्यौदा गरी संसद्मा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आज बसेको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको हो ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बैठकले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय तहको संरचनालाई वैज्ञानिक र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा छिटो निक्र्यौल गरी कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकमा स्थानीय विकासका सन्दर्भमा समितिले हालसम्म दिएका निर्देशनको कार्यप्रगति÷कार्यान्वयनको अवस्था, स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भ र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम परिचालनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
समितिले स्थानीय विकासका सन्दर्भमा हालसम्म दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नै रहेको जनाउँदै निर्देशनको अझ बढी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने÷गराउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
साथै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी नियमावली नहँुदा विकास कार्यक्रमहरुको सञ्चालनमा ढिलाइ भएकाले छिटोभन्दा छिटो नियमावली तयार गर्न समितिले मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
